अब बस्ती में पहुंचेगी कंप्यूटर की क्लास, 800 से अधिक लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य
डिजिटल शिक्षा से जुड़ेंगे गरीब परिवारों के बच्चे और महिलाएं, दिल्ली में शुरू हुआ दूसरा मोबाइल सेंटर
स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी बनेगी कम बाधा, घर के करीब मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग
नई दिल्ली: डिजिटल दौर में कंप्यूटर और इंटरनेट की जानकारी शिक्षा और रोजगार, दोनों के लिए अहम होती जा रही है। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चों और युवाओं के पास स्मार्टफोन, स्थिर इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी डिजिटल खाई को कम करने के मकसद से दिल्ली में दूसरा मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर शुरू किया गया है।
इस पहल के तहत एक विशेष बस को डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। यह बस उत्तर-पश्चिम दिल्ली की बस्तियों तक पहुंचेगी। यहां रहने वाले बच्चों, युवाओं और महिलाओं को बिना शुल्क डिजिटल शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
📍उत्तर-पश्चिम दिल्ली✍️Himani panwar
बस के अंदर मिलेगी कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की सुविधा
मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर की सबसे अहम बात इसका चलायमान स्वरूप है। आम तौर पर डिजिटल ट्रेनिंग के लिए विद्यार्थियों को किसी संस्थान या कंप्यूटर सेंटर तक जाना पड़ता है। लेकिन इस मॉडल में प्रशिक्षण की सुविधा खुद बस्तियों तक पहुंचेगी।
बस में डेस्कटॉप कंप्यूटर और प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। इनके माध्यम से बच्चों को कंप्यूटर की शुरुआती जानकारी, इंटरनेट के इस्तेमाल और डिजिटल दुनिया से जुड़ी बुनियादी बातें सिखाई जाएंगी।
मोबाइल सेंटर में प्रशिक्षण के लिए 5 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
डिजिटल साक्षरता के तहत कंप्यूटर और इंटरनेट की बुनियादी जानकारी दी जाएगी। साइबर सुरक्षा के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल जोखिम और सुरक्षित इंटरनेट इस्तेमाल के बारे में बताया जाएगा।
वित्तीय साक्षरता में डिजिटल भुगतान और पैसों के लेन-देन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। जीवन कौशल के जरिए व्यक्तिगत क्षमता और रोजमर्रा के व्यावहारिक कौशल पर काम होगा। इसके साथ प्रमाणित मूल्यांकन के जरिए प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई क्षमताओं का आकलन किया जाएगा।
इसका असर आगे चलकर उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर भी पड़ सकता है। मोबाइल लर्निंग सेंटर इसी कमी को दूर करने की कोशिश का हिस्सा है। हालांकि, इन आंकड़ों का सर्वेक्षण वर्ष और विस्तृत पद्धति उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है।
एक साल में 800 से अधिक लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य
संस्था ने आने वाले एक साल में दिल्ली में 800 से अधिक नए लाभार्थियों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, पुणे और रायपुर में चल रही इस पहल से पहले ही 804 लोगों को जोड़ा जा चुका है।
एक अन्य प्रकाशित विवरण में कार्यक्रम के शुरुआती नतीजों के तौर पर 5 लाभार्थियों को नौकरी मिलने, 8 बच्चों के दोबारा स्कूल में दाखिला लेने, 28 लोगों को छात्रवृत्ति और सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा 32 लोगों को उच्च शिक्षा के अवसरों से जोड़ने की जानकारी दी गई है। ये आंकड़े कार्यक्रम से संबंधित प्रकाशित विवरण पर आधारित हैं।
युवाओं के लिए डिजिटल कौशल आगे की पढ़ाई और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बनाने में मददगार हो सकते हैं। महिलाओं के लिए भी डिजिटल जानकारी बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं और आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी के रास्ते खोल सकती है।
लेकिन प्रशिक्षण का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि लाभार्थियों को नियमित कक्षाएं, पर्याप्त अभ्यास, प्रशिक्षक और आगे की पढ़ाई या रोजगार से जुड़ने के अवसर कितनी निरंतरता से मिलते हैं।
पहल के सामने असली चुनौती
मोबाइल सेंटर शुरू करना पहला कदम है। इसके बाद नियमित संचालन, बस का तय इलाकों तक पहुंचना, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की निरंतर भागीदारी अहम होगी।
डिजिटल शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की कोशिश
दिल्ली का यह मोबाइल डिजिटल लर्निंग सेंटर उन बच्चों और महिलाओं तक तकनीकी शिक्षा पहुंचाने की पहल है, जो आर्थिक कारणों से डिजिटल संसाधनों से दूर हैं। बस के जरिए बस्तियों में कंप्यूटर और डिजिटल स्किल्स की ट्रेनिंग उपलब्ध कराने का मॉडल पहुंच से जुड़ी बाधा कम करने की कोशिश करता है
अब इस पहल की कामयाबी उसके नियमित संचालन, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और लाभार्थियों को मिलने वाले वास्तविक अवसरों से तय होगी।
संपादकीय विश्लेषण
डिजिटल शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती केवल उपकरणों की उपलब्धता नहीं, बल्कि उनके इस्तेमाल का व्यावहारिक ज्ञान भी है। स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन न होने से विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षा से पीछे रह जाते हैं। दूसरी ओर, केवल उपकरण उपलब्ध करा देना भी पर्याप्त नहीं होता। नियमित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन जरूरी है।
मोबाइल सेंटर का मॉडल इस लिहाज से उपयोगी है कि यह शिक्षा को लाभार्थियों के नजदीक ले जाता है। अब इसकी जवाबदेही प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपस्थिति, कौशल मूल्यांकन और रोजगार या उच्च शिक्षा से जुड़ाव के आधार पर तय होनी चाहिए।