एसआईआर पर राहुल-अखिलेश को शाह की चुनौती, संसद में बहस की पेशकश

अमित शाह ने लखनऊ में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को एसआईआर विवाद पर संसद में बहस की चुनौती दी। विशेष सत्र की पेशकश की गई है, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम की पुष्टि बाकी है।

📍 लखनऊ, उत्तर प्रदेश

🗓️ 31 अक्टूबर 2026

✍️ Mohd Naved

एसआईआर पर संसद में चर्चा की चुनौती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर, पर जारी विवाद को लेकर विपक्ष को संसद में चर्चा की चुनौती दी है। उन्होंने 30 अक्टूबर को लखनऊ में भाजपा की उत्तर प्रदेश कार्यसमिति बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लेते हुए कहा कि पार्टी आरोपों पर बहस के लिए तैयार है।

शाह का दावा, चर्चा से बच रहा विपक्ष

उपलब्ध बयान के मुताबिक, शाह ने कहा कि भाजपा के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने विशेष सत्र में मुद्दा उठाने की पेशकश भी की। साथ ही विपक्ष पर सदन में चर्चा से बचने और कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया। यह शाह का राजनीतिक आरोप है, विपक्ष की मंशा के बारे में स्थापित तथ्य नहीं। 

मतदाता सूची पर क्या है विवाद?

एसआईआर का पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न है। हिंदी में इसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहा जाता है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक मतदाता सेवा पोर्टल पर एसआईआर 2026 से संबंधित सेवाएं उपलब्ध हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया है। 

विपक्ष मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और पात्र मतदाताओं के नाम हटने को लेकर सवाल उठा रहा है। शाह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए संसद में जवाब देने की तैयारी जताई है। आरोपों की सत्यता का आकलन संबंधित रिकॉर्ड और विशिष्ट मामलों के साक्ष्य से होगा। 

विशेष सत्र की पेशकश, कार्यक्रम की पुष्टि बाकी

शाह की टिप्पणी में विशेष सत्र में बहस का प्रस्ताव सामने आया है। हालांकि इस जांच में सत्र की तारीख़, कार्यसूची या औपचारिक अधिसूचना की पुष्टि नहीं मिली। इसलिए इसे संसद का विशेष सत्र घोषित होने की खबर के तौर पर पेश करना सही नहीं होगा।

राहुल-अखिलेश के जवाब पर नज़र

जांचे गए स्रोतों में शाह की इस विशिष्ट चुनौती पर राहुल गांधी या अखिलेश यादव का प्रत्यक्ष जवाब पुष्ट नहीं मिला। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई प्रतिक्रिया आई ही नहीं है। अगला अहम घटनाक्रम दोनों नेताओं का स्पष्ट रुख़ और संसदीय चर्चा के संबंध में औपचारिक निर्णय होगा।