क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट और ITR की समय सीमा पर डालें नजर

LPG सिलेंडर के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की समय सीमा तक कई नियम बदलने वाले हैं।

New Delhi, (Shah Times) । 1 जुलाई 2024 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। LPG सिलेंडर के दाम से लेकर क्रेडिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की समय सीमा तक कई नियम बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।


महत्वपूर्ण बदलाव और उनकी अंतिम तिथियां
1 जुलाई 2024:

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव: SBI कार्ड और ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड नियमों और शुल्कों में बदलाव प्रभावी हो गए। SBI कार्ड ने अपने कई कार्डों पर रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद कर दिए हैं, जबकि ICICI बैंक ने कार्ड प्रतिस्थापन शुल्क को ₹100 से बढ़ाकर ₹200 कर दिया है।

एलपीजी-सीएनजी और पीएनजी दाम: ऑयल कंपनियां आज से रेट में बदलाव करेंगी, जिससे LPG सिलेंडर की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा।

15 जुलाई 2024:

सिटीबैंक क्रेडिट कार्ड का एक्सिस बैंक में माइग्रेशन: सिटीबैंक के क्रेडिट कार्ड अब एक्सिस बैंक में माइग्रेट हो जाएंगे।
20 जुलाई 2024:

पेटीएम वॉलेट: पेटीएम पेमेंट्स बैंक शून्य शेष और एक वर्ष से अधिक समय तक निष्क्रिय वॉलेट को बंद कर देगा।

31 जुलाई 2024:
आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव
बैंक की छुट्टियाँ:

जुलाई में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक : घर से निकलने से पहले बैंक की छुट्टियों की जांच जरूर कर लें।

रिलायंस जियो और भारती एयरटेल की दरों में वृद्धि:

मोबाइल सेवाओं की दरें बढ़ी: भारती एयरटेल और रिलायंस जियो ने मोबाइल सेवाओं की दरों में 10-21 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। एयरटेल के विभिन्न प्लान्स की दरों में बदलाव 3 जुलाई से प्रभावी होंगे। जियो ने भी अपनी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है।

पीएनबी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड:
लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बदलाव: पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जुलाई 2024 से सभी रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर लाउंज एक्सेस प्रोग्राम में बदलाव की घोषणा की है।

ये सभी बदलाव आम आदमी की दिनचर्या और वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करेंगे। इसलिए, समय पर इन बदलावों की जानकारी लेकर अपनी योजनाओं में आवश्यक संशोधन करें और बजट का सही प्रबंधन करें।

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