राहुल गांधी ने PM मोदी पर लगाया फोन टैपिंग का आरोप, फिर दी बहस की चुनौती

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोन टैपिंग का आरोप लगाकर सियासी बहस तेज कर दी है। इंस्टाग्राम सेशन में मोबाइल फोन दिखाते हुए उन्होंने अपने आरोपों के सबूत होने का दावा किया। हालांकि, कोई तकनीकी प्रमाण सार्वजनिक नहीं किया।

नई दिल्ली | 13 नवंबर 2026

राहुल गांधी ने मोबाइल दिखाकर क्या कहा?

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयोजित Ask Me सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, सेशन में एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने अपना मोबाइल फोन उठाकर दिखाया। उन्होंने कहा कि उनके आरोपों का सबूत इसी फोन में मौजूद है और प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि उनका फोन टैप किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बहस के लिए तैयार होंगे, उस दिन देश के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के प्रभाव में कौन काम कर रहा है और देशविरोधी गतिविधियों में किसकी भूमिका है। हालांकि, इस बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोप को साबित करने वाला कोई सत्यापन योग्य तकनीकी दस्तावेज या फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश नहीं की। इसलिए उनके इस बयान को फिलहाल राजनीतिक आरोप के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

PM मोदी को 1-on-1 बहस की चुनौती

फोन टैपिंग का आरोप लगाने के साथ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमने-सामने सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दोहराई।

उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते। उनकी मांग है कि दोनों नेता एक मेज पर बैठें और एक-दूसरे के सवालों का सीधा जवाब दें।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बहस के दौरान प्रधानमंत्री उनके खिलाफ आरोप लगाएं और वह प्रधानमंत्री से सवाल करें। उन्होंने प्रस्तावित बहस के लिए गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक बनाए जाने पर भी सहमति जताई। राहुल गांधी ने दावा किया कि इस तरह की बहस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर नहीं रहेंगे। यह उनका राजनीतिक दावा है, कोई स्थापित तथ्य नहीं।

संसद में बोलने का मौका नहीं मिलने का आरोप

राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि जब भारतीय जनता पार्टी संसद में बहस की बात करती है, तो उन्हें सदन में अपनी बात रखने का पूरा अवसर क्यों नहीं मिलता।

उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कई अहम मुद्दों पर उन्हें बोलने नहीं दिया गया और उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया।

राहुल गांधी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, उनमें कृषि कानून, वोट चोरी के आरोप, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, चीन से जुड़े सवाल, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब और जेफ्री एपस्टीन प्रकरण शामिल हैं। उनका कहना है कि वह इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ सीधा संवाद चाहते हैं।

यहां एक अहम बात यह है कि सदन में बोलने से रोके जाने और माइक्रोफोन बंद किए जाने संबंधी बातें राहुल गांधी के अपने आरोप हैं। इन दावों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित घटना के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

12 दिनों में 7वीं बार बहस की चुनौती

रिपोर्ट के मुताबिक, 13 नवंबर को राहुल गांधी ने 12 दिनों के भीतर 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती दी।

कांग्रेस नेता लगातार चुनावी प्रक्रिया, विदेशी प्रभाव, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव अब सार्वजनिक बहस के मंच और उसके स्वरूप को लेकर भी तेज हो रहा है।

राहुल गांधी जहां आमने-सामने संवाद की पैरवी कर रहे हैं, वहीं भाजपा के नेताओं का तर्क है कि संसद में चर्चा के लिए पर्याप्त मंच मौजूद है।

पेगासस विवाद से फिर जुड़ा फोन टैपिंग का मुद्दा

राहुल गांधी पहले भी फोन निगरानी और पेगासस स्पाइवेयर को लेकर सवाल उठा चुके हैं।

वर्ष 2023 में उन्होंने दावा किया था कि उनके फोन में पेगासस मौजूद था और कई दूसरे नेताओं के फोन भी निगरानी के दायरे में थे। उन्होंने यह भी कहा था कि खुफिया अधिकारियों ने उन्हें फोन पर बातचीत को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी थी। पेगासस विवाद वर्ष 2021 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था। उस समय कुछ रिपोर्टों में भारतीय नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों के फोन नंबर संभावित निगरानी सूची में होने की बात सामने आई थी। इस मामले पर केंद्र सरकार ने संसद में अपना पक्ष रखते हुए आरोपों को खारिज किया था। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि केवल किसी फोन नंबर का कथित सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि फोन में पेगासस डाला गया या उसकी सफलतापूर्वक निगरानी की गई। सरकार ने यह भी कहा था कि तकनीकी जांच के बिना किसी डिवाइस के संक्रमित होने की पुष्टि नहीं की जा सकती।

इसलिए पेगासस विवाद और मौजूदा फोन टैपिंग के आरोपों को एक ही प्रमाणित घटना मानना उचित नहीं होगा। दोनों के बीच राजनीतिक संदर्भ जरूर है, लेकिन मौजूदा आरोप के लिए अलग तकनीकी साक्ष्य जरूरी हैं।

भाजपा का पलटवार, संसद को बताया बहस का मंच

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर भाजपा नेताओं ने पहले भी सवाल उठाए हैं।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद में उपलब्ध चर्चा के अवसरों का इस्तेमाल करने के बजाय अलग मंच पर बहस की मांग कर रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी पहले कहा था कि संसद चर्चा के लिए पहले से उपलब्ध मंच है। उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष के पद की गंभीरता और जिम्मेदारी के अनुरूप व्यवहार करने की बात कही थी। दूसरी ओर, 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के फोन टैपिंग और बहस संबंधी आरोपों पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसे राहुल गांधी की घटिया राजनीति करार दिया और प्रधानमंत्री के साथ बहस की मांग को खारिज किया।

भाजपा की ओर से सामने आए इन बयानों के बीच कांग्रेस की ओर से सार्वजनिक बहस की मांग जारी है।