एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NEET पेपर लीक मामले पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, दोषियों को गिरफ्तार किया गया और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाया जा रहा है।

📍New Delhi 📰 21 July 2026 ✍️ Asif Khan

NEET पेपर लीक पर सरकार का पक्ष

NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एनडीए संसदीय दल की बैठक में सरकार की कार्रवाई का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मसला है और इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने इस घटना को "घोर पाप" बताते हुए स्पष्ट किया कि सरकार ने सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाया गया, जांच एजेंसियों को सक्रिय किया गया और जहां आवश्यकता महसूस हुई, वहां परीक्षा से जुड़े आवश्यक कदम भी उठाए गए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार बैठक में यह भी बताया गया कि मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

छात्रों के भविष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखना केंद्र और राज्यों दोनों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने का आह्वान किया ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि युवाओं का भरोसा परीक्षा प्रणाली पर बना रहना चाहिए। उनके अनुसार सरकार परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधार जारी रखेगी।

विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस बीच दिल्ली में NEET मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में सुधार, जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि विपक्ष परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रशासनिक जवाबदेही पर सवाल उठा रहा है।

व्यापक असर

NEET देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में शामिल है और इससे लाखों विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा है। ऐसे में पेपर लीक से जुड़े आरोपों ने परीक्षा प्रणाली की सुरक्षा, पारदर्शिता और संस्थागत भरोसे पर व्यापक बहस को जन्म दिया है। सरकार का ताज़ा संदेश इस दिशा में सख्त कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था को अधिक सुरक्षित बनाने की प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है।