प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत के भविष्य से जोड़ने पर जोर दिया गया। Data Centres बढ़ाने की जरूरत इसलिए अहम है क्योंकि AI के लिए बड़े स्तर पर computing power, storage और reliable energy चाहिए। भारत पहले से AI ecosystem और digital infrastructure में निवेश बढ़ा रहा है।
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नई दिल्ली | 15 अगस्त 2026 | Apurva Choudhary
AI और Data Centres पर भारत की नई प्राथमिकता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त 2026 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में Artificial Intelligence और digital infrastructure को भारत की भविष्य की technology capacity से जोड़ने पर जोर दिया गया। हालांकि, उपलब्ध आधिकारिक ऑनलाइन रिकॉर्ड में भाषण के पूरे प्रतिलेख की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस रिपोर्ट में AI और Data Centres से जुड़े व्यापक सरकारी policy context को अलग से रखा गया है।
भारत की technology strategy में AI अब केवल software या applications तक सीमित विषय नहीं रह गया है। बड़े AI models और services के लिए high-performance computing, data storage, cloud infrastructure, semiconductor capacity, reliable electricity और high-speed connectivity की जरूरत होती है।
AI के लिए Data Centres क्यों जरूरी हैं
AI systems को train और operate करने के लिए बड़ी मात्रा में computing resources की जरूरत होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में AI race के साथ data-centre infrastructure में भी निवेश बढ़ रहा है।
भारत सरकार के फरवरी 2026 के एक आधिकारिक technology brief के मुताबिक देश में लगभग 960 MW installed data-centre capacity थी और इसे 2030 तक करीब 9.2 GW तक पहुंचने का अनुमान दिया गया था। उसी दस्तावेज के अनुसार भारत वैश्विक data-centre capacity का लगभग 3 प्रतिशत हिस्सा रखता है।
यह आंकड़े बताते हैं कि AI की बढ़ती demand को पूरा करने के लिए सिर्फ algorithms और software talent पर्याप्त नहीं होंगे। देश को computing infrastructure की उपलब्धता और reliability पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।
AI से जुड़ा भारत का व्यापक रोडमैप
AI को लेकर भारत की policy approach पिछले कुछ समय में तेजी से विस्तृत हुई है। IndiaAI initiative के तहत datasets, compute infrastructure, innovation, startups और AI applications को support करने की दिशा में कई पहल की गई हैं।
सरकारी दस्तावेजों में IndiaAI Dataset Platform का भी उल्लेख है, जिसका उद्देश्य startups और researchers को high-quality, anonymised non-personal datasets तक बेहतर access उपलब्ध कराना है। Healthcare, agriculture और sustainable cities जैसे क्षेत्रों में AI Centres of Excellence भी विकसित किए गए हैं।
इसका व्यापक मकसद AI को केवल technology sector तक सीमित रखने के बजाय public services, research, agriculture, healthcare और industry में उपयोग बढ़ाना है।
Data Centres में निवेश क्यों बढ़ रहा है
भारत की बड़ी population, तेजी से बढ़ता internet usage, cloud adoption और digital services data-centre demand को बढ़ा रहे हैं। अब AI workloads इस demand की एक नई परत जोड़ रहे हैं।
सरकार ने 2026 के Union Budget में भी data-centre infrastructure को बढ़ावा देने के लिए tax policy में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे थे। Budget में भारत में data-centre services का इस्तेमाल करके global customers को cloud services देने वाली foreign companies के लिए 2047 तक tax holiday का प्रस्ताव शामिल था, कुछ निर्धारित शर्तों के साथ।
यह policy संकेत देता है कि data centres को केवल IT infrastructure नहीं बल्कि लंबे समय के economic और digital infrastructure के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
भारत की computing क्षमता में क्या बदलाव आ रहा है
Data-centre capacity बढ़ने का सीधा असर AI services की scalability पर पड़ सकता है। अधिक domestic compute उपलब्ध होने से Indian companies और research institutions को AI models develop, train और deploy करने के लिए infrastructure तक बेहतर access मिल सकता है।
लेकिन capacity बढ़ाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। AI data centres को लगातार electricity, cooling systems, network connectivity और advanced computing hardware की जरूरत होती है।
इसलिए AI infrastructure की असली चुनौती एक interconnected ecosystem तैयार करना है, जिसमें power, chips, cloud, data, networks और skilled professionals एक साथ काम करें।
Energy सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन सकती है
AI और Data Centres के विस्तार के साथ electricity demand का सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। High-performance computing facilities को लगातार reliable power supply चाहिए, इसलिए future data-centre strategy को energy planning से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
प्रधानमंत्री की एक अन्य आधिकारिक speech में भी AI और data centres को abundant energy की जरूरत वाले modern ecosystems का हिस्सा बताया गया था। यह broader policy narrative इस बात की ओर संकेत करता है कि technology infrastructure और energy security को साथ लेकर चलने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके साथ renewable energy, grid stability और efficient cooling technologies का महत्व भी बढ़ेगा। बड़े data centres की environmental footprint को कम करना आने वाले वर्षों में policy और industry दोनों के लिए अहम मुद्दा रहेगा।
भारत के लिए आर्थिक असर क्या हो सकता है
AI और Data Centres में investment का असर technology sector से आगे जा सकता है। Construction, power infrastructure, telecommunications, cloud services, cybersecurity और equipment supply chains में भी demand पैदा हो सकती है।
अगर भारत domestic AI capabilities विकसित करता है, तो Indian startups और enterprises को global technology platforms पर निर्भरता कम करने के अवसर मिल सकते हैं। साथ ही देश AI services को दूसरे markets तक export करने की क्षमता भी विकसित कर सकता है।
हालांकि, investment announcements और वास्तविक economic outcomes में अंतर होता है। रोजगार, productivity और exports पर स्थायी असर तभी स्पष्ट होगा जब infrastructure के साथ viable businesses और commercially successful AI applications भी विकसित हों।
Data sovereignty और security का सवाल
AI infrastructure बढ़ने के साथ data governance और cybersecurity भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Data Centres में बड़ी मात्रा में sensitive business, government और consumer information process हो सकती है।
इसलिए केवल capacity बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। Cybersecurity standards, data protection, physical security, disaster recovery और reliable connectivity को भी infrastructure planning का हिस्सा बनाना होगा।
AI के strategic महत्व के कारण computing capacity को कई देश अब economic competitiveness के साथ national security और technological sovereignty के नजरिए से भी देख रहे हैं।
क्या भारत AI में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर सकता है?
