चीन का मध्यस्थता दावा और भारत की संप्रभु कूटनीति का इम्तिहान 

भारत पाकिस्तान तनाव पर चीन का बयान और सियासी मायने

अमेरिका के बाद चीन द्वारा भारत पाकिस्तान सैन्य तनाव में मध्यस्थता के दावे ने कूटनीति, संप्रभुता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है। यह लेख दावों, इनकारों और उनके गहरे अर्थों की पड़ताल करता है।

चीन का यह कहना कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम कराने में भूमिका निभाई, भारत के आधिकारिक रुख से टकराता है। भारत बार बार कहता रहा है कि किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं रही। इस टकराव में केवल तथ्य नहीं, बल्कि नैरेटिव, प्रतिष्ठा और भविष्य की कूटनीति दांव पर है।

7📍New Delhi🗓️ 2 January 2026,✍️ Asif Khan

जब बीजिंग से यह आवाज आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव कम कराने में चीन ने मध्यस्थता की, तो नई खबर से ज्यादा यह पुराने सवालों को फिर जगा देती है। सवाल यह नहीं कि किसने फोन किया या किसने सलाह दी। असली सवाल यह है कि ऐसे दावे क्यों किए जाते हैं और उनका मतलब किसके लिए क्या निकलता है। आम पाठक के लिए यह किसी टीवी बहस जैसा लग सकता है, लेकिन कूटनीति में हर शब्द का वजन होता है। एक दोस्त की सलाह और पड़ोसी की दखल में फर्क होता है। यही फर्क यहां केंद्र में है।

भारत का रुख: संप्रभुता की साफ लकीर
भारत लंबे समय से यह कहता आया है कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी सैन्य या राजनीतिक तनाव दोनों देशों की सेनाओं और सरकारों की सीधी बातचीत से सुलझता है। इस रुख के पीछे केवल जिद नहीं, बल्कि इतिहास का अनुभव है। शिमला समझौते से लेकर बाद के कई संकटों तक भारत ने तीसरे पक्ष की भूमिका से दूरी रखी। इसका मतलब यह नहीं कि भारत दुनिया से कटा हुआ है। मतलब सिर्फ इतना है कि अपने पड़ोस के मसलों में वह अपनी शर्तें खुद तय करना चाहता है। जैसे कोई घर का झगड़ा बाहर बैठकर तय करवाना नहीं चाहता, वैसे ही एक देश भी अपनी सुरक्षा पर बाहरी मुहर नहीं चाहता।

चीन का दावा: शब्दों के पीछे रणनीति
वांग यी का बयान किसी हल्की बातचीत का हिस्सा नहीं था। यह एक सोचा समझा वक्तव्य था। चीन ने इसे अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों के संदर्भ में रखा। यहां यह समझना जरूरी है कि जब कोई देश खुद को समाधानकर्ता के रूप में पेश करता है, तो वह केवल शांति की बात नहीं करता, वह भूमिका की बात करता है। भूमिका का मतलब है प्रभाव। प्रभाव का मतलब है क्षेत्र में नेतृत्व। और नेतृत्व का मतलब है दूसरों को यह दिखाना कि फैसले अब यहीं से गुजरते हैं।

भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर रखना
चीन के दावे का सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि उसने भारत और पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रख दिया। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं है। भारत खुद को एक उभरती वैश्विक शक्ति मानता है, जिसकी अर्थव्यवस्था, तकनीक और कूटनीति का दायरा अलग है। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी नीति अलग कहानी कहती है। जब दोनों को एक साथ रखकर मध्यस्थता की बात होती है, तो यह भारत की उस छवि को चोट पहुंचाती है जिसे वह वर्षों से गढ़ रहा है।

तथ्य बनाम नैरेटिव
भारत का कहना है कि सैन्य कार्रवाई रुकने का फैसला दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत से हुआ। पाकिस्तान के भारी नुकसान के बाद संपर्क किया गया और फिर जमीन, हवा और समुद्र में कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। चीन का दावा इस कहानी के समानांतर एक नई कहानी पेश करता है। यहां सवाल यह नहीं कि कौन झूठ बोल रहा है। सवाल यह है कि कौन सी कहानी दुनिया सुनेगी। आज की दुनिया में धारणा कई बार तथ्य से ज्यादा तेज दौड़ती है।

अमेरिकी संदर्भ और दोहराव की राजनीति
डोनाल्ड ट्रम्प पहले ही कई बार मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं। भारत ने शुरू में कड़े शब्दों में इनकार किया, फिर चुप्पी साध ली। शायद यह सोचकर कि बार बार प्रतिक्रिया देने से दावे और हवा पकड़ते हैं। लेकिन चीन का मामला अलग है। अमेरिका दूर का शक्ति केंद्र है। चीन पड़ोसी है, प्रतिद्वंद्वी है और कई मामलों में प्रत्यक्ष चुनौती भी। इसलिए बीजिंग के बयान को नजरअंदाज करना आसान नहीं।

