
The US government releases 80,000 confidential files related to John F. Kennedy's assassination under Donald Trump's executive order.
अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी की हत्या से जुड़े 80,000 गोपनीय दस्तावेज जारी किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के तहत ये फाइलें अब सार्वजनिक हो गई हैं। जानिए पूरी खबर।
अमेरिकी सरकार ने जॉन एफ. कैनेडी हत्या से जुड़े गोपनीय दस्तावेज किए जारी
वाशिंगटन, (Shah Times)। अमेरिकी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी (जेएफके) की वर्ष 1963 में हुई हत्या से जुड़े 80,000 गोपनीय दस्तावेज बुधवार को जारी कर दिए हैं। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 23 जनवरी, 2025 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14176 के तहत उठाया गया है।
80,000 पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक
नेशनल आर्काइव्स ने पुष्टि की है कि ये फाइलें अब कॉलेज पार्क, मैरीलैंड में उपलब्ध हैं। जल्द ही इन्हें डिजिटल रूप में अपलोड किया जाएगा ताकि आम जनता इन्हें ऑनलाइन देख सके। इन दस्तावेजों में कैनेडी की हत्या से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य शामिल हैं, जो दशकों से गोपनीय थे।
सरकारी देरी और नौकरशाही अड़चनें
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन दस्तावेजों को जारी करने का वादा किया था, लेकिन नौकरशाही देरी के कारण यह कदम लंबित था। पूर्व अभिलेखागार प्रमुख के अनुसार, सरकारी एजेंसियों को इनकी समीक्षा के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी।
आरएफके और एमएलके की हत्याओं से जुड़े दस्तावेज भी होंगे सार्वजनिक
राष्ट्रपति ट्रम्प ने कैनेडी के अलावा सीनेटर रॉबर्ट एफ. कैनेडी (आरएफके) और नागरिक अधिकार नेता डॉ. मार्टिन लूथर किंग जूनियर (एमएलके) की हत्या से जुड़े दस्तावेज भी जारी करने का आदेश दिया है। इन फाइलों की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक और अटॉर्नी जनरल को क्रमशः 15 और 45 दिनों का समय दिया गया है।
षड्यंत्र सिद्धांतों पर लगेगा विराम?
कैनेडी, किंग और आरएफके की हत्याओं ने दशकों से विभिन्न षड्यंत्र सिद्धांतों को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन दस्तावेजों के जारी होने से इन सिद्धांतों पर विराम लग सकता है। हालांकि, कई जानकारों का मानना है कि यह पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
आरएफके जूनियर की प्रतिक्रिया
आरएफके जूनियर ने इन दस्तावेजों के देर से जारी होने पर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जनता को सच्चाई जानने का अधिकार है और इन दस्तावेजों के जारी होने से ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर नई रोशनी मिलेगी।
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