19 नवंबर 2026 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार मानते हुए म्यांमार की राज्य जिम्मेदारी तय की। 9-6 के बहुमत से आए इस फैसले में पीड़ितों के लिए मुआवज़े और सुरक्षित वापसी के उपाय भी निर्धारित किए गए।
द हेग, नीदरलैंड | 20 नवंबर 2026
By Mohd Haris
ऐतिहासिक फैसले से रोहिंग्या समुदाय को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
दुनिया की सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय अदालत ने म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ ने 19 नवंबर 2026 को अपने निर्णय में कहा कि म्यांमार ने उत्तरी रखाइन राज्य में 2017 के सैन्य अभियानों के दौरान रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया और 1948 के नरसंहार रोकथाम एवं दंड कन्वेंशन के तहत अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया। इस फैसले ने लगभग 7 वर्षों से अधिक समय तक चली कानूनी लड़ाई को एक अहम मुकाम पर पहुंचा दिया है। अदालत ने केवल नरसंहार की जिम्मेदारी तय नहीं की, बल्कि म्यांमार को भविष्य में ऐसे अपराध रोकने, दोषियों की जांच करने और पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। यह मामला पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया ने नवंबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दाखिल किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया था कि म्यांमार ने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार रोकने और दोषियों को दंडित करने की अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियां पूरी नहीं कीं। अदालत ने 9 के मुकाबले 6 मतों से म्यांमार को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।
2017 का सैन्य अभियान, जिसने लाखों जिंदगियां बदल दीं
रोहिंग्या संकट की जड़ें म्यांमार के रखाइन राज्य में दशकों से चली आ रही नागरिकता, पहचान और भेदभाव की समस्याओं में मौजूद हैं। रोहिंग्या एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसकी बड़ी आबादी पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन क्षेत्र में रहती आई है। अदालत के फैसले के मुताबिक, इस समुदाय को लंबे समय तक नागरिकता और बुनियादी नागरिक अधिकारों से जुड़े भेदभाव का सामना करना पड़ा। विवाह, जन्म पंजीकरण और आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों ने उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया। अगस्त 2017 में म्यांमार की सेना ने उत्तरी रखाइन में व्यापक सैन्य अभियान चलाया। म्यांमार सरकार का पक्ष था कि यह कार्रवाई अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी यानी ARSA के हमलों के जवाब में की गई थी। हालांकि गाम्बिया ने अदालत में तर्क दिया कि सैन्य कार्रवाई का स्वरूप सामान्य सुरक्षा अभियान से कहीं आगे निकल गया था। इसमें आम नागरिकों की हत्या, यौन हिंसा, बच्चों पर हमले और गांवों को जलाने जैसी घटनाएं शामिल थीं। अदालत ने उपलब्ध गवाहियों, संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्टों, उपग्रह तस्वीरों और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद म्यांमार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत के अनुसार, 2017 के अभियानों के दौरान हिंसा का एक व्यापक और व्यवस्थित पैटर्न सामने आया।
अदालत ने 10,000 से अधिक मौतों के साक्ष्य को माना
इस फैसले का सबसे गंभीर पहलू हिंसा के पैमाने से जुड़ा है। ICJ ने संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट-फाइंडिंग मिशन की रिपोर्ट में दिए गए कम से कम 10,000 मौतों के अनुमान को उपलब्ध साक्ष्यों से समर्थित माना। अदालत ने पाया कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ व्यापक हिंसा की। इसमें सामूहिक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बच्चों पर अत्यधिक हिंसा और अपने घरों से भाग रहे लोगों पर हमले शामिल थे। अदालत के मुताबिक, कई गांवों और कृषि भूमि को व्यवस्थित तरीके से नष्ट किया गया। कुछ स्थानों पर पुराने गांवों की जगह सुरक्षा बलों के ठिकाने और दूसरे स्थायी निर्माण किए गए। कुछ जमीनों पर गैर-रोहिंग्या आबादी को बसाने की प्रक्रिया भी सामने आई। अदालत ने इन घटनाओं को अलग-अलग और असंबद्ध वारदातों के रूप में नहीं देखा। उसने हिंसा की निरंतरता, उसके स्वरूप, लक्षित समुदाय और उपलब्ध साक्ष्यों का समग्र विश्लेषण किया। इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की स्वतंत्र जांच संस्थाओं और गवाहों के बयानों को महत्वपूर्ण साक्ष्य माना गया।
नरसंहार साबित करने के लिए अदालत ने क्या आधार अपनाया?
