यूपी चुनाव 2027 से पहले सपा-कांग्रेस सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज है। रिपोर्ट में सपा के 328 और कांग्रेस के 75 सीटों पर लड़ने का संभावित फॉर्मूला सामने आया है।

📍 लखनऊ, उत्तर प्रदेश

🗓️ 31 अगस्त 2026

✍️ Mohd Naved

यूपी की सियासत में सीट शेयरिंग का नया दौर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है। इसी कड़ी में एक रिपोर्ट में सीट बंटवारे के संभावित फॉर्मूले का जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी 328 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कांग्रेस को 75 सीटें देने का प्रस्ताव चर्चा में है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। लिहाजा 328 और 75 का आंकड़ा पूरा 403 सीटों के बराबर बैठता है। हालांकि इस फॉर्मूले को अभी दोनों दलों की ओर से औपचारिक और अंतिम सीट शेयरिंग समझौता नहीं माना जा सकता। कांग्रेस पहले ही सीटों की संख्या को लेकर अपनी अलग अपेक्षा सार्वजनिक कर चुकी है।

328-75 के फॉर्मूले का क्या मतलब है

रिपोर्ट में सामने आया 328-75 का फॉर्मूला लागू होता है तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में प्रमुख हिस्सेदार की भूमिका में रहेगी। कांग्रेस को 75 सीटें मिलने की स्थिति में पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा की करीब 19 प्रतिशत सीटों पर चुनाव लड़ने का अवसर मिलेगा।

इस गणित से साफ है कि सपा अपने संगठन और राज्य में मौजूदा राजनीतिक आधार को देखते हुए अधिकतर सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस के लिए चुनौती उन सीटों की पहचान की होगी, जहां उसका संगठन, स्थानीय नेतृत्व और गठबंधन का वोट ट्रांसफर मिलकर मुकाबले को मजबूत बना सके।

लेकिन सीटों की संख्या और सीटों की गुणवत्ता, दोनों अलग मुद्दे हैं। यही वजह है कि गठबंधन की बातचीत में केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि सीटों की जीतने की क्षमता अहम रहने वाली है।

कांग्रेस की मांग इससे अलग रही है

कांग्रेस ने पिछले महीनों में सपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर अपेक्षाकृत मजबूत रुख दिखाया है। जुलाई 2026 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बराबरी और सम्मान के आधार पर सीट बंटवारे की जरूरत बताई थी। उन्होंने संकेत दिया था कि कांग्रेस गठबंधन में अपनी राजनीतिक हैसियत के मुताबिक हिस्सेदारी चाहती है।

इससे संकेत मिलता है कि 75 सीटों का संभावित फॉर्मूला कांग्रेस की शुरुआती मांग से काफी अलग है। इसलिए अगर 328-75 का प्रस्ताव बातचीत की मेज पर आता है, तो कांग्रेस के लिए सीटों की संख्या के साथ-साथ सीटों की अहमियत भी बड़ा मुद्दा बनेगी।

कांग्रेस की रणनीति में संगठन को मजबूत करना भी शामिल है। अगस्त 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को दोबारा सक्रिय करने, युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने और सपा के साथ गठबंधन को चुनावी तैयारी का अहम हिस्सा बनाने पर काम कर रही है।

2024 के लोकसभा चुनाव ने बदली तस्वीर

सपा और कांग्रेस के बीच मौजूदा गठबंधन की पृष्ठभूमि 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में दोनों दलों ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। सपा ने 37 लोकसभा सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिली। दोनों दलों ने मिलकर 43 सीटें जीती थीं।

इन नतीजों ने दोनों दलों के बीच तालमेल को राजनीतिक आधार दिया। सपा को राज्य में बड़ा क्षेत्रीय दल होने का फायदा मिला, जबकि कांग्रेस ने अपने पारंपरिक प्रभाव वाले कुछ इलाकों में प्रदर्शन सुधारा।

यही वजह है कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश दोनों तरफ से दिखाई दे रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव का गणित लोकसभा चुनाव से अलग होता है। विधानसभा में स्थानीय उम्मीदवार, जातीय समीकरण, बूथ संगठन और क्षेत्रीय मुद्दों का असर ज्यादा प्रत्यक्ष रहता है।

सीटों की पहचान सबसे बड़ा पेंच

सपा और कांग्रेस के बीच असली बातचीत केवल यह तय करने तक सीमित नहीं होगी कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलें। बड़ा सवाल यह होगा कि कौन-सी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी।

अगस्त 2026 में सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक दोनों दल सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों का अलग-अलग आकलन कर रहे थे। मकसद ऐसी सीटों की पहचान करना था, जहां दोनों दलों के संगठन और वोट आधार को एक साथ इस्तेमाल किया जा सके।

यानी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला संख्या से ज्यादा चुनावी व्यवहार्यता पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस को ऐसी सीटें मिलती हैं जहां उसका स्थानीय संगठन मजबूत है, तो कम सीटों के बावजूद गठबंधन के भीतर उसका प्रभाव बढ़ सकता है।

इसके उलट अगर सीटों का बंटवारा केवल संख्यात्मक आधार पर हुआ और उम्मीदवार चयन तथा स्थानीय तालमेल कमजोर रहा, तो गठबंधन को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है।

2017 का अनुभव भी सामने रहेगा

सपा और कांग्रेस पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गठबंधन कर चुके हैं। 2017 में दोनों दलों ने साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन गठबंधन अपेक्षित चुनावी नतीजे हासिल नहीं कर पाया था।

हाल की रिपोर्टों में कांग्रेस नेताओं ने माना है कि उस समय सीट बंटवारे में देरी और विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर पर्याप्त समन्वय की कमी से गठबंधन का असर जमीन पर पूरी तरह नहीं दिखा था। इसी वजह से इस बार कांग्रेस बातचीत जल्दी शुरू करने पर जोर दे रही है।

