नोडल एजेंसी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हज यात्रा के कुप्रबंधन और हज को महंगा बनाने का एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया
दरअसल इस साल हज को दौरान भारतीय हाजियों ने मक्का और मदीना में जो कुछ झेला है वो हज मंत्रालय (Ministry of Haj) और अल्पसंख्यक मंत्रालय (Ministry of Minorities) की गैरजिम्मेदारी और लापरवाही का नतीजा है। हज की प्राचीन परंपरा को पैरों तले रौंदा गया और मनमाने ढंग से हज करने का निर्णय लिया गया। मक्का और मदीना में भी हज यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हवाई यात्रा से लेकर ठहरने की जगह तक सब जगह हाजियों को ज्यादा पैसे देने पड़े। दरअसल हज का जो काम पुरानी परंपरा के अनुसार 9 से 10 महीने पहले शुरू होता था, इस साल वो हज से सिर्फ 4 महीने पहले शुरू किया गया। इस वजह से विभागों को अपना काम पूरा करने में काफी दिक्कते हुईं।
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कम से कम 4 महीने पहले ड्रॉ प्रक्रिया हो जानी चाहिए थी। ऐसा होता तो हज कमेटी या मंत्रीलय सऊदी एयरलाइंस के साथ अपनी शर्तों पर टेंडर कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया। टेंडर प्रक्रिया सिर्फ डेढ़ महीने पहले शुरू की गई। हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई को छोड़कर बाकी 17 जगहों से हज का किराया बहुत ज्यादा नहीं था। हैरानी की बात यह है कि मुंबई से सऊदी एयरलाइंस (Saudi Airlines) का किराया 53 हजार रुपये था। दिल्ली से 93,000 और लखनऊ से 1,800 और कोलकाता से 1,24,000 रुपये था। जबकि इन चारों जगहों से सउदी एयरलाइंस (Saudi Airlines) ने सेवाएं ली थीं। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जिस नोडल एजेंसी ने हमारी हज की यात्रा पूरी कराई है उन्होंने गैरजिम्मेदाराना तरीके से काम किया। देश के तीर्थयात्रियों पर किराये के रूप में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपये का अतिरिक्त बोझ डाला गया। इसे हज यात्रियों ने मजबूरी में स्वीकार किया।
शिक्षक शुल्क सऊदी सरकार (Saudi government) का मामला है। अगर नोडल एजेंसी यानि मंत्रालय गंभीरता दिखाता तो राजदूत के माध्यम से एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर शिक्षक शुल्क कम करने की मांग की जा सकती थी। लेकिन इसे भी तीर्थयात्रियों पर थोप दिया गया। आवास के संबंध में, प्राचीन परंपरा के अनुसार, यदि यह काम 4 महीने पहले शुरू हुआ होता, तो हमें मदीना और मक्का में भी अच्छे और कुछ सस्ते घर मिल सकते थे। लेकिन परिषद को इतना कम समय दिया गया कि वो मक्का में 140,000 हज यात्रियों को ठहराने के लिए ली गई जगहों का ठीक से मुआयना भी नही कर सके। इसकी वजह से हज यात्रियों को वहां तमाम तरह की दिक्कतें हुईं। दिक्कतों की ऐसी शिकायते इससे पहले कभी नहीं मिलीं।
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने हज से लौटने वाले तीर्थयात्रियों के लिए यहां शिकायत दर्ज कराने के लिए एक शिकायत पोर्टल बनाया है। यात्रा के बारे में शिकायत न करें, अल्लाह इसका इनाम देगा और वहां से आने के बाद लगभग 50% तीर्थयात्री इसका पालन करते हैं। इसके बारे में पोर्टल बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने जुलाई 2022 में हज की कमान संभाली थी। फिर नवंबर 2022 में हज को 50,000 रुपये सस्ता और पारदर्शी बनाने का दावा किया था। जब हाजी साहब ने यहां कुछ वीडियो भेजे, तो उन्होंने मीडिया से कहा दिल्ली कि वहां कोई समस्या नहीं है, हमने एक महिला आईपीएस अधिकारी को सऊदी अरब भेजा है, वहां से बदइंतजामी के वीडियो आ रहे हैं, नाम बताने की साजिश है, लोगों ने वीडियो जारी किए।
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हज यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले अंतिम समय में हज कमेटी की ओर से 2100 रियाल दिए जाते थे। 2023 में इस व्यवस्था को खत्म कर यह काम एसबीआई को दे दिया गया। यह बेहद परेशान करने वाला फैसला था। जिसमें सभी प्रकार के तीर्थयात्रियों का शोषण किया गया।अगले साल हज पर जाने वाले यात्रियों को इस सील पेश आईं आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से बचाने के लिए मंत्रालय को अभी से इसकी तेयैरियां शुरु करनी होंगी। कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सभी राज्यों की हजड कमेटियों के लिखे गए मेरे खत में इसका विस्तार सेजिक्र कियी गया है।