अंतरराष्ट्रीय कानून में नरसंहार की पहचान केवल बड़ी संख्या में लोगों की हत्या से नहीं होती। इसके लिए यह साबित करना भी आवश्यक होता है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्ली या धार्मिक समूह को पूरी तरह या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का विशेष इरादा था। कानूनी भाषा में इसे जेनोसाइडल इंटेंट कहा जाता है। ICJ ने अपने फैसले में तीन प्रमुख पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया। पहला, रोहिंग्या नागरिकों की हत्या और उन्हें गंभीर शारीरिक तथा मानसिक नुकसान पहुंचाना। दूसरा, समुदाय की अगली पीढ़ी को प्रभावित करने वाली जन्म रोकने की नीतियां और कार्रवाइयां। तीसरा, हिंसा का व्यवस्थित स्वरूप और गांवों का विनाश। अदालत ने माना कि इन घटनाओं को एक साथ देखने पर रोहिंग्या समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नष्ट करने का इरादा सामने आता है। अदालत के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्यों से नरसंहार के इरादे के अलावा कोई दूसरा तर्कसंगत निष्कर्ष नहीं निकलता था। यह फैसला केवल पीड़ितों की गवाही पर आधारित नहीं था। अदालत ने उपग्रह तस्वीरों, संयुक्त राष्ट्र की जांच, स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्टों और अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त गवाहियों का भी परीक्षण किया।
गाम्बिया की कानूनी लड़ाई कैसे पहुंची अंतरराष्ट्रीय अदालत तक?
इस मुकदमे की शुरुआत 11 नवंबर 2019 को हुई थी। गाम्बिया ने इस मामले को इस आधार पर उठाया कि नरसंहार रोकने और दोषियों को सजा दिलाने की जिम्मेदारी केवल पीड़ित देश तक सीमित नहीं है। नरसंहार कन्वेंशन से जुड़े सभी देशों का इस जिम्मेदारी में साझा हित है। इस मुकदमे को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का समर्थन प्राप्त था।
23 जनवरी 2020 को ICJ ने म्यांमार के खिलाफ अंतरिम उपाय जारी किए। अदालत ने उसे नरसंहार कन्वेंशन के तहत आने वाली कार्रवाइयों को रोकने और संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आदेश दिया। 2022 में अदालत ने म्यांमार की क्षेत्राधिकार संबंधी शुरुआती आपत्तियों को खारिज कर दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ी। 2024 और 2025 में 11 देशों ने इस मामले में हस्तक्षेप संबंधी घोषणाएं दाखिल कीं। इनमें कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन और मालदीव सहित अन्य देश शामिल थे। 12 से 29 जनवरी 2026 तक अदालत में मुख्य सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने तर्क और साक्ष्य पेश किए। इसके बाद अदालत ने विचार-विमर्श शुरू किया और 19 नवंबर 2026 को अंतिम फैसला सुनाया।
म्यांमार पर अदालत ने कौन-कौन सी जिम्मेदारियां तय कीं?
