संसद में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, जब देश के एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर सवाल करने पर किसी राज्यसभा सांसद को निलंबित किया गया
दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर (Manipur) में सिर्फ संविधान का ही उल्लंघन नहीं हुआ है बल्कि मानवता पर भी हमला हुआ है इसलिए केंद्र सरकार को तुरंत एन बीरेन सिंह (N Biren Singh) सरकार (Government) को बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन (President’s Rule) लागू करना चाहिए।
‘आप’के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (MP Raghav Chadha) ने आज पत्रकारों से कहा कि संसद में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा, जब देश के एक बेहद ज्वलंत मुद्दे पर सवाल करने पर किसी राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद (Parliament) का पूरे सत्र के लिए निलंबन विशेष परिस्थिति में किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है, जब उस सांसद ने संसद के भीतर कोई हिंसक कार्य किया हो या उसने संसद (Parliament) का कोई प्रस्ताव फाड़कर सभापति की कुर्सी की ओर फेंका हो या फिर उसने अपनी किसी गतिविधि से संसद (Parliament) की गरिमा को ठेस पहुंचाई हो।
चड्ढा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा (Rajya Sabha) सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को सिर्फ सभापति की कुर्सी के पास जाकर सवाल करने के लिए पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। मणिपुर (Manipur) की घटना सिर्फ एक राज्य का मसला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है इसलिए इस मुद्दे पर संसद में वृहद और विशेष चर्चा कराने की जरूरत है।
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‘आप’ नेता ने कहा कि मणिपुर (Manipur) में हो रही हिंसा का बुरा प्रभाव अब आसपास के राज्यों पर भी पड़ने लगा है। आज मिजोरम में भी मणिपुर (Manipur) की तर्ज पर एक घटना घटी, जहां एक विशेष समुदाय के लोगों पर हमला किया गया और उन्हें राज्य छोड़कर बाहर जाने को कहा गया। अगर इस मामले का जल्द समाधान नहीं किया गया तो यह पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। सांसद ने कहा कि मणिपुर (Manipur) में सिर्फ संविधान के अनुच्छेद धारा 355 और 356 का ही उल्लंघन नहीं हुआ है, बल्कि वहां मानवता पर भी हमला हुआ है। शांति-व्यवस्था कायम करने में सरकार पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। कानून-व्यवस्था की स्थिति सरकार के नियंत्रण के बाहर हो गई है। इसलिए केंद्र सरकार (Central government) तुरंत राज्य सरकार को बर्खास्त करे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो।
