सोनिया गांधी की किताब पर सियासी घमासान, रकाबगंज गुरुद्वारे में आज विरोध प्रदर्शन

सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग' पर बीजेपी के सवालों के बीच दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में 1984 दंगा पीड़ित परिवारों का आज विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है।

📍 नई दिल्ली

🗓️ 12 नवंबर 2026

✍️ Mohd Naved

किताब के प्रकाशन के बाद क्यों बढ़ा विवाद?

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' 10 नवंबर 2026 को बाजार में आई। किताब में सोनिया गांधी ने अपने निजी जीवन, इटली से भारत तक के सफर, राजीव गांधी से मुलाकात और भारतीय राजनीति के कई अहम दौर से जुड़े अनुभव साझा किए हैं।

किताब के कुछ हिस्से अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं। खास तौर पर 1984 के सिख विरोधी दंगों, 1975 के आपातकाल और बाबरी मस्जिद से जुड़े संदर्भों पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है।

रकाबगंज गुरुद्वारे में आज विरोध प्रदर्शन

दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के परिसर में स्थित 'सच की दीवार' के सामने आज दोपहर 2:30 बजे विरोध प्रदर्शन प्रस्तावित है।

उपलब्ध कार्यक्रम संबंधी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और 1984 के दंगा पीड़ित परिवारों से जुड़े लोग इस विरोध में शामिल होंगे।

प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा किताब में 1984 के दंगों और तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व से जुड़े विवरण को लेकर उठे सवाल हैं। हालांकि, प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी संगठनों और प्रतिनिधियों की अंतिम सूची की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

बीजेपी ने किताब पर क्या सवाल उठाए?

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा में नेहरू-गांधी परिवार और कांग्रेस के ऐतिहासिक राजनीतिक फैसलों का बचाव करने की कोशिश की है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने किताब की आलोचना करते हुए इसे 'व्हाइटवॉशिंग' करार दिया। उनका आरोप है कि किताब में कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार से जुड़े विवादित अध्यायों को नरम तरीके से पेश किया गया है।

बीजेपी नेता एचएस फूलका ने भी 1984 के दंगों से जुड़े विवरण पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किताब में दर्ज कुछ बातें ऐतिहासिक तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड से मेल नहीं खातीं।

ये बीजेपी नेताओं के आरोप हैं। इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष के तौर पर पेश नहीं किया जाना चाहिए।

1984 के दंगों पर क्या लिखा है?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में 1984 के सिख विरोधी दंगों को भारतीय इतिहास का दुखद और शर्मनाक अध्याय बताया है।

किताब में वह प्रशासनिक नाकामी, हिंसा रोकने में अधिकारियों की भूमिका और इंसाफ मिलने में हुई देरी का उल्लेख करती हैं। साथ ही, उन्होंने अपने पति और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर लगाए गए आरोपों के संदर्भ में उनका बचाव भी किया है।

यही हिस्सा राजनीतिक विवाद का प्रमुख आधार बना है। बीजेपी का कहना है कि इस विवरण में तत्कालीन सत्ता और कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही से जुड़े सवालों का पर्याप्त जवाब नहीं मिलता।

दूसरी ओर, कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की आलोचना को किताब को राजनीतिक रंग देने की कोशिश बताया है।

आपातकाल पर भी आमने-सामने बीजेपी और कांग्रेस

किताब में 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का भी जिक्र है।

सोनिया गांधी ने आपातकाल को गलती बताया है। उन्होंने लिखा है कि उनकी सास इंदिरा गांधी भी बाद में इसे गलत मानने लगी थीं। किताब में संजय गांधी की भूमिका और उस दौर के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी विचार दर्ज हैं।

बीजेपी का आरोप है कि इस विवरण में आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन और प्रेस सेंसरशिप जैसे गंभीर पहलुओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया।

यहां भी दोनों दलों के बीच ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या को लेकर मतभेद सामने आए हैं।

कांग्रेस का पलटवार, किताब को राजनीतिक रंग देने का आरोप

कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की आलोचना को राजनीतिक बयानबाज़ी बताया है। उनका तर्क है कि आत्मकथा एक व्यक्ति के निजी अनुभवों और राजनीतिक जीवन का दस्तावेज होती है। इसे राजनीतिक आरोपों के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है।

कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी बीजेपी पर किताब को राजनीतिक विवाद में बदलने का आरोप लगाया है।

इस तरह किताब की विषयवस्तु से शुरू हुई बहस अब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मुद्दा बन चुकी है।

विवाद का सिख समुदाय से जुड़ा संवेदनशील पहलू

1984 के सिख विरोधी दंगे भारतीय इतिहास की सबसे गंभीर सामुदायिक त्रासदियों में शामिल हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद दिल्ली समेत कई इलाकों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़की थी।

इस हिंसा में हजारों लोगों की जान गई। प्रभावित परिवार लंबे समय से न्याय, जवाबदेही और दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते रहे हैं।

ऐसे संवेदनशील ऐतिहासिक अध्याय पर किसी भी राजनीतिक बयान या पुस्तक में दर्ज विवरण का सार्वजनिक परीक्षण स्वाभाविक है। लेकिन पीड़ित परिवारों के अनुभवों को चुनावी या दलगत बयानबाज़ी तक सीमित करना भी गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब आगे क्या?

आज रकाबगंज में प्रस्तावित प्रदर्शन के बाद विवाद का अगला रुख राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर करेगा।

क्या विरोध प्रदर्शन के दौरान किताब में दर्ज तथ्यों को लेकर कोई औपचारिक आपत्ति या ज्ञापन सामने आएगा? क्या कांग्रेस इस विवाद पर विस्तृत जवाब देगी? और क्या बीजेपी अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य सार्वजनिक करेगी?

इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इस विवाद की दिशा तय करेंगे।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सोनिया गांधी की आत्मकथा ने 1984 के दंगों, कांग्रेस की ऐतिहासिक जवाबदेही और राजनीतिक स्मृति को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है।