रैंगिंग रोधी पैनल ने विश्वविद्यालय नियामक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) को एक रिपोर्ट सौंपी है।
कोलकाता। कोलकाता पुलिस ने पश्चिम बंगाल के जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र स्वपनदीप कुंडू की मौत मामले में चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बुधवार को राजभवन में तलब किया है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कोलकाता पुलिस द्वारा मंगलवार की रात गिरफ्तार किये गए लोगों में विश्वविद्यालय के तीन छात्र शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि श्री बोस ने जेयू के वरिष्ठ अधिकारियों को शाम पांच बजे राजभवन में मिलने के लिए बुलाया है।
उल्लेखनीय है कि जेयू में मौजूदा समय में कोई उप कुलपति नहीं है। पूर्व उपकुलपति वी. सी सुरजन जाद ने विश्वविद्यालय की सुरक्षा प्रणाली में कमी का हवाला देते हुए गत मार्च में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विश्वविद्यालय का दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं।
श्री दास के इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर अमिताभ दत्ता को एड-हॉक वीसी नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने भी चार अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके एक सप्ताह बाद कुंडू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। कथित तौर पर वरिष्ठ छात्रों ने कुंडू के साथ रैगिंग की थी।
इस बीच लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस के मुख्यालय ने जेयू के डीन रजत रॉय तथा रजिस्ट्रार स्नेह मंजू बोस को तलब किया है।
कोलकाता पुलिस ने जेयू के छात्रों की तस्वीरों सहित सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी संज्ञान लिए हैं, जिसमें संकेत मिलता है कि छात्र की रैगिंग के दौरान यौन उत्पीड़न की गयी थी।
उधर, जाधवपुर रैंगिंग रोधी पैनल ने विश्वविद्यालय नियामक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूसीजी) को एक रिपोर्ट सौंपी है। पीड़ित कथित तौर पर मुख्य छात्रावास की दूसरी मंजिल से गत बुधवार को रात 11:45 बजे गिर गया था और केपीसी अस्पताल में गुरुवार को कुंडू की मौत हो गयी थी।
सूत्रों ने बताया कि यूजीसी कुंडू की मौत मामले की जांच के लिए बुधवार को एक टीम भेज सकती है। कोलकाता पुलिस मुख्य आरोपी सौरभ चौधरी सहित तीन संदिग्ध आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें अर्थशास्त्र से द्वितीय वर्ष के छात्र दीपशेखर दत्ता तथा समाजशास्त्र से द्वितीय वर्ष के छात्र मनोतोष घोष शामिल हैं।
सौरभ वर्ष 2022 में इस विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की थी और छात्रावास में रहता था। वह मेस समिति का सदस्य है। यह समिति प्रथम वर्ष के छात्रों का छात्रावास की सुविधा मुहैया कराने का फैसला लेती है।
