सुप्रीम कोर्ट ने धारावी पुनर्विकास परियोजना मामले में गौतम अडानी को राहत दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अडानी ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को दुबई की कंपनी सेकलिंक ने कोर्ट में चुनौती दी थी।
नई दिल्ली (शाह टाइम्स) सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर गौतम अडानी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अडानी ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। दुबई की कंपनी सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प ने इस प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को देने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसे एशिया का सबसे बड़ा शहरी पुनर्वास कार्यक्रम माना जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इनमें अडानी प्रॉपर्टीज, महाराष्ट्र सरकार और दुबई की सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्प शामिल हैं दिसंबर 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेकलिंक की याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सेकलिंक की दलीलें सही नहीं हैं। सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सही बोली चुनने का अधिकार है।
अडानी को करना होगा शर्तों का पालन
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सेकलिंक को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसकी 8,640 करोड़ रुपये की बोली अडानी की 5,069 करोड़ रुपये की बोली से कहीं ज्यादा हो, हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सेकलिंक को अडानी द्वारा पहले से तय सभी शर्तों का पालन करना होगा। इनमें रेलवे को 1000 करोड़ रुपये का लीज भुगतान, 2800 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान और 812 रेलवे क्वार्टरों का निर्माण शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश की जाएं। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप को अलग बैंक खाता रखने का निर्देश दिया है। प्रोजेक्ट से जुड़े सभी लेन-देन इसी खाते में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्माण और तोड़फोड़ का काम पहले ही शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम और नियमों के अनुसार चालान आदि सहित उचित खाते बनाए रखे जाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि कोई विशेष इक्विटी का दावा नहीं किया जाएगा। अनुबंध पर अंतिम निर्णय अपील के परिणाम पर निर्भर करेगा। धारावी पुनर्विकास परियोजना क्या है? अडानी समूह की रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी अडानी प्रॉपर्टीज नवंबर 2022 में सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी। इसे धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड में 80% हिस्सेदारी मिली। शेष 20% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार के पास है। यह परियोजना 600 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इसमें 296 एकड़ भूमि का पुनर्विकास करने की योजना है, जबकि माहिम नेचर पार्क जैसी खुली जगहों को संरक्षित किया जाएगा। धारावी में 8,50,000 से अधिक लोग रहते हैं। अस्थायी आबादी को मिलाकर यह संख्या 10 लाख से अधिक है। यह मुंबई का सबसे घनी आबादी वाला इलाका है