सूचना युद्ध और भरोसे का संकट
पिछले महीनों में सोशल मीडिया पर एआई से बनी तस्वीरें, फर्जी अकाउंट और अधूरी सूचनाएं सामने आईं। राफेल विमानों को लेकर फैलाए गए भ्रम हों या भारतीय जेट्स के गिरने के दावे, यह सब केवल ऑनलाइन शोर नहीं था। यह उस सूचना युद्ध का हिस्सा था जिसमें सच्चाई को धुंधला किया जाता है। ऐसे माहौल में मध्यस्थता का दावा भी उसी बड़े खेल का एक मोहरा लगता है, जहां छवि को उतना ही निशाना बनाया जाता है जितना सीमा को।

दक्षिण एशिया में मध्यस्थ बनने की कोशिश
चीन खुद को केवल आर्थिक भागीदार नहीं, बल्कि सुरक्षा समाधानकर्ता के रूप में पेश करना चाहता है। म्यांमार, ईरान, फिलिस्तीन और अन्य क्षेत्रों में सक्रियता इसी दिशा का संकेत है। भारत पाकिस्तान को उसी सूची में रखना यह बताता है कि बीजिंग दक्षिण एशिया को भी अपनी कूटनीतिक प्रयोगशाला मान रहा है। यहां भारत के लिए चुनौती दोहरी है। एक तरफ सीमा पर वास्तविक तनाव, दूसरी तरफ मंचों पर प्रतीकात्मक दबाव।

प्रतिप्रश्न: क्या हर दावा खतरनाक है
यहां एक पल रुककर सवाल पूछना जरूरी है। क्या हर बाहरी दावा भारत की संप्रभुता को कमजोर कर देता है। कुछ लोग कहेंगे कि कूटनीति में बातचीत के कई चैनल होते हैं और सलाह देना मध्यस्थता नहीं होता। यह तर्क पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन समस्या सलाह में नहीं, श्रेय लेने में है। जब कोई देश सार्वजनिक मंच से कहता है कि उसने संकट टाला, तो वह खुद को जरूरी साबित करता है। यही वह बिंदु है जहां भारत की असहजता समझ में आती है।

भारत के विकल्प: प्रतिक्रिया या रणनीति
भारत के पास कई रास्ते हैं। तीखी प्रतिक्रिया देकर बयान को खारिज करना एक तरीका है। दूसरा तरीका है शांत लेकिन ठोस कूटनीति, जहां अपने रुख को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बार बार स्पष्ट किया जाए। क्वाड, ब्रिक्स और अन्य मंचों पर यह बताना कि दक्षिण एशिया के मसले क्षेत्रीय ढांचे में सुलझते हैं। तीसरा रास्ता यह है कि भारत अपनी कहानी को बेहतर तरीके से दुनिया तक पहुंचाए, ताकि खाली जगह में दूसरे नैरेटिव न भरें।

पाकिस्तान की स्थिति: परछाई में भूमिका
इस पूरी बहस में पाकिस्तान की आवाज अपेक्षाकृत कमजोर दिखती है। शायद इसलिए कि उसकी कूटनीति अक्सर दूसरों के सहारे चलती है। चीन के साथ उसका रिश्ता गहरा है, हथियारों से लेकर निवेश तक। ऐसे में चीन का दावा पाकिस्तान के लिए असहज नहीं, बल्कि सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन भारत के लिए यह समीकरण अलग है, क्योंकि वह खुद को किसी के सहारे नहीं, बल्कि साझेदारी के आधार पर आगे बढ़ता देखता है।

भविष्य की तस्वीर: दो ध्रुवों की दुनिया
जब अमेरिका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा तेज होती है, तो दुनिया धीरे धीरे दो ध्रुवों की ओर बढ़ती दिखती है। ऐसे में हर क्षेत्र एक शतरंज की बिसात बन जाता है। भारत इस खेल में केवल मोहरा नहीं बनना चाहता। वह अपनी चाल खुद चलना चाहता है। चीन का मध्यस्थता दावा इसी बिसात पर एक चाल है, जिसे समझना और संतुलित जवाब देना जरूरी है।

 शब्दों से आगे की लड़ाई
अंत में बात केवल इस पर नहीं टिकती कि मध्यस्थता हुई या नहीं। बात इस पर है कि कौन खुद को निर्णय का केंद्र दिखा पाता है। भारत के लिए यह समय परीक्षा का है, लेकिन अवसर का भी। स्पष्ट संवाद, मजबूत तथ्य और सक्रिय कूटनीति के जरिए वह यह दिखा सकता है कि संप्रभुता कोई नारा नहीं, बल्कि व्यवहार में उतरी नीति है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में आत्मविश्वास चुपचाप झलकता है, वैसे ही राष्ट्रों का आत्मविश्वास भी शोर से नहीं, निरंतरता से दिखता है।