उत्तराखंड में नवरात्र के मौके पर धामी सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए पांच विधायकों को मंत्री बनाया। यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया एक अहम सियासी कदम माना जा रहा है। इस विस्तार में क्षेत्रीय, जातीय और पॉलिटिकल बैलेंस साधने की कोशिश साफ दिखाई देती है।
नवरात्र में सियासत का नया अध्याय
उत्तराखंड की सियासत में नवरात्र का दूसरा दिन इस बार सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि पॉलिटिकल मायने भी लेकर आया। सुबह 10 बजे लोक भवन में हुए सादे लेकिन अहम समारोह में पांच विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। यह विस्तार लंबे वक्त से चर्चा में था, लेकिन इसका टाइमिंग अपने आप में कई सवाल खड़े करता है।
सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ खाली पद भरने का मामला था या फिर यह एक सोची-समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? क्योंकि सियासत में टाइमिंग ही असली कहानी लिखती है।
कौन बने मंत्री और क्यों?
इस विस्तार में जिन पांच नामों को शामिल किया गया — मदन कौशिक, खजान दास, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा — वे सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि अलग-अलग इलाकों और सियासी पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर ध्यान से देखें तो हर नाम अपने साथ एक खास मैसेज लेकर आता है।
जैसे हरिद्वार से मदन कौशिक का चयन, शहरी और धार्मिक दोनों बैलेंस को साधता है।
वहीं पहाड़ी इलाकों से भरत चौधरी और राम सिंह कैड़ा का आना क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करता है।
यह वही सियासी गणित है जो चुनावों से पहले अक्सर देखने को मिलता है — जहां हर सीट, हर वर्ग और हर क्षेत्र को साधने की कोशिश होती है।
क्या सिर्फ बैलेंस या कुछ और?
सरकार का कहना है कि पिछले चार साल के कामकाज के आधार पर इन विधायकों का चयन हुआ है। लेकिन क्या सियासत में फैसले सिर्फ काम के आधार पर होते हैं?
यहां एक अहम सवाल उठता है — अगर काम ही पैमाना था, तो क्या बाकी विधायक इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे?
असल में, सियासत में “परफॉर्मेंस” और “पॉलिटिकल यूटिलिटी” दोनों का मेल ही फैसलों को तय करता है।
2027 चुनाव की तैयारी या मजबूरी?
धामी सरकार के इस कदम को आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।
चार साल पूरे होने से ठीक पहले मंत्रिमंडल विस्तार करना यह दिखाता है कि सरकार अब चुनावी मोड में आ चुकी है।
यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच में आखिरी ओवर से पहले कप्तान अपने बेस्ट बॉलर को मैदान में उतारता है।
लेकिन यहां एक रिस्क भी है —
अगर नए मंत्री परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यही फैसला उल्टा भी पड़ सकता है।
खाली पद और सियासी दबाव
2022 में सरकार बनने के बाद से ही कई मंत्री पद खाली थे।
फिर चंदन रामदास के इंतकाल और प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद यह संख्या बढ़कर पांच हो गई।
इतने लंबे समय तक पद खाली रहना खुद में यह दिखाता है कि सरकार अंदरूनी समीकरणों को लेकर सतर्क थी।
क्योंकि हर मंत्री पद किसी न किसी गुट, क्षेत्र या वर्ग को रिप्रेजेंट करता है।
इसलिए यह विस्तार एक तरह से पॉलिटिकल प्रेशर रिलीज वाल्व भी कहा जा सकता है।
धामी की लीडरशिप टेस्ट पर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यह सिर्फ कैबिनेट विस्तार नहीं, बल्कि उनकी लीडरशिप का टेस्ट भी है।
क्योंकि अब सवाल यह नहीं रहेगा कि मंत्री कौन बना, बल्कि यह होगा कि यह टीम कैसे परफॉर्म करती है।
अगर सरकार आने वाले महीनों में बेहतर गवर्नेंस दिखा पाती है, तो यह फैसला मास्टरस्ट्रोक साबित हो सकता है।
वरना इसे सिर्फ चुनावी जुगाड़ कहकर खारिज कर दिया जाएगा।
जनता के नजरिए से क्या बदलेगा?
आम जनता के लिए सबसे अहम सवाल यही है —
क्या इस विस्तार से उनकी जिंदगी में कोई फर्क पड़ेगा?
क्या सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर तेज काम होगा?
या फिर यह सिर्फ सियासी गणित तक सीमित रह जाएगा?
क्योंकि अंत में जनता को मंत्री नहीं, नतीजे चाहिए होते हैं।
सियासत बनाम गवर्नेंस
यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या बार-बार कैबिनेट में बदलाव गवर्नेंस को प्रभावित करता है?
नई जिम्मेदारियां, नए विभाग और नई प्राथमिकताएं — इन सब में समय लगता है।
और अगर चुनाव नजदीक हों, तो यह समय और भी कम हो जाता है।
इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि नई टीम कितनी जल्दी काम पकड़ती है।
दांव बड़ा है, नतीजा बाकी
धामी मंत्रिमंडल का यह विस्तार सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी दांव है।
यह दांव सफल होगा या नहीं, यह आने वाले महीनों में साफ होगा।
लेकिन इतना तय है कि अब उत्तराखंड की सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी है।
और जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, वैसे ही यहां भी अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।
