राहुल गांधी की दिल्ली रैली को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की आलोचना की है। वहीं, बीजेपी के अन्य नेताओं ने 1 नवंबर की तारीख़ पर सवाल उठाते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाई है।
📍 नई दिल्ली
🗓️ 1 नवंबर 2026
✍️ वसी सिद्दीकी
दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को विपक्षी इंडिया गठबंधन की ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ महारैली को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर, और कथित चुनावी अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार तथा चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।
इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी की विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर निशाना साधा है। नड्डा ने विपक्ष के तौर-तरीकों की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की साख पर सवाल खड़े कर रही है।
हालांकि, नड्डा के नाम से सामने आई टिप्पणी, जिसमें राहुल गांधी पर राजनीति चमकाने और ‘महापाप वाले दिन’ रैली करने का आरोप लगाया गया है, उसके शब्दशः मूल बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।
इस राजनीतिक विवाद की एक अहम वजह 1 नवंबर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।
31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी थी। इसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान गई थी।
बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ऐसी त्रासदी की बरसी से जुड़ी तारीख़ पर राजनीतिक रैली आयोजित करना संवेदनशीलता का सवाल है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी रैली की तारीख़ पर एतराज़ जताया और कांग्रेस नेतृत्व से आत्ममंथन करने को कहा। उन्होंने इसे राजनीतिक भूल बताते हुए कार्यक्रम किसी दूसरी तारीख़ पर आयोजित करने की बात कही थी।
यह बीजेपी नेताओं की राजनीतिक आपत्ति है। इससे रैली को अपने आप गैरकानूनी या प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता।
कांग्रेस का कहना है कि उसकी रैली का मक़सद चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, मतदाता अधिकारों और संवैधानिक जवाबदेही के सवाल उठाना है।
राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं के साथ संवाद में कहा था कि 1 नवंबर की रैली में राजनीतिक दलों के अलावा आम नागरिक, कारोबारी और नौकरीपेशा लोग भी शामिल हो सकते हैं।
कांग्रेस चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग भी उठाई है। दूसरी तरफ़ चुनाव आयोग राजनीतिक पक्षपात के आरोपों से इनकार करता रहा है।
रैली की तारीख़ को लेकर राजधानी के व्यापारिक संगठनों ने भी चिंता ज़ाहिर की है। उनका कहना है कि त्योहारों से पहले बाज़ारों में भीड़ और आवाजाही प्रभावित होने से कारोबार पर असर पड़ सकता है।
राहुल गांधी ने 31 अक्टूबर को इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए रैली में आने वाले लोगों से स्थानीय दुकानदारों से ख़रीदारी करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि रैली से व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा।
कारोबार पर वास्तविक असर का आकलन रैली के बाद उपलब्ध आंकड़ों से ही किया जा सकेगा।
दिल्ली पुलिस ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर की रैली के लिए सशर्त अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया था।
निर्धारित कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। आयोजकों को सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, सीसीटीवी निगरानी और यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करना होगा।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह अनापत्ति कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से है और संबंधित भूमि प्राधिकरण की अनुमति सहित अन्य शर्तें भी लागू हैं।
विपक्ष की महारैली के समानांतर बीजेपी ने भी जनसंपर्क और पदयात्राओं के ज़रिये अपने राजनीतिक अभियान को तेज करने की रणनीति बनाई है।
जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और कई राज्यों के वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के अलग-अलग कार्यक्रमों की जानकारी सामने आई है।
बीजेपी का पक्ष है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर विपक्ष जनता के बीच भ्रम पैदा कर रहा है। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों से नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
इस विवाद में 2 अलग सवाल सामने आते हैं।
पहला, क्या किसी ऐतिहासिक त्रासदी की बरसी से जुड़ी तारीख़ पर राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करते समय अतिरिक्त संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए?
दूसरा, क्या रैली की तारीख़ पर विवाद के बीच मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े मूल सवालों पर भी गंभीर बहस हो रही है?
बीजेपी ऐतिहासिक संवेदनशीलता और कांग्रेस के राजनीतिक रवैये पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ़ विपक्ष चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही को अपना केंद्रीय मुद्दा बना रहा है।
लोकतांत्रिक विमर्श में दोनों विषयों की अलग-अलग तथ्यात्मक पड़ताल ज़रूरी है। किसी राजनीतिक आरोप को प्रमाणित तथ्य मानना या किसी संवेदनशील ऐतिहासिक घटना को केवल चुनावी बयानबाज़ी तक सीमित कर देना उचित नहीं होगा।
1 नवंबर की रैली के बाद विपक्ष की अगली रणनीति, चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया और बीजेपी के जवाबी अभियान पर राजनीतिक निगाहें रहेंगी।
फिलहाल यह विवाद केवल राहुल गांधी और जेपी नड्डा के बीच बयानबाज़ी का मामला नहीं है। इसके केंद्र में चुनावी प्रक्रिया, विरोध प्रदर्शन का अधिकार और ऐतिहासिक स्मृति के प्रति राजनीतिक संवेदनशीलता जैसे सवाल भी मौजूद हैं।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।