ओवैसी का सपा से गठबंधन पर बड़ा बयान, बोले कालीन बिछाकर हाथ जोड़कर नहीं खड़े रहेंगे

📍 उत्तर प्रदेश

🗓️ 28 अगस्त 2026

✍️ Mohd Naved

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2027 यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की पुष्टि की है। पार्टी ने सीटों की संख्या तय नहीं की है और गठबंधन को लेकर बराबरी पर जोर दिया है।

यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सियासी तैयारियों के बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी की रणनीति को लेकर अहम संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि AIMIM चुनाव मैदान में उतरेगी, लेकिन अभी यह तय नहीं हुआ है कि पार्टी कितनी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी।

ओवैसी का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों के बीच संभावित गठबंधन और मुस्लिम मतदाताओं की राजनीतिक भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। सपा और कांग्रेस जहां अपने मौजूदा विपक्षी समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में हैं, वहीं AIMIM यूपी में अपना संगठन और चुनावी आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है।

सीटों की संख्या अभी तय नहीं

27 अगस्त 2026 को दिए बयान में ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी ने अभी यह तय नहीं किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने साथ ही कहा कि AIMIM चुनाव जरूर लड़ेगी और पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी।

ओवैसी ने पार्टी के संगठन के मजबूत होने का भी दावा किया। उनके मुताबिक आने वाले वक्त में पार्टी यह तय करेगी कि किन सीटों पर चुनाव लड़ना है और कितने उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे।

इससे एक बात फिलहाल स्पष्ट है कि AIMIM की चुनावी मौजूदगी तय है, लेकिन सीटों का अंतिम आंकड़ा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

सपा के साथ गठबंधन पर क्या है ओवैसी का रुख

सपा के साथ गठबंधन का सवाल उत्तर प्रदेश की विपक्षी राजनीति में अहम बना हुआ है। ओवैसी ने पिछले महीनों में गठबंधन की संभावना को पूरी तरह खारिज करने के बजाय अपनी शर्तें सामने रखी थीं।

जून 2026 में उन्होंने कहा था कि अगर किसी विपक्षी दल का मकसद उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकना है, तो AIMIM गठबंधन के लिए तैयार है। लेकिन उन्होंने बराबरी, सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी को जरूरी शर्त बताया था।

मटेरा की सभा में भी ओवैसी ने कहा था कि गठबंधन ऐसा होना चाहिए जिसमें AIMIM को अधीनस्थ भूमिका न दी जाए। उन्होंने राजनीतिक भागीदारी और सत्ता में उचित हिस्सेदारी की बात कही थी।

यही वजह है कि सपा के साथ गठबंधन को लेकर मौजूदा स्थिति को सीधे तौर पर अंतिम रूप से तय समझना जल्दबाजी होगी। उपलब्ध रिपोर्टों में ओवैसी की ओर से सपा के साथ किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है।

‘कालीन बिछाने’ की राजनीति पर ओवैसी का हमला

ओवैसी लंबे समय से उन विपक्षी दलों पर निशाना साधते रहे हैं, जिन पर वह मुस्लिम मतदाताओं को केवल चुनावी समर्थन तक सीमित रखने का आरोप लगाते हैं।

जून में मटेरा की सभा में उन्होंने कहा था कि AIMIM ऐसी भूमिका स्वीकार नहीं करेगी जिसमें पार्टी केवल दूसरे दलों के लिए जमीन तैयार करे। उनका जोर राजनीतिक हिस्सेदारी और सत्ता में उचित प्रतिनिधित्व पर था।

जुलाई में भी ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सभाओं में समाजवादी पार्टी और उसके मुस्लिम नेताओं पर राजनीतिक सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम मतदाताओं ने लंबे समय तक सपा का समर्थन किया, लेकिन उन्हें पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला।

इन बयानों के जरिए AIMIM अपने लिए अलग राजनीतिक पहचान और स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व की पैरवी करती दिखाई दे रही है।

सपा के लिए चुनौती क्या है

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी लंबे समय से भाजपा की प्रमुख विपक्षी ताकतों में शामिल रही है। ऐसे में AIMIM का मुस्लिम बहुल इलाकों में सक्रिय होना सपा के लिए राजनीतिक चुनौती पैदा कर सकता है।

AIMIM ने जून से उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी गतिविधियां तेज की हैं। पार्टी ने मटेरा विधानसभा सीट से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार बनाने का ऐलान भी किया था। यह सीट फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक के पास है।

इंडियन एक्सप्रेस की अगस्त 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ओवैसी ने बहरेच, बिजनौर, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे इलाकों में सभाएं की हैं। इन सभाओं में उन्होंने सपा की राजनीतिक रणनीति और उसके मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठाए। साथ ही भाजपा को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए विपक्षी एकजुटता की बात भी दोहराई।

AIMIM की रणनीति कितनी व्यापक है

जून 2026 में आई रिपोर्टों के मुताबिक AIMIM ने उत्तर प्रदेश में करीब 200 विधानसभा सीटों तक चुनावी तैयारी की दिशा में संगठनात्मक काम शुरू किया था। हालांकि यह अंतिम सीट संख्या नहीं थी और पार्टी ने गठबंधन की स्थिति में इसमें बदलाव की गुंजाइश रखी थी।

