हैदराबाद भारत समिट में कांग्रेस का नारा दोहराने वाले इटली के नेता जियाकोमो फिलिबेक पर सरकार ने वीज़ा नियमों के उल्लंघन का सवाल उठाया। वह कॉन्फ्रेंस वीज़ा पर भारत आए थे।
📍 हैदराबाद, तेलंगाना
🗓️ 16 नवंबर 2026
✍️ Mohd Naved
भारत समिट में नारे से शुरू हुआ विवाद
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर 2026 को भारत समिट का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और उससे जुड़े अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी इस आयोजन में मौजूद थे।
इसी कार्यक्रम के दौरान इटली के नेता और पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने कांग्रेस के चर्चित नारे 'वोट चोर, गद्दी छोड़' को दोहराया।
फिलिबेक ने अपने संबोधन में राहुल गांधी के चुनावी पारदर्शिता से जुड़े अभियान का समर्थन किया। उन्होंने 'वन पर्सन, वन वोट' यानी एक व्यक्ति, एक वोट के सिद्धांत का ज़िक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हिफाज़त के लिए राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम है।
उनके इस बयान के दौरान राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के वीडियो में राहुल गांधी को नारे के दौरान हंसते और तालियां बजाते देखा गया।
कॉन्फ्रेंस वीज़ा पर भारत आए थे फिलिबेक
16 नवंबर को सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी सूत्रों ने बताया कि जियाकोमो फिलिबेक ई-वीज़ा पोर्टल के जरिए कॉन्फ्रेंस वीज़ा लेकर भारत आए थे।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि विदेशी नागरिकों को भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनके मुताबिक, किसी भी श्रेणी के वीज़ा पर भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को वीज़ा शर्तों का पालन करना होता है।
सरकारी सूत्रों ने फिलिबेक के बयान को इन्हीं नियमों के संदर्भ में देखा और इसे वीज़ा नियमों के उल्लंघन से जोड़ा।
हालांकि, इस मामले में एक अहम अंतर समझना ज़रूरी है। सरकार की आपत्ति और सरकारी सूत्रों की ओर से लगाया गया उल्लंघन का आरोप अपने आप में किसी औपचारिक कानूनी कार्रवाई या न्यायिक निष्कर्ष का प्रमाण नहीं है।
क्या होता है कॉन्फ्रेंस वीज़ा?
कॉन्फ्रेंस वीज़ा विदेशी नागरिकों को भारत में किसी सम्मेलन, सेमिनार या वर्कशॉप में हिस्सा लेने के उद्देश्य से जारी किया जाता है।
इसका मुख्य मकसद संबंधित आयोजन में भागीदारी होता है। ऐसे वीज़ा पर आने वाले विदेशी नागरिकों को निर्धारित शर्तों और भारत के लागू कानूनों का पालन करना होता है।
जियाकोमो फिलिबेक के मामले में सरकारी सूत्रों का तर्क है कि भारत आने का उद्देश्य सम्मेलन में भाग लेना था, जबकि उनके संबोधन में भारतीय घरेलू राजनीति से जुड़े मुद्दों पर समर्थन और राजनीतिक टिप्पणी की गई।
यही पहलू अब विवाद के केंद्र में है।
कौन हैं जियाकोमो फिलिबेक?
