मुंबई । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार (Modi government) द्वारा पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) एक और 'जुमला' है।
पटोले ने मंगलवार को यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) को मंजूरी दे दी है और अब इसे लोकसभा (Lok sabha) में पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा हालांकि, भाजपा के इतिहास को देखते हुए, ऐसा लगता है कि महिला विधेयक भी एक और चुनावी हथकंडा साबित होगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है।
दैनिक शाह टाइम्स अपने शहर के ई-पेपर पढने के लिए लिंक पर क्लिक करें
उन्होंने कहा कि अगर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी भी मिल जाती है, तो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कार्यान्वयन संभव नहीं लगता है।
पटोले ने कहा कि लोकसभा (Lok sabha) और राज्य विधानसभाओं (State legislatures) में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना जरूरी है और उन्होंने मोदी सरकार (Modi government) पर 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं कराने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि यह कानून संभावित रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है, जो अब 2026 के लिए निर्धारित है।
मुंबई । महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) के अध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi government) पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार (Modi government) द्वारा पेश किया गया महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) एक और 'जुमला' है।
पटोले ने मंगलवार को यहां जारी एक प्रेस बयान में कहा कि मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में महिला आरक्षण बिल (Women's Reservation Bill) को मंजूरी दे दी है और अब इसे लोकसभा (Lok sabha) में पेश किया जाएगा।
उन्होंने कहा हालांकि, भाजपा के इतिहास को देखते हुए, ऐसा लगता है कि महिला विधेयक भी एक और चुनावी हथकंडा साबित होगा।
उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक इवेंट मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है।
दैनिक शाह टाइम्स अपने शहर के ई-पेपर पढने के लिए लिंक पर क्लिक करें
उन्होंने कहा कि अगर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी भी मिल जाती है, तो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका कार्यान्वयन संभव नहीं लगता है।
पटोले ने कहा कि लोकसभा (Lok sabha) और राज्य विधानसभाओं (State legislatures) में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना जरूरी है और उन्होंने मोदी सरकार (Modi government) पर 2021 में होने वाली जनगणना अभी तक नहीं कराने का आरोप लगाया।
उन्होंने बताया कि यह कानून संभावित रूप से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद ही लागू किया जा सकता है, जो अब 2026 के लिए निर्धारित है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
