बेलड़ा के बवाल की मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्ननर को जांच सौंपी

Pushkar singh dhami Shah Times
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिन में तलब की

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल भी मिला मुख्यमंत्री से

देहरादून ( रिपोर्ट- एम. फहीम तन्हा) ।हरिद्वार जिले के बेलड़ा गांव (रुड़की क्षेत्र) में हुए बवाल को लेकर सरकार ने गढ़वाल मंडल के कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने 15 दिन में तलब की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद हरिद्वार के ग्राम बेलडा (रुड़की) निवासी पंकज पुत्र सुरेश की हत्या एवं अनुसूचित जाति के लोगों पर की जा रही पुलिस कार्यवाही की जांच 15 दिन के अन्दर किये जाने के निर्देश आयुक्त गढ़वाल मण्डल तथा पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र को जांच के आदेश दिये है। आपको बता दें कि इस प्रकरण में शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मण्डल ने भी मुख्यमंत्री से वार्ता कर प्रकरण की निष्पक्ष जांच का अनुरोध किया। इस अवसर पर उपस्थित मृतक पंकज के परिजनों को मुख्यमंत्री ने सांत्वना प्रदान कर इस घटना की निष्पक्षता के साथ जांच करने का आश्वासन दिया।

इस मामले में एक दिन पूर्व कांग्रेस के वरिष्ट नेताओं ने बेलड़ा में जाकर स्थिति का जायजा लिया था। उन्होने बेलड़ा के विवाद में दलित युवक की हत्या होने और फिर दलितों पर ही पुलिसिया कार्यवाई होने की बात कहते हुए नाराजगी जताई थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात करके स्थिति से अवगत कराया था और निष्पक्ष जांच करके कार्यवाई की मांग की थी।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपश्र यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक फुरकान अहमद, विधायक ममता राकेश, विधायक अनुपमा रावत, विधायक वीरेंद्र कुमार जाती, विधायक इं. रवि बहादुर, लोग शामिल थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के बाद इस संबंध में अतर सिंह अपर सचिव गृह द्वारा आयुक्त गढ़वाल एवं पुलिस महानिरीक्षक को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सुरेश पुत्र फुल्ला, निवासी-बेलडा, थाना कोतवाली सिविल लाईन, रूड़की, हरिद्वार द्वारा प्रेषित पत्र के क्रम में पंकज पुत्र सुरेश की हत्या एवं अनुसूचित जाति के लोगों पर पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के संबंध में बिन्दुवार कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा जांच आख्या 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की है। प्रार्थना पत्र पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रकरण की जांच 15 दिन के भीतर पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये है।

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