अदालत के फैसले का असर केवल ऐतिहासिक स्वीकारोक्ति तक सीमित नहीं है। निर्णय में म्यांमार के लिए कई कानूनी दायित्व निर्धारित किए गए हैं।
पहला, म्यांमार को नरसंहार कन्वेंशन के अनुरूप राष्ट्रीय कानून बनाने और अपनी कानूनी व्यवस्था में जरूरी सुधार करने होंगे। दूसरा, 2017 के सैन्य अभियानों से जुड़े उन लोगों की तत्काल और प्रभावी जांच करनी होगी जिन पर नरसंहार कन्वेंशन के उल्लंघन का उचित संदेह है। आवश्यक आधार मिलने पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाना और सजा देना होगा।
तीसरा, म्यांमार को भविष्य में ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस आश्वासन और प्रभावी उपाय देने होंगे। चौथा, विस्थापित रोहिंग्या परिवारों की सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार करना होगा। बिछड़े परिवारों को फिर से मिलाने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। पांचवां, जिन लोगों की संपत्ति नष्ट हुई या छीन ली गई, उनकी संपत्ति लौटाने अथवा उसके बदले समान संपत्ति उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी होगी। छठा, लापता लोगों की तलाश, मृतकों के शवों की पहचान और सम्मानजनक पुनर्दफन की प्रक्रिया में सहायता करनी होगी। हिंसा से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी म्यांमार पर रखी गई है।
इसके अतिरिक्त, पीड़ितों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा देना होगा। मुआवज़े की सटीक रकम और भुगतान की प्रक्रिया अदालत आगे निर्धारित करेगी।
रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में खुशी और आंसुओं का माहौल
फैसले का असर सबसे अधिक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों में देखने को मिला।
20 नवंबर को प्रकाशित अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में अल जज़ीरा ने बताया कि शरणार्थियों ने मोबाइल फोन, लैपटॉप और बड़े स्क्रीन पर अदालत की कार्यवाही का परिणाम देखा।
शिविर में रहने वाली उम्मे रुमान ने फैसले की खबर मिलने के बाद खुशी के आंसुओं के साथ अपनी रिश्तेदार को गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि पहली बार दुनिया ने उनके समुदाय के साथ हुई घटनाओं को स्वीकार किया है। 18 वर्षीय मोहम्मद रेहान ने भी फैसले को अपने समुदाय के लिए उम्मीद का संकेत बताया। उन्हें लगा कि इससे अपने वतन लौटने का रास्ता खुल सकता है। वहीं नुरुल अमीन जैसे शरणार्थियों के लिए यह दिन खुशी के साथ पुराने जख्मों को याद करने का भी था। उन्होंने 2017 की हिंसा, अपने घर और विस्थापन की पीड़ा को याद किया। रिपोर्ट में चिटगांव विश्वविद्यालय के मानवविज्ञान के प्रोफेसर नासिर उद्दीन ने भी फैसले को पीड़ितों के लिए न्याय और जवाबदेही की दिशा में अहम कदम बताया।
हालांकि शरणार्थियों की सबसे बड़ी मांग अब भी वही है। उन्हें अपने घर लौटने, नागरिकता पाने, भेदभाव से मुक्ति और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार चाहिए।
बांग्लादेश और म्यांमार के रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर?
रोहिंग्या संकट लंबे समय से बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक बड़ा कूटनीतिक मुद्दा बना हुआ है। बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के बांग्लादेश पहुंचने के बाद वहां मानवीय सहायता, सुरक्षा, आवास और आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। ICJ के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच प्रत्यावर्तन यानी शरणार्थियों की स्वदेश वापसी से जुड़ी बातचीत पर नया दबाव बन सकता है। रिपोर्ट में अटलांटिक काउंसिल के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ माइकल कुगेलमैन ने कहा कि इस फैसले के बाद ढाका को म्यांमार से सुरक्षित वापसी के संबंध में अधिक मजबूत आश्वासन मांगने होंगे। यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या म्यांमार लौटने वाले रोहिंग्या लोगों को नागरिकता, सुरक्षा और समान अधिकार मिलेंगे?
सिर्फ सीमा पार कराकर लोगों को वापस भेजना स्थायी समाधान नहीं होगा। अगर उनके सामने पुराने भेदभाव, हिंसा और नागरिकता संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं, तो विस्थापन का संकट दोबारा खड़ा हो सकता है।
फैसले की कानूनी अहमियत और इसकी सीमाएं
ICJ का यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय कानून के लिहाज से ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने 19 नवंबर के अपने आधिकारिक बयान में फैसले का स्वागत किया। उन्होंने इसे रोहिंग्या नरसंहार के पीड़ितों की पीड़ा की महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय पहचान बताया। महासचिव के मुताबिक, यह पहला मौका है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने किसी देश को नरसंहार करने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इस फैसले को समझने के लिए ICJ की कानूनी भूमिका स्पष्ट रखना जरूरी है। यह अदालत देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करती है। यह किसी व्यक्ति को आपराधिक अदालत की तरह सीधे दोषी ठहराकर जेल की सजा नहीं सुनाती। इसलिए म्यांमार की राज्य जिम्मेदारी तय होने और किसी सैन्य अधिकारी या राजनीतिक नेता की व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी तय होने में अंतर है। व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत चलेंगे। ICJ ने म्यांमार को संदिग्ध लोगों की जांच और जरूरत पड़ने पर अभियोजन का आदेश दिया है।
Shah Times Reporter
शाह टाइम्स के वरिष्ठ संवाददाता। स्थानीय, राजनीतिक, अपराध, शिक्षा एवं सामाजिक विषयों पर नियमित रिपोर्टिंग।