Income Tax Bill 2025: सोशल मीडिया और क्लाउड डेटा पर टैक्स अधिकारियों को नई पावर
New Income Tax Bill 2025: डिजिटल डेटा एक्सेस से टैक्स चेकिंग में बड़ा बदलाव
New Income Tax Bill 2025 में सेक्शन 132 के तहत डिजिटल डेटा जांच की पावर दी गई है। सोशल मीडिया, क्लाउड और ईमेल तक पहुंच संभव। क्या प्राइवेसी पर असर होगा?
नए इनकम टैक्स बिल का डिजिटल एंगल
लोकसभा में 11 अगस्त 2025 को पास हुआ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 देश की टैक्स व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव लाने जा रहा है। इसमें सबसे चर्चित संशोधन है सेक्शन 132 में डिजिटल डेटा एक्सेस का प्रावधान। अब टैक्स अधिकारी सिर्फ कैश, बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि ईमेल, क्लाउड, डिजिटल वॉलेट, क्रिप्टोकरेंसी और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक भी जांच कर सकेंगे।
यह बदलाव सीधा-सीधा डिजिटल इकॉनमी और टैक्स ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा है। सवाल उठता है कि क्या अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमारे व्हाट्सऐप मैसेजेज़, इंस्टाग्राम डीएम, फेसबुक डेटा तक पहुंच मिलेगी? सरकार का जवाब है — “सिर्फ तब, जब सर्च और सीजर ऑपरेशन हो और टैक्सपेयर खुद एक्सेस देने से इंकार करे।”
डिजिटल जमानत और टैक्स ऑथॉरिटी की नई पावर
पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसी कोई धारा नहीं थी क्योंकि उस दौर में डिजिटल इकॉनमी का अस्तित्व ही नहीं था। लोग अपना ब्लैक मनी फिजिकल कैश, गोल्ड या प्रॉपर्टी में छुपाते थे। आज हालात बदल चुके हैं।
अब मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा रास्ता है —
क्रिप्टो होल्डिंग्स
ऑफशोर डिजिटल वॉलेट्स
क्लाउड अकाउंट्स
सोशल मीडिया पेमेंट चैनल्स
हक़ीक़त ये है कि दौलत अब सिर्फ़ तिज़ोरी या बैंक लॉकर में महफ़ूज़ नहीं रहती, बल्कि वर्चुअल स्पेस में छुपाई जाती है। यही वजह है कि नया क़ानून डिजिटल नक़ाब उतारने की कोशिश है।
आम टैक्सपेयर के लिए राहत
CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल का बयान आया कि “ईमानदार टैक्सपेयर को डरने की ज़रूरत नहीं है। यह पावर सिर्फ उन्हीं केसों में इस्तेमाल होगी जहां टैक्स चोरी की ठोस आशंका हो और व्यक्ति जानकारी देने से इंकार करे।”
इसका मतलब है कि अगर आप एक साधारण सैलरीड पर्सन हैं और टाइम पर टैक्स फाइल करते हैं तो आपके ईमेल या व्हाट्सऐप चैट्स की जांच नहीं होगी।
टैक्स स्लैब्स में बड़ा बदलाव
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 सिर्फ जांच की पावर बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें टैक्स स्लैब्स को भी आसान और स्पष्ट किया गया है।
₹4 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं।
₹4 से 8 लाख पर 5%।
₹8 से 12 लाख पर 10%।
₹12 से 16 लाख पर 15%।
₹16 से 20 लाख पर 20%।
₹20 से 24 लाख पर 25%।
₹24 लाख से ऊपर की आय पर 30%।
The government aims to simplify tax calculation, reduce litigation, and promote transparency in digital economy.
नई टैक्स रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन
सेक्शन 87A के तहत अब ₹12 लाख तक की आय पर ₹60,000 तक की पूरी रिबेट मिलेगी।
₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़कर ₹12.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री हो जाएगी।
पहले यह छूट सिर्फ ₹7 लाख तक थी।
यानी मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए यह राहत का पैग़ाम है।
प्रॉपर्टी टैक्सेशन में बदलाव
नई धारा 20 में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम की कैलकुलेशन अब और ट्रांसपेरेंट होगी। सालाना वैल्यू का निर्धारण या तो रियल रेंट या एस्टिमेटेड रेंट से होगा।
मकानात और ज़मीन से होने वाली आमदनी अब महज़ कागज़ी हेरफेर से नहीं बचाई जा सकती। हर किराया और वैल्यू अब क़ानूनी तौर पर टैक्सेबल होगी।
रिटायरमेंट और पेंशनर वर्ग के लिए अच्छी खबर
न्यू इनकम टैक्स बिल ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को टैक्सेशन के लिहाज़ से एलाइन कर दिया है।
रिटायरमेंट पर 60% पेंशन अमाउंट टैक्स-फ्री रहेगा।
धारा 80CCD(1) और 80CCD(2) के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान पर छूट मिलेगी।
यह बदलाव रिटायरमेंट सेविंग्स को बढ़ावा देने और सिस्टम में समानता लाने के लिए अहम है।
राजनीतिक असर और पब्लिक बहस
नए इनकम टैक्स बिल पर संसद में तीखी बहस भी हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार टैक्स अधिकारियों को “डिजिटल जासूस” बना रही है और आम नागरिक की प्राइवेसी खतरे में है।
लेकिन हुकूमत का तर्क है कि “पारदर्शिता और टैक्स इकॉनमी में बराबरी” के लिए यह ज़रूरी है। अगर कोई ईमानदार है तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं।
सबसे बड़ा सवाल यही है —
“क्या प्राइवेसी और पारदर्शिता का संतुलन बन पाएगा?”
नए कानून से ईमानदार टैक्सपेयर को राहत और टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा दोनों कसेंगे।
डिजिटल युग में दौलत की हेराफेरी को रोकने के लिए यह ज़रूरी कदम है।
लेकिन, पब्लिक की प्राइवेसी और सरकारी निगरानी के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।
टैक्सपेयर्स को भरोसा दिलाना ज़रूरी है कि यह कानून केवल “ब्लैक मनी हंट” के लिए है, न कि आम नागरिक की निजी जिंदगी में ताकझांक के लिए।
न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 एक ऐसा कदम है जो भारत की टैक्स व्यवस्था को नई डिजिटल हकीकत के साथ एडजस्ट करता है। इसमें राहत भी है, सख्ती भी। जहां मिडिल क्लास को टैक्स स्लैब्स और रिबेट से बड़ी राहत मिली है, वहीं डिजिटल टैक्स चोरी करने वालों के लिए अब बच निकलना नामुमकिन होगा।
“डिजिटल इंडिया की टैक्स पॉलिसी अब टेक्नोलॉजी-ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट होने की ओर बढ़ रही है। सवाल बस इतना है कि क्या ये नया सिस्टम भरोसा और प्राइवेसी दोनों को साथ लेकर चल पाएगा?”