2027 में दोनों दलों के लिए यह अनुभव महत्वपूर्ण है। समय पर सीटों की पहचान, उम्मीदवारों पर सहमति और स्थानीय संगठन के बीच तालमेल गठबंधन की विश्वसनीयता तय कर सकता है।

अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बातचीत

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच मुलाकातों ने भी दोनों दलों के बीच संभावित गठबंधन को लेकर चर्चाओं को गति दी है। जुलाई 2026 में दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग को लेकर अटकलें तेज हुई थीं। हालांकि उस बैठक के एजेंडे की आधिकारिक जानकारी दोनों दलों की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई थी।

अगस्त में भी कांग्रेस की तरफ से यह संकेत मिले कि गठबंधन को लेकर बातचीत जल्द आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के भीतर यह चिंता है कि सीट शेयरिंग में देरी से दोनों दलों के निचले स्तर के नेताओं के बीच असमंजस और मतभेद बढ़ सकते हैं।

सपा के सामने भी चुनौती कम नहीं

सपा के लिए 328 सीटों पर चुनाव लड़ना बड़ा राजनीतिक अभियान होगा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में 400 के करीब सीटों पर संगठन, उम्मीदवार और संसाधन तैयार करना आसान नहीं है।

सपा को अपने मौजूदा विधायकों, संभावित उम्मीदवारों और स्थानीय नेताओं के बीच टिकट को लेकर संतुलन साधना होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए कुछ सीटें छोड़ने पर पार्टी के भीतर संभावित दावेदारों की नाराजगी भी सामने आ सकती है।

यही वजह है कि सीट शेयरिंग केवल दो शीर्ष नेतृत्व के बीच समझौता नहीं होगी। इसका असर दोनों दलों के जिला और विधानसभा स्तर के संगठन पर भी पड़ेगा।

कांग्रेस के लिए 75 सीटें क्या मायने रखेंगी

अगर कांग्रेस को 75 सीटों का हिस्सा मिलता है, तो पार्टी को सीमित लेकिन रणनीतिक चुनावी मैदान तैयार करना होगा। कांग्रेस के लिए उन क्षेत्रों पर जोर अहम होगा जहां उसका पारंपरिक समर्थन, स्थानीय संगठन और सपा का वोट आधार एक-दूसरे के पूरक हों।

2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीती थीं। इसलिए 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने चुनौती अपने लोकसभा प्रदर्शन को विधानसभा स्तर पर व्यापक राजनीतिक आधार में बदलने की होगी।

कांग्रेस की नई संगठनात्मक रणनीति भी इसी दिशा में देखी जा रही है। पार्टी राज्य में अपना स्वतंत्र संगठन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, ताकि गठबंधन में उसकी बातचीत की स्थिति मजबूत रहे और चुनाव के बाद भी उसका राजनीतिक आधार कायम रहे।

बीजेपी के मुकाबले विपक्ष की रणनीति

उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव मुख्य रूप से सपा और कांग्रेस के लिए बीजेपी को चुनौती देने की रणनीति से जुड़ा है। अखिलेश यादव हाल में यह संकेत दे चुके हैं कि चुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच होगा।

दूसरी तरफ बीजेपी भी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर तैयारी कर रही है। हालिया रिपोर्टों में सहयोगी दलों को सीटें देने और अपने लिए बड़ी संख्या में सीटें रखने के संभावित गणित पर चर्चा हुई है।

इस लिहाज से सपा-कांग्रेस का सीट शेयरिंग फॉर्मूला केवल गठबंधन के भीतर का मामला नहीं है। इसका सीधा असर विपक्ष की चुनावी रणनीति और बीजेपी के खिलाफ सीटवार मुकाबले पर पड़ सकता है।

क्या 328-75 फॉर्मूला अंतिम है

फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 328-75 के आंकड़े को अंतिम समझौता मानना जल्दबाजी होगी। उपलब्ध रिपोर्टों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत, संभावित फॉर्मूले और अलग-अलग दलों की मांगों का जिक्र है, लेकिन दोनों दलों की ओर से 328 और 75 सीटों पर आधिकारिक अंतिम घोषणा सामने नहीं आई है।

कांग्रेस पहले बराबरी और सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग रख चुकी है। वहीं सपा के स्तर पर बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति की चर्चा होती रही है। इसलिए आने वाले दौर में बातचीत का केंद्र संख्या से हटकर सीटों की गुणवत्ता और चुनावी क्षमता पर जा सकता है।

आगे क्या होगा

अब निगाहें सपा और कांग्रेस की औपचारिक बातचीत पर रहेंगी। दोनों दलों के बीच सीटों की सूची, स्थानीय समीकरण, संभावित उम्मीदवार और संगठनात्मक तालमेल पर चर्चा निर्णायक होगी।

अगर 328-75 का फॉर्मूला आगे बढ़ता है, तो सपा को 328 सीटों पर अपना संगठन सक्रिय करना होगा और कांग्रेस को 75 चुनी हुई सीटों पर मजबूत चुनावी अभियान तैयार करना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस अपनी मौजूदा मांग के आधार पर अधिक सीटों की मांग करती है, तो बातचीत लंबी हो सकती है।

उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत में अभी कई महीने बाकी हैं। इसलिए सीट शेयरिंग के मौजूदा आंकड़ों को अंतिम चुनावी समझौते के बजाय बातचीत की दिशा के संकेत के रूप में देखना ज्यादा उचित होगा। अंतिम तस्वीर दोनों दलों की आधिकारिक घोषणा और सीटवार समझौते के बाद ही साफ होगी।