नई दिल्ली (शाह टाइम्स) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, चक्रवात से प्रभावित पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दे दी।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे इन पांच राज्यों के लोगों की मदद करने के संकल्प को दर्शाता है।
किस राज्य के लिए है कितनी राशि
उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष के लिए राज्य आपदा राहत कोष में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। कुल 1554.99 करोड़ रुपये में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
क्या है राज्यों के पास पहले से उपलब्ध
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो राज्यों के पास पहले से ही उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा कोष से 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कोष से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद औपचारिक ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें भेज दी थीं।
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