शेख हसीना ने मांगा नया बांग्लादेशी पासपोर्ट, दिल्ली स्थित दूतावास को भेजा पत्र

शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना के बीच नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। उनके वकीलों ने 9 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास को पत्र भेजकर दस्तावेजों की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया है।

नई दिल्ली, भारत | 9 नवंबर 2026

By Mohd Haris

बांग्लादेश लौटने की तैयारी में शेख हसीना?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की संभावित स्वदेश वापसी को लेकर नई कूटनीतिक और सियासी हलचल शुरू हो गई है। भारत में रह रहीं हसीना ने अपने कानूनी प्रतिनिधियों के जरिए बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग उठाई है। लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र सौंपा। पत्र में हसीना के लिए नए पासपोर्ट और NID जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। यह अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़ने के बाद से हसीना की ओर से इस तरह का पहला औपचारिक संपर्क बताया गया है। इस घटनाक्रम को दिसंबर में प्रस्तावित उनकी वापसी की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

वकीलों ने किस आधार पर मांगे नए दस्तावेज?

मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों ने अपने पत्र में कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा हसीना का मौजूदा पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं।

इसी आधार पर उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों का हवाला देते हुए नए दस्तावेज जारी करने की मांग की है। वकीलों ने दूतावास से आवेदनों पर जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का इरादा

शेख हसीना ने रॉयटर्स से कहा है कि वह बांग्लादेश वापस जाकर अदालत के सामने सरेंडर करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों के मुताबिक, वापसी की सटीक तारीख आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी। इसका अर्थ है कि दिसंबर में वापसी की योजना सामने आई है, लेकिन अभी इसे निश्चित यात्रा कार्यक्रम नहीं माना जा सकता। पासपोर्ट और NID की मांग इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास है। फिर भी दस्तावेजों की मंजूरी, भारत से रवाना होने की प्रक्रिया और बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई जैसे सवाल अभी बाकी हैं।

बांग्लादेश सरकार का रुख क्या है?

इस घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू बांग्लादेश सरकार की प्रत्यर्पण संबंधी मांग है। बांग्लादेश सरकार शेख हसीना को भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस लाने की मांग करती रही है। दूसरी तरफ हसीना के वकील नए पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने का रास्ता अपना रहे हैं। द डेली स्टार की 9 नवंबर की रिपोर्ट में रॉयटर्स के हवाले से बताया गया है कि बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि हसीना की वापसी के लिए नए पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। सरकार प्रत्यर्पण संधि के तहत उनकी वापसी चाहती है। यहां दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। हसीना के कानूनी प्रतिनिधि दस्तावेज जारी करने की मांग कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सरकार प्रत्यर्पण प्रक्रिया को प्राथमिकता दे रही है।

2024 में कैसे खत्म हुआ था शेख हसीना का शासन?

शेख हसीना का राजनीतिक पतन जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ शुरू हुए छात्र आंदोलन के बाद हुआ।

बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के आरक्षण को लेकर छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए थे। इस व्यवस्था के तहत 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग भर्ती प्रक्रिया में योग्यता को प्राथमिकता देने की थी। शुरुआत में आरक्षण के मुद्दे तक सीमित आंदोलन बाद में सरकार विरोधी व्यापक अभियान में बदल गया। प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई, हिंसक झड़पों और बड़ी संख्या में मौतों के आरोपों ने हालात को और गंभीर बना दिया।

5 अगस्त 2024 को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और सैन्य विमान से भारत पहुंचीं। इसके साथ ही बांग्लादेश में उनके करीब 15 साल के लगातार शासन का अंत हो गया।

मौत की सजा और कानूनी चुनौतियां

शेख हसीना की संभावित वापसी का सबसे संवेदनशील पहलू उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले हैं।

बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने नवंबर 2025 में 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। अदालत के फैसले में उन पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने से जुड़े आरोप लगाए गए। हालांकि, शेख हसीना ने इन आरोपों को खारिज किया है। भारत में रहते हुए उन्होंने मुकदमे की वैधता और अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में अगर वह बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें गंभीर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी वापसी का मामला केवल राजनीतिक घटनाक्रम नहीं रहेगा, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया और मानवाधिकारों से जुड़े सवाल भी केंद्र में रहेंगे।

अवामी लीग पर प्रतिबंध से बढ़ी राजनीतिक जटिलता

शेख हसीना की वापसी को बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

उनकी पार्टी अवामी लीग सत्ता से हटने के बाद प्रतिबंधित है। पार्टी के कई नेता गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि कुछ देश छोड़कर भारत और अन्य मुल्कों में रह रहे हैं।

हसीना की राजनीतिक मौजूदगी आज भी बांग्लादेश के एक वर्ग के बीच समर्थन रखती है। वहीं उनके विरोधियों के लिए 2024 की कार्रवाई और उसके बाद की न्यायिक प्रक्रिया जवाबदेही का अहम मुद्दा है।

ऐसे माहौल में उनकी वापसी राजनीतिक ध्रुवीकरण को और गहरा कर सकती है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि मौजूदा सरकार उनके समर्थकों, विरोधियों और कानूनी प्रक्रिया के बीच संतुलन कैसे बनाएगी।

भारत-बांग्लादेश संबंधों पर क्या पड़ेगा असर?

शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। उनके भारत में रहने का मुद्दा नई दिल्ली और ढाका के रिश्तों में संवेदनशील बना हुआ है।

बांग्लादेश ने पहले भी भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत को इस मामले में द्विपक्षीय संधि, कानूनी प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखना है।

हसीना की वापसी से दोनों देशों के संबंधों में तनाव बढ़ने या कुछ परिस्थितियों में सुधार आने, दोनों तरह की संभावनाएं मौजूद हैं। यदि वह स्वेच्छा से बांग्लादेश लौटती हैं, तो प्रत्यर्पण से जुड़े विवाद का स्वरूप बदल सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सभी कूटनीतिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे।