नई दिल्ली (Shah Times) । पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि वह निलंबित कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे।
सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने इस मामले को लेकर बुधवार दिल्ली हाई कोर्ट में आपात संयुक्त याचिका दायर की है।
बजरंग पूनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर में डब्ल्यूएफआई द्वारा आयोजित नेशनल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।पिछले दो महीने से रूस में अभ्यास कर रहे बजरंग ने कहा कि अगर ट्रायल संजय सिंह की अगुवाई वाली डब्ल्यूएफआई करा रही है तो वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।
उन्होंने कहा,“अगर मुझे ट्रायल में भाग नहीं लेना होता तो मैं अपने अभ्यास पर 30 लाख रुपये खर्च नहीं करता लेकिन निलंबित डब्ल्यूएफआई ट्रायल कैसे करा रहा है। सरकार इसे मंजूरी कैसे दे सकती है।”उन्होंने कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित की गई खेल ईकाई ट्रायल की घोषणा कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है। अगर तदर्थ समिति या सरकार ट्रायल करायेगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे।
नई दिल्ली (Shah Times) । पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि वह निलंबित कुश्ती महासंघ (WFI) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रायल में हिस्सा नहीं लेंगे।
सूत्रों के मुताबिक बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने इस मामले को लेकर बुधवार दिल्ली हाई कोर्ट में आपात संयुक्त याचिका दायर की है।
बजरंग पूनिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर में डब्ल्यूएफआई द्वारा आयोजित नेशनल ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।पिछले दो महीने से रूस में अभ्यास कर रहे बजरंग ने कहा कि अगर ट्रायल संजय सिंह की अगुवाई वाली डब्ल्यूएफआई करा रही है तो वह इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।
उन्होंने कहा,“अगर मुझे ट्रायल में भाग नहीं लेना होता तो मैं अपने अभ्यास पर 30 लाख रुपये खर्च नहीं करता लेकिन निलंबित डब्ल्यूएफआई ट्रायल कैसे करा रहा है। सरकार इसे मंजूरी कैसे दे सकती है।”उन्होंने कहा, “मुझे समझ में नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा निलंबित की गई खेल ईकाई ट्रायल की घोषणा कैसे कर सकती है। सरकार क्यों चुप है। अगर तदर्थ समिति या सरकार ट्रायल करायेगी तो ही हम इसमें भाग लेंगे।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
