अमित शाह का बड़ा लक्ष्य, 2029 तक नशामुक्त भारत बनाने की तैयारी

अमित शाह ने नशे के खिलाफ लड़ाई को राष्ट्रीय अभियान बनाने की अपील की है। उन्होंने 31 दिसंबर 2029 तक भारत और 31 दिसंबर 2028 तक गुजरात को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य सामने रखा। गृह मंत्री ने साफ कहा कि इस मुहिम में सरकार के साथ आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है।

📍 अहमदाबाद, गुजरात

🗓️ 9 नवंबर 2026

✍️ Mohd Naved

नशे के खिलाफ सरकार का बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को गुजरात में नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अहमदाबाद में 1,024 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत को 31 दिसंबर 2029 तक नशामुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अमित शाह ने गुजरात के लिए इससे पहले की समयसीमा तय की। उनके मुताबिक, राज्य को 31 दिसंबर 2028 तक नशामुक्त बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात को इस लक्ष्य के लिए देश की राष्ट्रीय समयसीमा का इंतजार नहीं करना चाहिए।

सरकार अकेले खत्म नहीं कर सकती नशे का कारोबार

अमित शाह ने कहा कि नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि उनके आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री या इससे जुड़ी गतिविधियों की जानकारी मिले तो संबंधित अधिकारियों और निर्धारित हेल्पलाइन पर सूचना दें।

गृह मंत्री के मुताबिक, नशे का कारोबार युवा पीढ़ी के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है। इसका असर युवाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से हासिल धन का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।

शिक्षकों और परिवारों से भी मांगी सतर्कता

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अमित शाह ने शिक्षकों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के व्यवहार में अचानक बदलाव, आंखों का लाल रहना, कक्षा में नींद आना और पढ़ाई में ध्यान न लगना जैसे संकेतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने ऐसे मामलों में उचित जांच और समय पर हस्तक्षेप की जरूरत बताई। इस अपील का मकसद नशे की लत को शुरुआती स्तर पर पहचानना और युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना है। हालांकि, ऐसे लक्षण अपने आप में नशे की लत का प्रमाण नहीं हैं। किसी भी निष्कर्ष से पहले उचित चिकित्सकीय जांच जरूरी है।

नशामुक्त भारत के लिए 3 साल का रोडमैप

नशामुक्त भारत का लक्ष्य केवल आज का ऐलान नहीं है। गृह मंत्रालय ने जून 2026 में विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 के तहत 3 साल का रोडमैप पेश किया था। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी पर कार्रवाई, ड्रग नेटवर्क की पहचान, नशे की मांग में कमी और नशामुक्ति एवं पुनर्वास सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

सरकारी रोडमैप 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई, नशीले पदार्थ बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और सिंथेटिक ड्रग्स पर नियंत्रण, नशे की मांग और नुकसान को कम करना तथा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय शामिल हैं।

100 ड्रग नेटवर्क खत्म करने का लक्ष्य

सरकारी रूपरेखा में अगले 3 वर्षों के दौरान 100 अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने, मादक पदार्थों से जुड़े 100 भगोड़ों को भारत लाने और 100 अवैध ड्रग लैब को नष्ट करने का लक्ष्य भी शामिल है।

इसके अलावा, अभियान के तहत 50 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने और 1 लाख नशामुक्त मित्र तैयार करने की योजना है। सरकार ने नशामुक्ति केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 1,751 करने का लक्ष्य भी रखा है।

नक्सलवाद के बाद नशे के खिलाफ अभियान पर जोर

अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकारी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि देश को अब नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ भी निर्णायक लड़ाई लड़नी है। उनके ताजा बयान में नशामुक्त भारत और नशामुक्त गुजरात की समयसीमा को लेकर सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट दिखाई देती है।

हालांकि, नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए केवल जब्ती और गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं होगी। तस्करी के नेटवर्क पर कार्रवाई के साथ युवाओं की काउंसलिंग, इलाज, पुनर्वास और सामाजिक जागरूकता भी अहम होगी।

अब आगे क्या?

31 दिसंबर 2028 तक गुजरात और 31 दिसंबर 2029 तक पूरे भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य सरकार के सामने है। इसकी कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि केंद्र और राज्य सरकारें, पुलिस, जांच एजेंसियां, शिक्षण संस्थान और नागरिक मिलकर कितनी प्रभावी कार्रवाई करते हैं।

नशे के खिलाफ इस अभियान की असली परीक्षा जमीनी स्तर पर होगी। अवैध सप्लाई चेन तोड़ने, नशे की मांग कम करने और प्रभावित लोगों को इलाज उपलब्ध कराने में ठोस प्रगति ही इस लक्ष्य की वास्तविक कसौटी बनेगी।