विकसित भारत' के लिए 7.8% की वृद्धि की है आवश्यकता विश्व बैंक

विश्व बैंक ने 'एक पीढ़ी में उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना' शीर्षक वाली अपनी नई रिपोर्ट में पाया है कि यह लक्ष्य संभव है। वर्ष 2000 से 2024 के बीच भारत की औसत वृद्धि की तेज़ गति को देखते हुए, यदि हम वित्त वर्ष 2021 और वित्त वर्ष 2022 को छोड़ दें, जो कोविड मंदी और तत्काल सुधार से प्रभावित था, तो यह 6.6 प्रतिशत है।

नई दिल्ली (शाह टाइम्स) विश्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2047 तक उच्च आय की स्थिति तक पहुँचने की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 22 वर्षों में औसतन 7.8 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता होगी।

क्या कहा रिपोर्ट में
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की पिछली उपलब्धियाँ उसकी भविष्य की महत्वाकांक्षाओं के लिए आधार प्रदान करती हैं। हालाँकि, वहाँ पहुँचने के लिए, सुधार और उनका कार्यान्वयन लक्ष्य जितना ही महत्वाकांक्षी होना चाहिए।

तेजी लाने की है आवश्यकता
विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, "चिली, कोरिया और पोलैंड जैसे देशों से मिले सबक बताते हैं कि कैसे उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने एकीकरण को गहरा करके सफलतापूर्वक मध्यम से उच्च आय वाले देशों में बदलाव किया है। भारत सुधारों की गति बढ़ाकर और अपनी पिछली उपलब्धियों के आधार पर अपना रास्ता खुद बना सकता है।" रिपोर्ट में अगले 22 वर्षों में भारत के विकास पथ के लिए तीन परिदृश्यों का मूल्यांकन किया गया है। वह परिदृश्य जो भारत को एक पीढ़ी में उच्च आय की स्थिति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, उसके लिए राज्यों को तीव्र और समावेशी विकास हासिल करने, सकल घरेलू उत्पाद (दोनों वास्तविक शर्तों में) के मौजूदा 33.5 प्रतिशत से 2035 तक 40 प्रतिशत तक कुल निवेश बढ़ाने, कुल श्रम शक्ति भागीदारी को 56.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत से ऊपर करने और समग्र उत्पादकता वृद्धि में तेजी लाने की आवश्यकता है।

बढ़ाना होगा निवेश
रिपोर्ट के सह-लेखक एमिलिया श्रॉक और रंगीत घोष ने कहा, ''भारत मानव पूंजी में निवेश करके, अधिक व बेहतर नौकरियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाकर और महिला श्रम बल भागीदारी दर को 2047 तक 35.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करके अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठा सकता है।'' रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अपनी औसत विकास दर को बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया है। इस गति को बनाए रखने और अगले दो दशकों में 7.8 प्रतिशत (वास्तविक रूप में) की औसत विकास दर हासिल करने के लिए भारत को आर्थिक रूप से चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम करने की आवश्यकता होगी। इसमें निवेश बढ़ाना होगा। अधिक निजी और सार्वजनिक निवेश (वास्तविक निवेश दर को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 33.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 40 प्रतिशत करना) दीर्घकालिक विकास के लिए मौलिक होगा। भारत की समग्र श्रम शक्ति भागीदारी दर वियतनाम (73 प्रतिशत) और फिलीपींस (लगभग 60 प्रतिशत) जैसे देशों की तुलना में कम (56.4 प्रतिशत) रही है। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र को कृषि-प्रसंस्करण विनिर्माण, आतिथ्य, परिवहन और देखभाल अर्थव्यवस्था जैसे रोजगार-समृद्ध क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने की सिफारिश की गई है। इसके लिए श्रम-प्रधान क्षेत्रों, एक बड़े कुशल कार्यबल, वित्त तक अधिक पहुँच और नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लक्षित रणनीतियों की आवश्यकता है।

कृषि में 45% है रोजगार
इसमें कहा गया है कि संरचनात्मक परिवर्तन, व्यापार भागीदारी और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्तमान में कृषि में 45 प्रतिशत रोजगार है। विनिर्माण और सेवाओं जैसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में भूमि, श्रम और पूंजी का आवंटन फर्म और श्रम उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आधुनिक तकनीक को अपनाना, श्रम बाजार के नियमों को सुव्यवस्थित करना और फर्मों पर अनुपालन बोझ को कम करना उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाएगा। ये कदम भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला भागीदारी दरों में थाईलैंड, वियतनाम और चीन जैसे देशों के बराबर लाने में मदद करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को तेजी से और एक साथ बढ़ने में सक्षम होना चाहिए। रिपोर्ट में एक अलग नीति दृष्टिकोण की वकालत की गई है जिसके तहत कम विकसित राज्य विकास के बुनियादी ढांचे (स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, आदि) को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जबकि अधिक विकसित राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों (बेहतर कारोबारी माहौल, जीवीसी में गहरी भागीदारी, आदि) को प्राथमिकता दे सकते हैं। केंद्र हाल ही में घोषित शहरी चुनौती कोष जैसे अधिक प्रोत्साहन-संचालित संघीय कार्यक्रमों के माध्यम से इस विकास प्रक्रिया को सुगम बना सकता है ताकि पिछड़े जिलों और राज्यों में बेहतर प्रदर्शन का समर्थन किया जा सके। अधिक प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण से कम आय वाले राज्यों को सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार करने और उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।