क्या हैं अग्निपथ स्कीम? क्या अग्निवीरों का कार्यकाल 7 साल और सैलरी बढ़ी? जानें सच्चाई-

~Tanu

सरकार ने अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। सैलरी में बढ़ोतरी और 25 फीसदी के बजाय 60 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट किए जाने की बात कही है। आपकों बता दें कि विकास राजपूत नाम के एक्स यूजर ने यह पोस्ट किया है, जिसे कई और यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं।

नई दिल्ली, (शाह टाइम्स)। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने पर देश में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। इसके साथ ही अग्निपथ योजना की चर्चा भी सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है कि सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम की सरकार समीक्षा करने जा रही है।आपकों बता दें कि NDA के सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने भी सरकार से स्कीम की समीक्षा करने की बात कही है।

इन चर्चाओं के बीच एक दावा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया कि सरकार ने कार्यकाल और सैलरी जैसे कुछ बदलाव करके योजना को सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से रिलॉन्च किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स(X) पर इन दावों के साथ एक लैटर पोस्ट किया गया है। पोस्ट में दावा गया हैं कि सरकार ने अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। सैलरी में बढ़ोतरी और 25 फीसदी के बजाय 60 फीसदी अग्निवीरों को परमानेंट किए जाने की बात कही है। आपकों बता दें कि विकास राजपूत नाम के एक्स यूजर ने यह पोस्ट किया है, जिसे कई और यूजर्स भी शेयर कर रहे हैं।

वायरल पोस्ट की क्या हैं सच्चाई

प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने भी इस पोस्ट को फर्जी बताया है। पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।  इसमें कहा गया, 'एक फेक वॉट्सऐप मैसेज में दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना को कई बदलावों के साथ 'सैनिक सम्मान स्कीम' नाम से रिलॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।' बताया जा रहा हैं कि पोस्ट में कई सारी अशुद्धियां मिलीं हैं जो कि सरकारी लैटर या नोटिस में इस तरह की गलतियां नहीं होती पाई जाती हैं।