बुलडोजर किसका घर गिराएगा, किसका बचाएगा? दिव्या मित्तल ने यूपी सरकार से पूछे तीखे सवाल

पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि आखिर किस आधार पर तय होता है कि किसका घर बुलडोजर से गिराया जाएगा और किसका बचा रहेगा? उनका कहना है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए एनकाउंटर के बजाय समय पर न्याय और दोषियों को सजा मिलने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी।

📍 उत्तर प्रदेश 

🗓️ 14 नवंबर 2026 

✍️ Wasi Siddiqui

एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई पर दिव्या मित्तल का सवाल

उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति एक बार फिर चर्चा में है। पूर्व IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए पुलिस कार्रवाई और बुलडोजर नीति की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। 14 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, दिव्या मित्तल ने पूछा कि क्या गोली चलाने और किसी का घर बुलडोजर से गिराने का फैसला उसकी जाति और सामाजिक हैसियत देखकर होता है? उन्होंने सवाल किया कि पुलिस कार्रवाई में समानता और पारदर्शिता का आधार क्या है।

उनका सवाल केवल बुलडोजर कार्रवाई तक सीमित नहीं है। उन्होंने एनकाउंटर की प्रक्रिया, पुलिस की विवेचना और अदालतों में मुकदमों की धीमी रफ्तार को भी अपने सवालों के केंद्र में रखा है।

12 साल के प्रिंस की हत्या का मामला क्यों उठाया?

दिव्या मित्तल ने अपने वीडियो में सेमरी गांव के एक परिवार का मामला उठाया। उन्होंने 12 वर्षीय प्रिंस की हत्या का जिक्र करते हुए बताया कि बच्चे के माता-पिता को शादी के 12 साल बाद बेटा हुआ था।

उनके मुताबिक, परिवार के नजदीक रहने वाले पिंटू ने जमीन का सौदा होने की जानकारी मिलने के बाद बच्चे को मोटरसाइकिल चलाना सिखाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद परिवार से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगे जाने का भी जिक्र किया गया।

दिव्या मित्तल के बयान के मुताबिक, आरोपी पिंटू के खिलाफ हत्या, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद आरोपी खुलेआम कैसे घूमता रहा?

यहां उनका मुख्य सवाल पुलिस और न्यायिक व्यवस्था की जवाबदेही से जुड़ा है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ पहले से गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, तो उनकी जांच, अभियोजन और सुनवाई में देरी क्यों होती है?

प्रयागराज पुलिस की विवेचना पर भी सवाल

दिव्या मित्तल ने प्रयागराज पुलिस से भी सवाल किए। उन्होंने पूछा कि अगर आरोपी को पुराने मामलों में जमानत मिली थी, तो सरकार ने जमानत का विरोध क्यों नहीं किया? जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं की गई?

उन्होंने साल 2020 के अपहरण और हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई और सजा में देरी को लेकर भी सवाल उठाए।

उनके मुताबिक, किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी के बाद विवेचना, चार्जशीट और ट्रायल की प्रक्रिया समय पर पूरी होनी चाहिए। अगर मुकदमे वर्षों तक लंबित रहते हैं, तो पीड़ित परिवार और गवाहों पर दबाव बढ़ता है। न्याय मिलने की उम्मीद भी कमजोर पड़ती है।

बुलडोजर कार्रवाई का आधार क्या होना चाहिए?

दिव्या मित्तल का सबसे अहम सवाल बुलडोजर कार्रवाई की चयनात्मकता को लेकर है। उन्होंने पूछा कि किसका मकान गिराया जाएगा और किसका बचा रहेगा, इसका फैसला किन नियमों के तहत होता है?

क्या कार्रवाई का आधार कानून और दस्तावेज होते हैं या व्यक्ति की जाति, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक हैसियत?

यह सवाल कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ से सीधे जुड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारी कार्रवाई का आधार स्पष्ट कानून, निष्पक्ष प्रक्रिया और न्यायिक समीक्षा होना चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में भी यह फर्क समझना जरूरी है कि किसी संपत्ति को अवैध निर्माण के आधार पर हटाना और किसी व्यक्ति को अपराधी मानकर दंडित करना दो अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। आरोप लगना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है।

एनकाउंटर नहीं, समय पर सजा जरूरी

दिव्या मित्तल ने कहा कि अपराध पर स्थायी नियंत्रण के लिए एनकाउंटर को मुख्य समाधान मानना सही दृष्टिकोण नहीं है। उनके मुताबिक, अपराधियों में कानून का डर तभी पैदा होगा, जब उन्हें पता होगा कि अपराध करने पर गिरफ्तारी होगी, जांच समय पर पूरी होगी और अदालत से सजा मिलने की प्रक्रिया प्रभावी होगी।

उन्होंने अपराध के बाद तत्काल गिरफ्तारी, 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करने और न्यायिक व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत बताई।

उन्होंने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने और गंभीर आपराधिक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था मजबूत करने की भी बात कही।

कानून-व्यवस्था में जवाबदेही का सवाल

उत्तर प्रदेश में अपराध नियंत्रण को लेकर सरकार की नीति और पुलिस की कार्रवाई लगातार सार्वजनिक बहस का हिस्सा रही है। एक तरफ समर्थक सख्त पुलिस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कदम बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी कार्रवाई में कानूनी प्रक्रिया, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग भी उठती रही है।

इस बहस में मूल सवाल यह है कि क्या अपराध नियंत्रण का आकलन केवल एनकाउंटर की संख्या और बुलडोजर कार्रवाई से होना चाहिए या फिर दोषसिद्धि की दर, मुकदमों के निपटारे की रफ्तार और पीड़ितों को मिलने वाले न्याय से भी?

कानून का राज और समानता की कसौटी

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति की सामाजिक पहचान या राजनीतिक प्रभाव के आधार पर अलग-अलग नहीं होना चाहिए।

संपत्ति से जुड़े मामलों में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया, नोटिस, सुनवाई और उपलब्ध न्यायिक उपायों का पालन महत्वपूर्ण है।

दिव्या मित्तल के सवाल इसी संवैधानिक कसौटी पर पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा की मांग करते हैं।

आगे क्या होगा?

दिव्या मित्तल के सवालों के बाद इस बहस का केंद्र अब केवल एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई नहीं, बल्कि पुलिस विवेचना, अभियोजन की गुणवत्ता और न्यायिक देरी भी है।

इन सवालों पर संबंधित पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा। खासकर प्रिंस हत्याकांड से जुड़े पुराने मुकदमों की मौजूदा स्थिति, आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों और जमानत संबंधी रिकॉर्ड की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।

कानून-व्यवस्था की असली कामयाबी तभी मानी जाएगी, जब अपराधी को कानून के मुताबिक सजा मिले, निर्दोष को सुरक्षा मिले और सरकारी कार्रवाई में किसी के साथ भेदभाव न हो।