नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा की विभिन्न सदन समितियों के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये समितियां विधायी कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने, जनहित से जुड़े मुद्दों की निगरानी करने और शासन व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
विधानसभा अध्यक्ष स्वयं व्यवसाय सलाहकार समिति, निजी सदस्य विधेयक एवं संकल्प समिति तथा नियम समिति की अध्यक्षता करेंगे। वहीं, उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को सरकारी आश्वासन समिति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति और शांति एवं सद्भाव समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
याचिका समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार शोकीन बनाए गए हैं, जबकि विशेषाधिकार समिति की जिम्मेदारी प्रद्युम्न सिंह राजपूत को सौंपी गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति का नेतृत्व कैलाश गंगवाल करेंगे और सदन पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष गोपाल राय होंगे।
महिला एवं बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष पूनम शर्मा बनाई गई हैं। छात्र एवं युवा कल्याण समिति के अध्यक्ष आहिर दीपक चौधरी, अल्पसंख्यक कल्याण समिति के अध्यक्ष तरविंदर सिंह मारवाह और अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कुलदीप सोलंकी होंगे।
सरकारी अधिकारियों द्वारा विधायकों के प्रति प्रोटोकॉल उल्लंघन और अवमाननापूर्ण व्यवहार से जुड़े मामलों की समिति की अध्यक्षता कैलाश गहलोत करेंगे। इसके अलावा, शिक्षा संबंधी विभागीय स्थायी समिति के अध्यक्ष उमंग बजाज और वित्त एवं परिवहन संबंधी विभागीय स्थायी समिति के अध्यक्ष रविंदर सिंह नेगी को नियुक्त किया गया है।
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, इन समितियों के माध्यम से विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा, नीतिगत सुझावों पर विचार और जनहित के मुद्दों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
