सहारनपुर में BJP की जीत से दोगुने वोट घटने का दावा, SIR पर योगी ने उठाए सवाल

यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने BJP की बैठक में दावा किया कि SIR के दौरान कई विधानसभा क्षेत्रों में हिंदू मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में कम हुए हैं। सहारनपुर नगर का उदाहरण देते हुए उन्होंने 17,330 वोटों की कमी का उल्लेख किया, जबकि 2022 में BJP ने यह सीट 7,434 वोटों से जीती थी।

📍 लखनऊ, उत्तर प्रदेश

🗓️ 14 नवंबर 2026

✍️ Mohd Naved

सहारनपुर नगर के आंकड़ों से योगी ने जताई चिंता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 नवंबर को लखनऊ में आयोजित BJP की राज्यस्तरीय कार्यशाला में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने सहारनपुर नगर विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने यहां 7,434 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि SIR के बाद हिंदू मतदाताओं की संख्या में 17,330 की कमी दर्ज की गई।

योगी ने इस आंकड़े के जरिए पार्टी नेताओं को आगाह किया कि मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम छूटना चुनावी नतीजों पर असर डाल सकता है।

हालांकि, 17,330 का आंकड़ा मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसे निर्वाचन आयोग की ओर से प्रमाणित धर्म आधारित मतदाता विलोपन का आंकड़ा मानने के लिए स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

सीतापुर और मुरादाबाद का भी किया जिक्र

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने केवल सहारनपुर का उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने सीतापुर और मुरादाबाद नगर विधानसभा सीटों के आंकड़े भी कार्यशाला में रखे।

उनके मुताबिक, सीतापुर में BJP ने 2022 का चुनाव 1,253 वोटों से जीता था, जबकि SIR के बाद 6,065 मतदाताओं की संख्या कम हुई। इसी तरह मुरादाबाद नगर सीट पर BJP की जीत का अंतर 782 वोट था और मतदाताओं की संख्या में 5,223 की कमी बताई गई।

योगी ने मेरठ दक्षिण, अलीगढ़, बरेली कैंट, धामपुर, फरीदपुर, औराई, नकुड़, सुलतानपुर, जौनपुर, पीलीभीत नगर और छिबरामऊ जैसी सीटों का भी उल्लेख किया।

1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं को लेकर भी उठाया सवाल

यह विवाद केवल कुछ विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी दावा कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में SIR के बाद लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम नहीं हैं।

इंडियन एक्सप्रेस की 13 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, BJP नेतृत्व ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए संगठनात्मक अभियान की तैयारी की है। पार्टी नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करने और बूथ स्तर पर संपर्क बढ़ाने की जिम्मेदारी देने की बात सामने आई है।

रिपोर्ट के अनुसार, BJP का अभियान 20 नवंबर से शुरू करने की योजना है। पार्टी नेतृत्व ने अगले एक महीने तक मतदाता सूची से जुड़े काम पर विशेष ध्यान देने का फैसला किया है।

अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री के बयान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री को यह कैसे पता चला कि 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। उन्होंने इस बयान को समाज में डर पैदा करने की कोशिश बताया।

अखिलेश ने यह भी सवाल किया कि निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी मुख्यमंत्री को किस आधार पर उपलब्ध कराई। उन्होंने BJP पर मतदाता सूची के मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर, BJP के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री के दावे का बचाव करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर छूटे हुए मतदाताओं का आकलन किया गया है।

केशव प्रसाद मौर्य के बयान से बढ़ी चर्चा

इस पूरे मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी चर्चा में आया है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक, मौर्य ने कहा कि किसी मतदाता का नाम नहीं कटा है और मतदाता जहां थे, वहीं हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी पात्र मतदाता का नाम किसी वजह से छूट गया है तो BJP कार्यकर्ता उसका नाम जुड़वाने में मदद करेंगे।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बयानों के बीच यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि SIR के दौरान कितने पात्र मतदाताओं के नाम छूटे और कितने नाम नियमानुसार हटाए गए।

SIR और SSR में क्या है अंतर?

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण है। इसमें मतदाताओं की पात्रता और सूची में दर्ज विवरणों की जांच की जाती है।

वहीं SSR यानी स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान मतदाता सूची के प्रारूप में नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में सुधार के लिए दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं।

इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति का नाम हटना अपने आप में धर्म आधारित कार्रवाई का प्रमाण नहीं है। नाम हटने के पीछे मृत्यु, स्थायी रूप से स्थान परिवर्तन, एक से अधिक स्थानों पर पंजीकरण या अन्य वैधानिक कारण हो सकते हैं। प्रत्येक मामले की जांच निर्वाचन नियमों के मुताबिक होनी चाहिए।

17 नवंबर से मतदाता सूची का प्रारूप होगा प्रकाशित

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने SSR-2027 की समय-सारिणी में बदलाव किया है।

संशोधित कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों की प्रारूप मतदाता सूची 17 नवंबर 2026 को प्रकाशित होगी।

मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां दाखिल कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

निर्वाचन अधिकारियों ने पात्र नागरिकों से अपनी और परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच करने की अपील की है।

2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची क्यों बनी बड़ा मुद्दा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए अहम है। सहारनपुर, सीतापुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर जीत का अंतर और मतदाताओं की संख्या में कथित कमी के आंकड़े राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं।

लेकिन मतदाताओं की संख्या में कमी और किसी विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटाए जाने के बीच फर्क समझना जरूरी है। कुल मतदाता संख्या का कम होना अपने आप यह साबित नहीं करता कि किसी खास धर्म के लोगों के नाम हटाए गए हैं।

इसके लिए बूथवार और निर्वाचन क्षेत्रवार आधिकारिक आंकड़ों, हटाए गए नामों के कारणों और पात्रता की स्थिति का मिलान जरूरी है।

आगे क्या होगा?

17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद इस विवाद की वास्तविक तस्वीर समझने का अवसर मिलेगा। मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे और यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची से गायब है तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे।

राजनीतिक दलों के लिए भी यह समय बूथ स्तर पर अपनी संगठनात्मक तैयारी मजबूत करने का है। BJP ने छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने पर जोर दिया है, जबकि विपक्ष निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मुख्यमंत्री के दावों के आधार पर सवाल उठा रहा है।

असल कसौटी यह होगी कि निर्वाचन आयोग की अंतिम सूची में कितने पात्र मतदाता शामिल होते हैं और कितने नामों को हटाने के पीछे वैधानिक कारण दर्ज हैं।