योगी सरकार का बड़ा फैसला, जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखने को मंज़ूरी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बदलेगा नाम, यूपी कैबिनेट ने पारित किया प्रस्ताव
जेवर एयरपोर्ट अब नरेंद्र मोदी के नाम पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान
लखनऊ, 9 अक्टूबर 2026। by Mohd Naved
उत्तर प्रदेश की राजनीति और एविएशन सेक्टर से जुड़ा एक अहम फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गौतमबुद्धनगर के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का प्रस्ताव मंज़ूर किया गया।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। प्रस्ताव के मुताबिक एयरपोर्ट को 'नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' नाम दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने से जोड़कर प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के विकास में उनकी भूमिका का उल्लेख किया। यह राज्य सरकार की ओर से फैसले के समर्थन में दिया गया पक्ष है।
जेवर एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख एविएशन परियोजना है।
केंद्र सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को इसके पहले चरण का उद्घाटन किया था। इस चरण में लगभग ₹11,200 करोड़ का निवेश हुआ है।
इस परियोजना का उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर सहित आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद और आसपास के इलाकों की हवाई कनेक्टिविटी को मज़बूत करना है।
राज्य मंत्रिमंडल की मंज़ूरी इस मामले का प्रमुख घटनाक्रम है। हालांकि, एयरपोर्ट के नए नाम की औपचारिक अधिसूचना, केंद्रीय स्तर पर संबंधित प्रक्रियाओं और एविएशन रिकॉर्ड में बदलाव की स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।
इसलिए कैबिनेट के प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने और नए नाम के सभी आधिकारिक रिकॉर्ड में लागू होने के बीच फ़र्क़ रखना ज़रूरी है।
जेवर एयरपोर्ट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखने का फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक, दोनों लिहाज़ से अहम है।
पहला पहलू सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नामकरण से जुड़ा है। बड़े एयरपोर्ट केवल परिवहन सुविधाएं नहीं होते। उनकी पहचान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनती है। इसलिए नाम बदलने के फैसले का असर आधिकारिक दस्तावेज़ों, यात्रियों के सूचना तंत्र और एयरपोर्ट की ब्रांडिंग पर पड़ सकता है।
दूसरा पहलू सरकारी प्राथमिकताओं का है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को प्रधानमंत्री की सार्वजनिक सेवा से जोड़ा है। यह सरकार की घोषित वजह है, जिसे फैसले के प्रशासनिक प्रभाव से अलग समझना चाहिए।
तीसरा पहलू यात्रियों और एयरलाइंस से जुड़ा है। नामकरण का प्रस्ताव मंज़ूर होने से एयरपोर्ट के मौजूदा आईएटीए या आईसीएओ कोड अपने आप नहीं बदलते। इन मामलों में संबंधित एविएशन संस्थाओं की अलग प्रक्रियाएं लागू होती हैं।
फिलहाल सबसे अहम सवाल यही है कि नया नाम औपचारिक तौर पर कब अधिसूचित होगा और यात्रियों के लिए संबंधित सूचना प्रणाली कब अपडेट की जाएगी।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।