अमित शाह टिप्पणी केस में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर कोर्ट का फैसला

अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मुकदमे में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की अदालत से राहत मिली है। बरी किए जाने की एजेंसी पुष्टि सामने आई है, जबकि विस्तृत आदेश की समीक्षा बाकी है।

📍 सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश

🗓️ 26 अक्टूबर 2026

✍️ Mohd Naved

राहुल गांधी को अदालत से राहत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सोमवार, 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने मानहानि मामले में बरी कर दिया। पीटीआई के मुताबिक, मुकदमा 2018 में अमित शाह के बारे में की गई टिप्पणी से संबंधित था।

फैसले के समय अदालत में मौजूद रहे राहुल

उपलब्ध अदालती रिपोर्टिंग के मुताबिक, न्यायिक अधिकारी शुभम वर्मा ने फैसला सुनाया। राहुल गांधी इस दौरान अदालत में मौजूद थे। रिपोर्ट में अदालत की टिप्पणी को मानहानिकारक नहीं मानने की बात सामने आई है। हालांकि, विस्तृत आदेश की प्रति के बिना उसके पूरे कानूनी तर्क का आकलन बाकी है। 

मामले के अहम तथ्य

• मुकदमा अमित शाह के बारे में 2018 में की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था।
• उस समय शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
• शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा थे।
• शिकायत 4 अगस्त 2018 को दाखिल हुई थी।
• अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। 

शिकायत और पैरवी का पक्ष

शिकायतकर्ता के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने फैसले से पहले पीटीआई को बताया था कि राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित थी। विजय मिश्रा की शिकायत में संबंधित टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए मानहानि का आरोप लगाया गया था। आरोप और अदालत का अंतिम निष्कर्ष अलग चरण हैं। अब बरी किए जाने का फैसला सामने आया है।

2018 से शुरू हुआ विवाद

मामले की पृष्ठभूमि कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बेंगलुरु में दिए गए बयान से जुड़ी है। इसके बाद सुल्तानपुर में परिवाद दाखिल हुआ। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने आवाज़ के नमूने का मिलान कराने की मांग भी उठाई थी।

पीटीआई की पूर्व रिपोर्ट के मुताबिक, निचली अदालत ने यह अर्जी खारिज की। सत्र अदालत और बाद में उच्च न्यायालय में भी शिकायतकर्ता को इस मुद्दे पर राहत नहीं मिली। 

अहम तारीखें

• 2018: विवादित टिप्पणी से जुड़ा घटनाक्रम।
• 4 अगस्त 2018: मानहानि की शिकायत दाखिल।
• 27 नवंबर 2023: अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया।
• 13 अक्टूबर 2026: फैसले के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय होने की एजेंसी सूचना सामने आई।
• 26 अक्टूबर 2026: राहुल गांधी को बरी किए जाने की पुष्टि।

आगे किस जानकारी पर नज़र

अगला अहम दस्तावेज़ अदालत का विस्तृत लिखित आदेश है। उससे साफ़ होगा कि अदालत ने बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों का किस आधार पर मूल्यांकन किया। शिकायतकर्ता की आगे की कार्रवाई या किसी नई सुनवाई की तारीख की पुष्टि उपलब्ध सामग्री में नहीं मिली है।

फिलहाल क्या है स्थिति

इस मुकदमे में राहुल गांधी बरी हो गए हैं। आगे की रिपोर्टिंग में लिखित आदेश और संबंधित पक्षों के प्रमाणित बयानों को आधार बनाना ज़रूरी होगा।

सियासी प्रतिक्रिया से पहले आदेश की अहमियत

राहुल गांधी का बरी होना इस मुकदमे में उन्हें मिली स्पष्ट अदालती राहत है। इसके राजनीतिक असर का आकलन करते समय फैसले की सीमा समझना ज़रूरी है। किसी एक परिवाद का नतीजा दूसरे मुकदमों का परिणाम तय नहीं करता।

बयान का संदर्भ क्यों अहम है

राजनीतिक भाषण से जुड़े विवादों में इस्तेमाल किए गए शब्द, उनका संदर्भ और अदालत में पेश साक्ष्य अहम होते हैं। इस मामले में विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही यह बताया जाना चाहिए कि अदालत ने किस तर्क को स्वीकार किया और किसे अस्वीकार।

जनता के लिए ज़रूरी सवाल

पाठकों को यह जानने का हक़ है कि शिकायत क्या थी, साक्ष्य क्या थे और अदालत किस निष्कर्ष पर पहुंची। राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया इस जानकारी का विकल्प नहीं है। शाह टाइम्स का संपादकीय आकलन लिखित आदेश आने तक इसी सीमा में रहना चाहिए।