एक ही रेजिमेंट के 66 सैनिकों को मौत की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

पूर्वी कांगो में जारी सशस्त्र संघर्ष के बीच सैन्य अदालत ने 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। इन सैनिकों पर कायरता, सैन्य विद्रोह और सैन्य आदेशों की अवहेलना के आरोप थे। 6 नवंबर 2026 की देर शाम वालिकाले में फैसला सुनाया गया। मुकदमे में 4 सैनिक बरी हुए, जबकि एक सार्जेंट को 10 साल की कैद मिली।

वालिकाले, नॉर्थ किवू, DR Congo | 6 नवंबर 2026

By Mohd Haris

पूर्वी कांगो में 66 सैनिकों को मृत्युदंड

अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से सेना और सैन्य न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक सैन्य अदालत ने 66 सैनिकों को मौत की सजा सुनाई है। सैनिकों पर दुश्मन के सामने कायरता दिखाने, सैन्य विद्रोह करने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप लगाए गए थे।

कांगो की सरकारी समाचार एजेंसी एसीपी के मुताबिक, गोमा गैरीसन मिलिट्री कोर्ट ने 6 नवंबर 2026 की देर शाम नॉर्थ किवू प्रांत के वालिकाले सेंटर में अपना फैसला सुनाया। यह मुकदमा प्रथम स्तर की सैन्य अदालत में चला था।

71 सैनिकों के मुकदमे में आया फैसला

इस मामले में अदालत के फैसले के मुताबिक 66 सैनिकों को मृत्युदंड दिया गया। एक सार्जेंट को राहत देने वाली परिस्थितियों के आधार पर 10 साल की कैद सुनाई गई। वहीं 4 सैनिकों को बरी कर दिया गया। बरी होने वालों में 3415वीं रेजिमेंट का एक सैन्य खुफिया अधिकारी भी शामिल था। इस तरह सजा और बरी किए गए लोगों का कुल आंकड़ा 71 बैठता है। हालांकि, मुकदमे में शामिल आरोपियों की शुरुआती संख्या को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में 70 और 71 का उल्लेख मिलता है। इस अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।

3415वीं रेजिमेंट के सैनिकों पर कार्रवाई

कांगो की 34वीं सैन्य क्षेत्रीय कमान के बयान के मुताबिक, सभी आरोपी सेना की 3415वीं रेजिमेंट से जुड़े थे। सैनिकों को 20 अक्टूबर 2026 को नगोरा गांव से गिरफ्तार किया गया था। मामला वालिकाले क्षेत्र के न्तोटो गांव में हुई घटनाओं से संबंधित था। स्थानीय मीडिया की रिपोर्टों में बताया गया कि सैनिकों पर सैन्य अभियान के दौरान अपनी निर्धारित स्थिति छोड़ने और दुश्मन के सामने पीछे हटने के आरोप लगाए गए थे। मेजर डियोदोने कासेरेका, 34वीं सैन्य क्षेत्रीय कमान के संचार अधिकारी, ने फैसले की जानकारी दी।

किन आरोपों में दोषी ठहराए गए सैनिक?

मामले में तीन प्रमुख आरोप सामने आए। पहला, दुश्मन के सामने कायरता दिखाना। दूसरा, सैन्य विद्रोह। तीसरा, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन करने से इनकार करना।

सैन्य अभियोजन पक्ष ने इन आरोपों को सेना के अनुशासन और कमान व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला माना। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ सुनवाई के बाद मृत्युदंड का फैसला सुनाया।

पूर्वी कांगो में क्यों जारी है सैन्य संघर्ष?

DR Congo का पूर्वी इलाका लंबे समय से सशस्त्र संघर्ष, क्षेत्रीय तनाव और विस्थापन की समस्या से जूझ रहा है। नॉर्थ किवू और साउथ किवू में सरकारी सेना और विभिन्न विद्रोही संगठनों के बीच टकराव जारी है।

इस संघर्ष में M23 समेत कई सशस्त्र गुटों की भूमिका रही है। M23 से जुड़े लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच झड़पों ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है।

कांगो सरकार ने रवांडा पर M23 को समर्थन देने के आरोप लगाए हैं। रवांडा इन आरोपों से इनकार करता रहा है। यह विवाद पूर्वी अफ्रीका की क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए भी अहम बना हुआ है।

पहले भी सैनिकों को सुनाई जा चुकी है मौत की सजा

कांगो में युद्ध के दौरान सैन्य ठिकाने छोड़ने के आरोपों पर पहले भी सैनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है।

अक्टूबर 2026 में एक अन्य सैन्य अदालत ने 27 सैनिकों को इसी तरह के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। उन पर विद्रोही लड़ाकों के साथ संघर्ष के दौरान अग्रिम मोर्चे से पीछे हटने का आरोप था।

जुलाई 2024 में भी कांगो की सैन्य अदालत ने 25 सैनिकों को दुश्मन के सामने से पीछे हटने और अन्य सैन्य अपराधों के आरोपों में मृत्युदंड दिया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांगो की सैन्य न्याय व्यवस्था में युद्ध के दौरान अनुशासनहीनता को गंभीर अपराध के रूप में देखा जा रहा है।

20 साल की रोक हटने के बाद फिर चर्चा में मृत्युदंड

कांगो सरकार ने मार्च 2024 में मृत्युदंड पर करीब 20 साल से लागू रोक हटाने का फैसला किया था। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना में अनुशासन मजबूत करने को इस कदम की प्रमुख वजह बताया था।

इस फैसले के बाद सैन्य मामलों में मृत्युदंड के इस्तेमाल को लेकर मानवाधिकार संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। मानवाधिकार समर्थकों के लिए सबसे अहम सवाल निष्पक्ष सुनवाई, कानूनी बचाव और अपील के अधिकार का है।