जियाकोमो फिलिबेक इटली के राजनीतिक नेता हैं। वह पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स (PES) के महासचिव के पद पर हैं।
यह संगठन यूरोप के सोशल डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट राजनीतिक दलों का अंतरराष्ट्रीय मंच है। फिलिबेक की भारत समिट में मौजूदगी इसी अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में थी।
हैदराबाद में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने राहुल गांधी के चुनावी पारदर्शिता से जुड़े अभियान का समर्थन किया और भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर टिप्पणी की।
उनके बयान के बाद भारत में राजनीतिक बहस तेज़ हो गई।
बीजेपी ने उठाया विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा
फिलिबेक के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई। बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाया कि किसी विदेशी राजनीतिक नेता को भारत के आंतरिक राजनीतिक विवादों में टिप्पणी करने का अधिकार किस आधार पर मिला।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, शाह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि खराब करने से कांग्रेस को सत्ता हासिल करने में मदद नहीं मिलेगी।
बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के समर्थन से भारतीय राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया। ये बीजेपी नेताओं के राजनीतिक आरोप हैं, स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य नहीं।
भारत राष्ट्र समिति (BRS) के नेताओं ने भी विदेशी नेता की राजनीतिक टिप्पणी पर सवाल उठाए।
विपक्ष ने भी दिया जवाब
इस विवाद पर विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने फिलिबेक के बयान का बचाव किया।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच सार्वजनिक मुलाकातों और संवाद का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि किसी इतालवी नेता को भारत के बारे में अपनी राय रखने से क्यों रोका जाना चाहिए।
इस तरह विवाद अब केवल एक राजनीतिक नारे तक सीमित नहीं रहा। इसमें विदेशी नागरिकों की राजनीतिक अभिव्यक्ति, भारत की संप्रभुता और वीज़ा नियमों की व्याख्या जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं।
क्या विदेशी नागरिक भारतीय राजनीति पर टिप्पणी कर सकते हैं?
यह सवाल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम कानूनी और कूटनीतिक पहलू है।
भारत में विदेशी नागरिकों को देश के कानूनों और वीज़ा शर्तों का पालन करना होता है। किसी विदेशी नागरिक का सम्मेलन में शामिल होना और भारत के घरेलू राजनीतिक मामलों में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाना, दोनों अलग-अलग परिस्थितियां हैं।
हालांकि, किसी बयान को वीज़ा शर्तों का उल्लंघन मानने के लिए संबंधित नियम, गतिविधि की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच ज़रूरी होती है।
इसलिए फिलिबेक के बयान पर सरकारी आपत्ति को दर्ज करना महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना किसी आधिकारिक आदेश या विस्तृत कानूनी दस्तावेज के इसे अंतिम कानूनी फैसला बताना उचित नहीं होगा।
क्या भारत छोड़ चुके हैं जियाकोमो फिलिबेक?
इस घटनाक्रम से जुड़ी शुरुआती रिपोर्टों में दावा किया गया है कि सरकारी आपत्ति के बाद फिलिबेक भारत छोड़ चुके हैं।
हालांकि, उपलब्ध स्वतंत्र रिपोर्टिंग में उनके भारत से प्रस्थान की तारीख, उड़ान या किसी आधिकारिक इमिग्रेशन पुष्टि का स्पष्ट विवरण सामने नहीं आया है।
इसलिए उनके भारत छोड़ने की खबर को फिलहाल रिपोर्टेड घटनाक्रम के रूप में ही देखा जाना चाहिए। सरकार की आपत्ति और कॉन्फ्रेंस वीज़ा संबंधी जानकारी की तुलना में उनके प्रस्थान की पुष्टि के लिए अलग आधिकारिक दस्तावेज़ की ज़रूरत है।
भारत की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संबंध
भारत समिट से शुरू हुआ यह विवाद कई अहम सवाल खड़े करता है। एक तरफ राजनीतिक दल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपने विचार और लोकतांत्रिक मुद्दे उठाने को राजनीतिक संवाद का हिस्सा मानते हैं। दूसरी तरफ सरकारें अपने देश के आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को संप्रभुता से जुड़ा विषय मानती हैं।
इस मामले में यह भी ध्यान रखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बीच संवाद लंबे समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है।
लेकिन सम्मेलन में भागीदारी और किसी दूसरे देश की घरेलू राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप के बीच की सीमा को लेकर स्पष्टता आवश्यक है।
जियाकोमो फिलिबेक का मामला इसी बहस को सामने लाता है। अब आगे की अहम जानकारी सरकारी स्तर पर किसी औपचारिक कार्रवाई, वीज़ा नियमों की व्याख्या और उनके भारत छोड़ने की आधिकारिक पुष्टि से जुड़ी होगी।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि हैदराबाद समिट में दिए गए एक राजनीतिक बयान ने भारत में वीज़ा नियमों और विदेशी राजनीतिक भागीदारी पर नई बहस छेड़ दी है।