इनमें कुछ निम्नलिखित हैंः
(1) हज 2024 की कार्य योजना भारतीय हज समिति को अगस्त से 15 सितम्बर तक जारी कर देनी चाहिए।
(2) हज फॉर्म 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक नेट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
(3) हज यात्रा शुरू होने से 4 महीने पहले तक लॉटरी निकालने का काम पहले पूरा कर लिया जाए।
(4) एम्बार्गो प्वाइंट में कोई विकल्प न देकर इसे 2018 की तरह राज्यवार और जिलेवार बांट दिया जाए, जिससे एम्बार्गो प्वाइंट में संख्या और अंक ज्यादा होंगे किराया कम होने के साथ-साथ हज यात्रियों को असमंजस की स्थिति भी नहीं होगी और परेशानी से भी बचा जा सकेगा।
(5) हज शुरू होने से कम से कम साढ़े 3 महीने पहले ग्लोबल टेंडर के जरिए यात्रियों का किराया तय किया जाना चाहिए। इससे हज का किराया कम होने और हज सस्ता होने की 100% उम्मीद है।
(6) शिक्षक शुल्क कम करने के लिए मंत्री स्तर और उच्च स्तर पर सऊदी मंत्रालय को पत्र लिखा जाना चाहिए। इस संबंध में सऊदी अरब में एक स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए और वहां के मंत्रालय से शुल्क कम करने का अनुरोध किया जाए।
(7) हज शुरू होने से 4 महीने पहले पुरानी परंपरा के अनुसार राज्य हज कमेटी की ओर से बीएसटी और बीएससी भेजा जाए और आवासीय व्यवस्था पूरी की जानी चाहिए। जो लोग हरम के पास रहना चाहते हैं और साथ ही अज़ीज़िया में खाना पकाने की अनुमति सऊदी प्रशासन से वाणिज्य दूतावास के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए।
(8) 21 जो परंपरा तीर्थयात्रियों को दी गई थी भारतीय हज समिति को हर कीमत पर बनाए रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे तीर्थयात्रियों को बहुत परेशानी होती है।
(9) विशेष और महत्वपूर्ण मामलों में प्रतिबंध बिंदु को बदलने की शक्ति भारतीय हज समिति में निहित होनी चाहिए कई तीर्थयात्री गलती से बटन दबा देते हैं और कई तीर्थयात्री तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ दूसरे प्रतिबंध बिंदु से होकर जाना चाहते हैं।
(10) 2012.13 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति को केवल 800 सीटों का कोटा दिया था। उपराष्ट्रपति, मंत्रालय और हज समिति, जिसमें से भारतीय हज समिति के सदस्यों को प्रतिबंध बिंदु को बदलने का अधिकार दिया जाना चाहिए। राज्य हज समिति के अध्यक्ष का परिवार या हज कमेटी के कर्मचारी या अन्य लोग अगर जाना चाहते हैं तो इसी कोटे से जाते थे।
(11) अकेले हज पर जाने की इच्छा रखने वाली महिलाओं का कोटा महरम के नाम पर सुरक्षित कर दिया जाता था। अगर उन्हें बाद में पता चलता कि उनकी कोई रिश्तेदार है. हज के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ यह सीट भी उन्हें दे दी जाती थी। 2023 में इसे भी खत्म कर दिया गया है। 2024 तक इसे बहाल किया जाना चाहिए।
(12) हर साल हज पर 150 खादिम अल-हज तीर्थयात्रियों के साथ जाते थे। इस साल खादिम अल-हज कोटे में 400 से अधिक लोग गए। तीर्थयात्रियों को भेजने की परंपरा स्थापित की जानी चाहिए। यह याद रखना चाहिए कि तीर्थयात्रियों को भेजने पर आने वाले खर्च का 50% भारत की हज समिति और 50% राज्य हज समिति अपने पास से उठाती है।
(13) मंत्रालय को हज यात्रियों की देखभाल और सुधार का अधिकार है। लेकिन उसे भारतीय हज समिति के सलाह मशविरे और संकल्प के बिना नए निर्णय नहीं लेने चाहिए।
(14) भारतीय हज समिति के पास जाने वाले तीर्थयात्रियों को भी होना चाहिए हज बदलने की अनुमति है क्योंकि हज बदलना भी वसीयत के रूप में एक दायित्व है और अन्य मामलों में और केवल एक ही हज बदल सकता है। यदि आपने पहले अपना हज किया है, तो हज समिति ने एक बार किराया सब्सिडी होने पर सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये सुविधा 2018 से बंद है, ऐसे में तीर्थयात्रियों को यह अनुमति मिलनी चाहिए।
अगर उपरोक्त सुझावों पर अमल किया जाए तो अगले साल होने वाला हज और भी सस्ता हो सकता है। साथ ही हज यात्रा के दौरान हज यात्रियों को पेश आने वाली दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। उम्मीद है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मंत्रालय के साथ ही हज कमेटी भी इन सुझावों पर घैर करेगी।
