हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर हर भोजनालय और फास्ट फूड कॉर्नर, रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी
शिमला (Shah Times): कांवड यात्रा के दौरान यूपी सरकार के एक फैसले से पूरे देश में जमकर बवाल हुआ था। आपको याद ही होगा जहां से कांवडी निकलने थे उस दौरान स्थानिय दुकानदारों को एक फरमान जारी हुआ कि दुकान के आगे नेमप्लेट लगानी होगी। जिसपर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब एक ऐसा ही फैसला हिमाचल प्रदेश सरकार की और से जारी किया गया है और इसकी मंजूरी हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने दी है।
यह आदेश हुआ है जारी
हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर हर भोजनालय और फास्ट फूड कॉर्नर, रेहड़ी पर मालिक की आईडी लगाई जाएगी, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी न हो। इसके लिए शहरी विकास एवं नगर निगम की बैठक में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर यह जानकारी दी।
शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य ने दी जानकारी
जब कांवड यात्रा के दौरान यह आदेश यूपी की योगी सरकार ने जारी किये थे तो कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष ने इस पर खूब हल्ला बोला था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में खुद कांग्रेस की सरकार है और इस तरह का आदेश जारी होने पर कांग्रेस क्या कदम लेती है यह खुद सोचने वाला बिषय होगा।
यूपी में भी जारी हुआ यह आदेश
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब राज्य में खाने पीने की तमाम दुकानों पर दुकानदार के नाम की नेमप्लेट लगानी होगी। यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार, 24 सितंबर को खाद्य विभाग की बैठक में यह आदेश दिया। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के समय कांवड़ियों के रास्ते में आने वाली दुकानों के लिए इस तरह के आदेश दिए गए थे लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। यह मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है लेकिन इस बीच राज्य सरकार ने पूरे राज्य में इसे लागू करने का फैसला किया है।
