CAG की audit findings में Education Ministry से जुड़े autonomous bodies की 2022-23 grants के एक बड़े हिस्से के उपयोग में कमी दर्ज हुई। रिपोर्ट में higher education accreditation की सीमित coverage और financial management से जुड़ी कई observations भी सामने आईं। अब institutions के लिए बेहतर fund utilisation और accountability अहम चुनौती बनी है।
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नई दिल्ली | 17 अगस्त 2026 | Apurva Choudhary
Education Ministry की Grants पर CAG की रिपोर्ट
Education Ministry के तहत काम करने वाले Central Autonomous Bodies की financial management को लेकर CAG की audit report में कई महत्वपूर्ण observations दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में इन संस्थानों को कुल ₹54,732.16 करोड़ की grants जारी की गई थीं, जबकि ₹4,553.85 करोड़ की राशि उस वित्तीय वर्ष में unutilised बताई गई।
यह आंकड़ा ऐसे समय में सामने आया है जब higher education और educational institutions में सरकारी निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसलिए audit findings का महत्व सिर्फ राशि के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे public funds की planning, monitoring और institutional accountability से जुड़े सवाल भी जुड़ते हैं।
₹4,553.85 करोड़ का मतलब क्या है?
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि unutilised grant को सीधे financial loss या घोटाले के तौर पर नहीं देखा जा सकता। इसका अर्थ है कि संबंधित financial year की समाप्ति तक grant का एक हिस्सा खर्च हुआ दर्ज नहीं था।
कई सरकारी projects और institutional programmes एक से अधिक वित्तीय वर्षों में चलते हैं। इसलिए किसी राशि का एक साल में पूरा इस्तेमाल न होना अपने आप में गलत इस्तेमाल का प्रमाण नहीं है। हालांकि, लगातार unutilised funds रहने पर planning और implementation की समीक्षा जरूरी हो जाती है।
CAG ने Education Ministry से जुड़े autonomous bodies के अलावा अन्य केंद्रीय autonomous institutions के grants utilisation की भी समीक्षा की है। इससे broader government funding system में financial monitoring की स्थिति का आकलन किया गया।
Financial management पर भी ध्यान
Audit observations में केवल grants खर्च करने की स्थिति ही नहीं, बल्कि financial controls से जुड़े दूसरे पहलुओं का भी जिक्र है। Internal audit, assets की verification, inventory records और accounts से संबंधित प्रक्रियाओं में कमियां पाई गईं।
ऐसी व्यवस्थाएं यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं कि सरकारी धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए हो और संस्थानों के financial records समय पर और सही तरीके से maintain किए जाएं।
CAG की observations का व्यापक संदेश यही है कि education institutions को funds उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके utilisation और accounting mechanism को भी मजबूत रखना जरूरी है।
Higher Education Accreditation पर सवाल
रिपोर्ट में higher education institutions की accreditation व्यवस्था को लेकर भी अहम observations सामने आई हैं। CAG ने NAAC accreditation की स्थिति की समीक्षा करते हुए पाया कि 31 मार्च 2022 तक देश के कुल 45,031 higher education institutions में से 14,373 accredited थे।
इसका अर्थ है कि उस समय कुल institutions में करीब 31.92 प्रतिशत ही accreditation coverage में थे। बाकी संस्थानों के accreditation status को लेकर quality-assurance framework की व्यापकता पर सवाल उठता है।
हालांकि यह आंकड़ा 2022 की स्थिति को दर्शाता है। इसे 2026 की मौजूदा accreditation स्थिति के रूप में इस्तेमाल करना सही नहीं होगा।
Universities और Colleges में अंतर
Audit में universities और colleges की accreditation स्थिति को अलग-अलग भी देखा गया। Eligible universities और colleges के एक बड़े हिस्से के accredited नहीं होने की बात report में सामने आई।
Higher education में accreditation का मकसद संस्थानों की academic और administrative quality का independent assessment करना है। इसलिए accreditation coverage कम होने का मतलब यह नहीं है कि सभी non-accredited institutions की quality खराब है, लेकिन इससे formal quality-assessment framework की पहुंच सीमित जरूर दिखाई देती है।
यह distinction खबर में महत्वपूर्ण है क्योंकि accreditation और educational quality को पूरी तरह एक ही मान लेना सही नहीं होगा।
NAAC की भूमिका क्यों अहम है?
NAAC यानी National Assessment and Accreditation Council higher education institutions की quality assessment और accreditation से जुड़ी प्रमुख संस्था है। Accreditation के दौरान academic processes, infrastructure, governance, teaching-learning और institutional practices जैसे विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है।
CAG की report ने accreditation process की coverage बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा eligible institutions को formal quality-assurance framework में लाना है।
साथ ही, accreditation process को institutions के लिए accessible और समयबद्ध बनाना भी एक अहम चुनौती है।
क्या पूरी ₹4,553 करोड़ राशि बर्बाद हुई?
ऐसा कहना सही नहीं होगा। उपलब्ध audit finding केवल यह बताती है कि ₹4,553.85 करोड़ की grants 2022-23 में unutilised reported हुईं।
इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि पूरी रकम खत्म हो गई या उसका गलत इस्तेमाल हुआ। किसी grant के utilisation की वास्तविक स्थिति समझने के लिए संबंधित institution के accounts, project timelines और subsequent expenditure records को भी देखना पड़ता है।
इसलिए CAG के आंकड़े को fund utilisation concern के रूप में रिपोर्ट करना ज्यादा सटीक है, न कि इसे सीधे financial wrongdoing कहना।
CAG की रिपोर्ट का व्यापक असर
Education sector में सरकारी funding का इस्तेमाल schools, universities, research institutions, infrastructure और विभिन्न academic programmes के लिए होता है। ऐसे में funds का समय पर और निर्धारित उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल education delivery पर भी असर डाल सकता है।
अगर allocated funds लंबे समय तक खर्च नहीं होते, तो projects में delay हो सकता है और approved objectives हासिल करने में समय लग सकता है। दूसरी तरफ जल्दबाजी में expenditure करना भी उचित financial management नहीं माना जा सकता।
इसलिए चुनौती सिर्फ ज्यादा पैसा खर्च करने की नहीं, बल्कि सही उद्देश्य, सही समय और उचित monitoring के साथ खर्च करने की है।
Parliamentary accountability का सवाल
CAG reports का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य government expenditure की parliamentary scrutiny को मजबूत करना है। Audit observations के जरिए संसद को यह जानकारी मिलती है कि public money का management किस तरह हुआ और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।
इसलिए report में सामने आई observations पर संबंधित ministries और autonomous bodies की corrective action भी महत्वपूर्ण होगी। केवल audit observation दर्ज होना अंतिम निष्कर्ष नहीं है; उसके बाद institutional response और सुधार की प्रक्रिया भी देखी जानी चाहिए।
आगे क्या चुनौती है?
Education Ministry और autonomous bodies के सामने अब fund utilisation, internal controls और accreditation coverage—तीनों स्तरों पर सुधार की जरूरत दिखाई देती है।
Financial side पर institutions को बेहतर expenditure planning और monitoring की जरूरत होगी। वहीं higher education में accreditation की coverage बढ़ाने के लिए institutions को technical और administrative support उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
