Manipur Violence
Report by – Anuradha Singh
Manipur: सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) ने सोमवार को मणिपुर(Manipur violence) में जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की, जिसमें राज्य सरकार ने मामलों की जांच के लिए जिला एसपी की अध्यक्षता में एसआईटी(SIT) गठित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रभावी जांच के उद्देश्य से मामलों को अलग करने के अलावा जातीय हिंसा और प्रशासन द्वारा अब तक उठाए गए कदमों पर सवालों के जवाब देने के लिए मणिपुर के डीजीपी राजीव सिंह भी मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश हुए।
केंद्र और राज्य सरकार(Center and State Government) की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल(Attorney General) आर वेंकटरमणी(Venkataramani) और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामलों के पृथक्करण सहित मुद्दों पर शीर्ष अदालत द्वारा एक अगस्त को मांगी गई रिपोर्ट सौंपी।अटॉर्नी जनरल(Attorney General) ने पीठ को बताया, “सरकार बहुत परिपक्व स्तर पर स्थिति को संभाल रही है।” पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील मामलों की जांच के लिए जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एसआईटी(SIT) गठित करने का प्रस्ताव दिया है, इसके अलावा 11 मामलों की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी।