भारत के पास बड़ा digital user base, मजबूत IT services sector, engineering talent और तेजी से विकसित होता startup ecosystem है। ये factors AI adoption के लिए महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध कराते हैं।
लेकिन global AI leadership के लिए केवल talent पर्याप्त नहीं होगा। Advanced chips, high-end computing, research funding, foundational models, proprietary datasets, energy infrastructure और long-term private investment भी जरूरी होंगे।
भारत सरकार की technology policy में semiconductor manufacturing और AI infrastructure को साथ लेकर चलने की कोशिश इसी broader ecosystem approach का हिस्सा है। 2025 के सरकारी technology brief में semiconductor ecosystem को AI और digital economy की बुनियादी जरूरतों से जोड़ा गया था।
क्या Data Centres से पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा?
यह एक अहम policy challenge है। Data Centres को electricity के साथ cooling infrastructure की भी आवश्यकता होती है, इसलिए बड़े-scale expansion के दौरान energy efficiency और water management पर ध्यान देना जरूरी होगा।
इस दिशा में सरकार ने sustainable growth और energy-efficient तथा clean-energy measures के जरिए data-centre development को बढ़ावा देने की बात भी रखी है।
भविष्य में data-centre projects के मूल्यांकन में सिर्फ investment और computing capacity नहीं, बल्कि power source, efficiency, water use और local infrastructure impact भी महत्वपूर्ण होंगे।
भारत की digital economy के लिए अगला चरण
भारत ने पिछले दशक में digital public infrastructure, mobile connectivity और digital payments के क्षेत्र में बड़ा ecosystem तैयार किया है। अब AI infrastructure उस digital economy का अगला महत्वपूर्ण layer बन सकता है।
Data Centres इस layer की physical foundation उपलब्ध कराते हैं। इनके ऊपर cloud platforms, AI models, enterprise applications और public-sector services विकसित की जा सकती हैं।
इसीलिए AI और Data Centres को अलग-अलग projects के बजाय एक interconnected technology ecosystem के रूप में देखना अधिक उपयोगी है।
क्या PM का AI फोकस कोई नई घोषणा है?
यहां एक जरूरी distinction है। AI और data-centre infrastructure भारत की policy में पहले से मौजूद priorities हैं; इसलिए इसे पूरी तरह नई policy direction कहना उचित नहीं होगा।
2026 के सरकारी दस्तावेजों में IndiaAI, data-centre expansion और digital infrastructure को लेकर पहले से विस्तृत योजनाएं और projections मौजूद हैं।
इसलिए स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इन विषयों पर जोर को मौजूदा technology strategy के राजनीतिक और राष्ट्रीय vision के संदर्भ में देखना ज्यादा सटीक है, बजाय इसके कि इसे अचानक शुरू हुई नई योजना बताया जाए।
आगे क्या देखना महत्वपूर्ण होगा
आने वाले वर्षों में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल केवल यह नहीं होगा कि कितने नए data centres बनते हैं। असली कसौटी यह होगी कि इन facilities का इस्तेमाल Indian AI research, startups, enterprises और public services को कितनी वास्तविक computing capacity देता है।
दूसरा सवाल energy का होगा। AI infrastructure के विस्तार के साथ affordable और reliable power supply सुनिश्चित करना जरूरी होगा, जबकि environmental impact को भी नियंत्रित करना होगा।
तीसरी चुनौती human capital और research की होगी। Infrastructure के साथ AI scientists, engineers, cybersecurity professionals और researchers की पर्याप्त उपलब्धता ही इस investment को productive economic output में बदल सकती है।