अब अगस्त में ओवैसी का यह कहना कि सीटों की संख्या अभी तय नहीं हुई है, बताता है कि अंतिम चुनावी नक्शा अभी तैयार नहीं हुआ है।

इसका मतलब यह भी है कि पार्टी सीटों का फैसला स्थानीय संगठन, चुनावी संभावना और संभावित राजनीतिक समीकरणों को देखकर कर सकती है। फिलहाल इसे आधिकारिक सीट बंटवारा नहीं माना जा सकता।

मुस्लिम मतदाताओं की राजनीति पर असर

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी समीकरण का अहम हिस्सा हैं। सपा लंबे समय से इस सामाजिक आधार को अपने प्रमुख समर्थन समूहों में गिनती रही है।

AIMIM की रणनीति इसी राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग जगह बनाने की है। ओवैसी का तर्क है कि मुस्लिम मतदाताओं को केवल किसी एक दल के पक्ष में रणनीतिक मतदान करने के बजाय स्वतंत्र राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिनिधित्व पर भी विचार करना चाहिए।

दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के नेताओं ने ओवैसी की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सपा नेताओं ने AIMIM के साथ गठबंधन की संभावना को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रिया दी, जबकि कांग्रेस ने ओवैसी की पेशकश को गंभीर राजनीतिक प्रस्ताव नहीं माना।

इसलिए आने वाले महीनों में AIMIM और सपा के बीच राजनीतिक टकराव तथा संभावित बातचीत, दोनों की गुंजाइश बनी हुई है।

गठबंधन हुआ तो क्या बदलेगा

अगर भविष्य में AIMIM और किसी बड़े विपक्षी दल के बीच सीट समझौता होता है, तो सबसे अहम सवाल सीटों की संख्या और उम्मीदवारों के चयन का होगा।

ओवैसी पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि उनकी पार्टी गठबंधन में सम्मान और बराबरी की स्थिति चाहती है। दूसरी तरफ बड़े विपक्षी दल अपने मौजूदा संगठन और चुनावी आधार के हिसाब से सीट बंटवारे का फैसला करेंगे।

यहीं से बातचीत मुश्किल हो सकती है। AIMIM अधिक सीटों की मांग करती है तो सपा के सामने अपने मौजूदा विधायकों और संगठन को लेकर संतुलन बनाए रखने की चुनौती होगी।

अगर कोई गठबंधन नहीं होता, तो AIMIM अपने दम पर उम्मीदवार उतारकर मुस्लिम बहुल और कुछ सामाजिक समीकरण वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत आजमा सकती है।

‘वोट काटने वाली पार्टी’ के आरोप पर ओवैसी का जवाब

ओवैसी ने AIMIM को ‘वोट काटने वाली पार्टी’ बताए जाने की धारणा को भी खारिज किया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का संगठन पहले से मजबूत हुआ है और मतदाताओं के बीच उसे एक राजनीतिक विकल्प के रूप में समर्थन मिल रहा है। उन्होंने बिहार चुनावों का भी संदर्भ दिया।

हालांकि यह राजनीतिक दावा है और इसके असर का आकलन चुनाव परिणाम आने के बाद ही किया जा सकेगा। फिलहाल AIMIM की वास्तविक चुनावी ताकत का आकलन उम्मीदवारों, सीटों, वोट प्रतिशत और क्षेत्रवार प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाना उचित होगा।

आगे क्या होगा

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अभी राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। AIMIM ने चुनाव लड़ने का फैसला सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन सीटों और उम्मीदवारों की अंतिम सूची सामने नहीं आई है।

सपा के साथ औपचारिक गठबंधन की भी कोई घोषणा नहीं हुई है। ओवैसी के बयानों से इतना जरूर साफ है कि वह अपनी पार्टी को विपक्षी गठबंधन में छोटी या अधीनस्थ भूमिका में देखने के बजाय राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं।

आने वाले महीनों में सीटों की घोषणा, उम्मीदवारों का चयन और विपक्षी दलों के बीच बातचीत इस पूरे समीकरण को नई दिशा दे सकती है।

निष्कर्ष

असदुद्दीन ओवैसी का मौजूदा संदेश दो स्तरों पर साफ है। पहला, AIMIM उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेगी। दूसरा, पार्टी कितनी सीटों पर उतरेगी, इसका फैसला अभी बाकी है।

सपा के साथ गठबंधन को लेकर भी फिलहाल किसी अंतिम समझौते की पुष्टि नहीं हुई है। ओवैसी की राजनीति में बराबरी, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी मुख्य मुद्दे बने हुए हैं।

अब असली परीक्षा चुनावी मैदान में होगी। AIMIM कितनी सीटों पर उतरती है, किन क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है और उसका वोट प्रतिशत किस स्तर तक पहुंचता है, यही तय करेगा कि ओवैसी की रणनीति उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को कितना प्रभावित करती है।