16 मार्च का दिन सियासत, अमन, जंग और इंसानी हिफाज़त के सवालों से भरा हुआ रहा। एक तरफ मिडिल ईस्ट में होर्मुज के इर्द-गिर्द बढ़ता तनाव दुनिया की तिजारत और तेल सप्लाई के लिए बड़ा इम्तिहान बनता दिखा। दूसरी तरफ भारत के अंदर चुनावी सियासत, राज्यसभा वोटिंग, बंगाल और केरल की चुनावी हलचल और एलपीजी कीमतों को लेकर सियासी टकराव तेज हुआ।
इसी बीच ओडिशा के कटक में अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने एक दर्दनाक सवाल फिर सामने रख दिया कि क्या हमारी सेहत की निजामत वाकई महफूज़ है। दुनिया की बड़ी ताकतें ईरान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के मसले पर अपनी-अपनी रणनीति बना रही हैं, जबकि आम आदमी की जिंदगी महंगाई, सुरक्षा और सियासी फैसलों से सीधे प्रभावित हो रही है।
आज का दिन हमें यह समझाता है कि सियासत, जंग और इंसानी जिंदगी अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही सिलसिले के हिस्से हैं।
अगर दुनिया की तिजारत को इंसानी जिस्म माना जाए तो तेल उसकी रगों में दौड़ने वाला खून है। और उस खून का सबसे अहम रास्ता है होर्मुज का समंदर।
पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में जो तनाव बढ़ा है उसने इसी रास्ते को सबसे बड़ा सवाल बना दिया है। ईरान और पश्चिमी ताकतों के बीच तल्ख़ी नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा पेचीदा है। हवाई हमले, ड्रोन अटैक और जहाजों की आवाजाही पर बढ़ती निगरानी ने पूरे इलाके को एक बेचैन फिज़ा में धकेल दिया है।
कुछ मुल्क चाहते हैं कि इस समंदर की निगरानी के लिए एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी गठबंधन बने। दूसरी तरफ ब्रिटेन की तरफ से साफ कहा गया कि यह कोई सामूहिक सैन्य मिशन नहीं बनेगा। इसका मतलब साफ है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी इस मसले पर पूरी तरह एक राय नहीं हैं।
यहां असली सवाल यह है कि अगर होर्मुज का रास्ता बंद या असुरक्षित होता है तो असर किस पर पड़ेगा। जवाब है पूरी दुनिया पर।
भारत जैसे मुल्क के लिए यह मसला और भी अहम है क्योंकि देश की बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई इसी रास्ते से आती है। ऐसे में हर छोटी खबर भी बाजार, सरकार और आम जनता की धड़कन तेज कर देती है।
जब खबर आती है कि भारतीय टैंकर सुरक्षित पहुंच गया या कच्चा तेल लेकर आ रहा जहाज रास्ते में है, तो यह सिर्फ समुद्री खबर नहीं होती। यह देश की आर्थिक सांसों की खबर होती है।
लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या दुनिया हमेशा तेल के ऐसे असुरक्षित रास्तों पर निर्भर रह सकती है। ऊर्जा की राजनीति आने वाले सालों में शायद इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमेगी।
मिडिल ईस्ट में होने वाला हर हमला दुनिया के दूसरे कोनों तक असर डालता है। अबू धाबी के पास मिसाइल गिरने की खबर हो या दुबई के एयरपोर्ट के पास ड्रोन हमले के बाद लगी आग, यह सिर्फ लोकल हादसे नहीं हैं।
दुबई एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई ठिकानों में से एक है। जब वहां उड़ानें रुकती हैं तो उसका असर हजारों यात्रियों और दर्जनों देशों की आवाजाही पर पड़ता है।
जंग का यही चेहरा सबसे खतरनाक होता है। यह धीरे-धीरे सामान्य जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है।
आज मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं बल्कि कई ताकतों की खामोश सियासी शतरंज है। कोई खुलकर मैदान में नहीं उतरना चाहता, लेकिन हर कोई अपनी चाल चल रहा है।
यहां एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। एक तरफ बातचीत और सीजफायर की बात होती है, दूसरी तरफ हमलों की खबरें भी आती रहती हैं।
इससे साफ दिखता है कि अमन की बातें अक्सर सियासत की मजबूरी होती हैं, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही होती है।
अगर दुनिया की सियासत बाहर से बेचैन दिखती है तो भारत की सियासत भी अंदर से कम हलचल में नहीं है।
राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उम्मीदवारों की घोषणाओं के बीच देश के कई हिस्सों में सियासी गर्मी बढ़ती नजर आ रही है।
बंगाल में एक रिपोर्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें बताया गया कि करीब आधे विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन नया नहीं है।
असल सवाल यह है कि क्या वोटर इस सच्चाई को जानते हुए भी वही नेताओं को चुनते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि जनता के पास विकल्प कम होते हैं। कुछ का तर्क है कि सियासी दल जानबूझकर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके पास पैसा और ताकत दोनों हों।
लेकिन लोकतंत्र का असली इम्तिहान यही है कि क्या वह धीरे-धीरे खुद को साफ कर सकता है।
जब तक राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत नहीं होगी, तब तक ऐसी रिपोर्टें सिर्फ खबर बनकर रह जाएंगी।
देश की राजनीति में महंगाई हमेशा सबसे बड़ा मुद्दा बनती है।
एलपीजी की कीमतों को लेकर सियासी बहस एक बार फिर तेज हो गई है। विपक्ष इसे जनता की जेब पर बोझ बता रहा है, जबकि सरकार का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का असर घरेलू बाजार पर पड़ना स्वाभाविक है।
लेकिन आम घरों में यह बहस आर्थिक सिद्धांतों की नहीं होती। वहां सवाल सीधा होता है कि महीने का खर्च कैसे संभलेगा।
कई शहरों में लोग गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर फिर से पुराने विकल्पों की तरफ लौटने की बात करते हैं।
यह स्थिति बताती है कि आर्थिक फैसले सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़े होते हैं।
ओडिशा के कटक में अस्पताल के आईसीयू में लगी आग ने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।
अस्पताल वह जगह होती है जहां लोग जिंदगी बचाने आते हैं। लेकिन जब वही जगह असुरक्षित हो जाए तो सवाल सिर्फ हादसे का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का बन जाता है।
हर बड़े हादसे के बाद जांच होती है, समितियां बनती हैं और रिपोर्ट आती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इन रिपोर्टों से कुछ बदलता है।
देश के कई अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के नियम कागजों तक सीमित रहते हैं। उपकरण पुराने होते हैं, निगरानी कमजोर होती है और जिम्मेदारी तय करने में महीनों लग जाते हैं।
अगर किसी हादसे के बाद भी वही हालात बने रहें तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सामाजिक असफलता है।
आज के हालात में एक दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक साथ दो भाषाएं बोलती हैं।
एक भाषा बातचीत की होती है जिसमें तनाव कम करने की अपील की जाती है। दूसरी भाषा ताकत की होती है जिसमें सैन्य तैयारी और रणनीतिक गठबंधन की बात होती है।
यह दोहरी रणनीति नई नहीं है, लेकिन आज के दौर में ज्यादा खुलकर दिखाई देती है।
जब किसी इलाके में जंग का खतरा बढ़ता है तो कई देशों के लिए यह आर्थिक और रणनीतिक अवसर भी बन जाता है। हथियारों का कारोबार बढ़ता है, नए गठबंधन बनते हैं और भू-राजनीति का नया नक्शा तैयार होता है।
लेकिन इस पूरी बहस में सबसे कमजोर आवाज आम लोगों की होती है।
आज की खबरों को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बात साफ नजर आती है।
चाहे वह मिडिल ईस्ट की जंग हो, भारत की सियासत हो या अस्पताल का हादसा हो, हर जगह जिम्मेदारी का सवाल खड़ा होता है।
क्या नेता अपनी नीतियों के लिए जवाबदेह हैं
क्या प्रशासन जनता की सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहा है
क्या दुनिया की ताकतें सच में अमन चाहती हैं
इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं।
लेकिन लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि सवाल पूछे जाएं, बहस हो और सच्चाई सामने आए।
आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं होतीं। वे समाज की दिशा भी तय करती हैं।
और अगर हम सच में बेहतर भविष्य चाहते हैं तो सिर्फ खबर पढ़ना काफी नहीं, उसके मायने समझना भी जरूरी है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
