Indian Reserve Bank (RBI) may reduce the repo rate by 0.25% in April 2025, providing relief to loan borrowers
RBI मिडिल क्लास को देगा राहत, अप्रैल में रेपो रेट में 0.25% कटौती संभव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अप्रैल 2025 में रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI कम होगी। जानें पूरी जानकारी!
नई दिल्ली (Shah Times)।भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक बार फिर मध्यम वर्ग को राहत देने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, आरबीआई आगामी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। इसका उद्देश्य देश में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना और महंगाई को नियंत्रित रखना है।
अप्रैल में हो सकती है कटौती
इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अप्रैल 2025 में होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत दर में 0.25% की कटौती की संभावना है। इससे पहले फरवरी 2025 में भी रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 6.25% किया गया था।
विशेषज्ञों के अनुसार, फिसलती आर्थिक वृद्धि और स्थिर मुद्रास्फीति को देखते हुए आरबीआई आने वाले समय में कुल 0.75% तक की कटौती कर सकता है। अगर वैश्विक परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो केंद्रीय बैंक और अधिक नरम रुख अपना सकता है।
रेपो रेट कटौती क्यों जरूरी?
इंडिया रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत के अनुसार, FY 2024-25 में मुद्रास्फीति घटकर 4.7% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा,
“अगर अमेरिका के जवाबी शुल्क का असर अपेक्षा से अधिक रहा, तो आरबीआई को अधिक रियायत देनी पड़ सकती है।”
इसके अलावा, FY 2025-26 में रेपो दर कुल 0.75% तक कम होने की संभावना जताई गई है, जिससे ब्याज दरों में राहत मिलेगी और लोन सस्ते हो सकते हैं।
क्या होगा आम जनता पर असर?
- ब्याज दरें होंगी कम – होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई कम होगी।
- आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा – नए निवेश और उपभोक्ता खर्च में बढ़ोतरी होगी।
- महंगाई पर नियंत्रण – कम ब्याज दरों के बावजूद, मुद्रास्फीति स्थिर रहने की उम्मीद है।
आरबीआई की आगामी बैठकें
आरबीआई की FY 2025-26 में कुल 6 बैठकें होंगी, जिनमें से पहली 7-9 अप्रैल 2025 के बीच निर्धारित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में रेपो रेट में पहली कटौती हो सकती है।
अगर आरबीआई अप्रैल 2025 में 0.25% की कटौती करता है, तो इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि FY 2025-26 में कुल 1% तक की कटौती हो सकती है, जिससे रेपो रेट 5.5% तक आ सकती है। इससे ब्याज दरों में कमी आएगी और मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी।
क्या आपको लगता है कि रेपो रेट कटौती से आपकी ईएमआई कम होगी? कमेंट में अपनी राय दें!
