योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पाती में वनटांगिया और मुसहर समाज के संघर्ष का ज़िक्र किया। नक्सली गतिविधियों की आशंका, मनमोहन सिंह से मुलाकात और कुशीनगर आंदोलन का पुराना किस्सा सुनाया।
📍 लखनऊ, उत्तर प्रदेश
🗓️ 16 नवंबर 2026
✍️ Mohd Naved
मुख्यमंत्री पाती के 50 सप्ताह, पुराने संघर्षों का ज़िक्र
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी साप्ताहिक संवाद श्रृंखला 'मुख्यमंत्री पाती' के 50 सप्ताह पूरे होने के मौके पर इसके पीछे की प्रेरणा और अपने पुराने अनुभवों को साझा किया है।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, वनटांगिया बस्तियों और समाज के दूसरे वंचित समुदायों की स्थिति ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। इन समुदायों को लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं और नागरिक अधिकारों से महरूम रहना पड़ा। इसी अनुभव ने शासन और आम जनता के बीच सीधे संवाद की आवश्यकता को उनके लिए अहम बनाया।
मुख्यमंत्री पाती के इस विशेष प्रसंग में वनटांगिया और मुसहर समाज के संघर्ष का भी उल्लेख किया गया है।
रास्ते से गुजरते वक्त नक्सलियों की मौजूदगी का हुआ था एहसास
योगी आदित्यनाथ ने अपने पुराने अनुभव का ज़िक्र करते हुए बताया कि वनटांगिया बस्तियों में नक्सली गतिविधियों की आशंका उनके संज्ञान में आई थी। उन्होंने अपने संस्मरण में बताया कि एक बार रास्ते से गुजरते समय उन्हें लगा कि नक्सली वहां तक पहुंच चुके हैं।
इस अनुभव को उन्होंने केवल सुरक्षा से जुड़ा मामला नहीं माना, बल्कि इसके पीछे मौजूद सामाजिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को भी अहम बताया। वनटांगिया बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती थी।
उपलब्ध पुराने विवरणों के मुताबिक, 1998 में गोरखपुर से सांसद बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने इन बस्तियों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से जुड़े संस्थानों और गोरखनाथ मंदिर की मोबाइल मेडिकल सेवा के जरिए भी प्रयास किए गए थे।
वन अधिकारों के लिए मनमोहन सिंह से मुलाकात का प्रसंग
मुख्यमंत्री ने वनटांगिया समुदाय के अधिकारों की लड़ाई का ज़िक्र करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात का भी उल्लेख किया।
उनके मुताबिक, वनटांगिया परिवारों को जंगलों में रहने और अपनी आजीविका चलाने के अधिकार दिलाना उस समय बड़ी चुनौती थी। वन अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की जरूरत थी।
इस संघर्ष की पृष्ठभूमि में वन अधिकार अधिनियम, 2006 भी महत्वपूर्ण है। इस कानून का मकसद वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से रह रहे पात्र आदिवासी और अन्य परंपरागत वन निवासियों के अधिकारों को मान्यता देना था।
योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए वनटांगिया समुदाय के अधिकारों को लेकर संसद में भी आवाज उठाई थी। पुराने संसदीय और सार्वजनिक विवरणों में इस मुद्दे पर उनकी सक्रियता का उल्लेख मिलता है।
कुशीनगर में मुसहर समाज के हक में किया था आंदोलन
योगी आदित्यनाथ ने मुसहर समुदाय के संघर्ष का भी ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में मुसहर परिवारों की बदहाली और भूख से जुड़ी खबरें सामने आने के बाद वह वहां पहुंचे थे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2003-04 के दौरान कुशीनगर में मुसहर समुदाय की भुखमरी का मुद्दा सामने आया था। उस समय कुशीनगर उनका संसदीय क्षेत्र नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने वहां जाकर समुदाय के अधिकारों के समर्थन में आंदोलन किया।
इस प्रसंग का उल्लेख योगी आदित्यनाथ के पुराने सार्वजनिक वक्तव्यों में भी मिलता है।
मुसहर समुदाय पूर्वांचल के उन सामाजिक समूहों में शामिल रहा है, जिन्हें लंबे समय तक गरीबी, कुपोषण, शिक्षा की कमी और आवास जैसी बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
वनटांगिया समाज की नागरिक पहचान का सवाल
वनटांगिया समुदाय का संघर्ष केवल जमीन तक सीमित नहीं था। उनके सामने सरकारी अभिलेखों में पहचान, मतदान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी योजनाओं तक पहुंच जैसे सवाल भी थे।
पुराने विवरणों के मुताबिक, योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए इस समुदाय के लिए आवाज उठाई। वर्ष 2010 में वनटांगिया परिवारों को अधिकार पत्र मिलने और अक्टूबर 2017 में वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने की घटनाएं इस संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ाव रहे।
राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के बाद इन गांवों के लोगों के लिए सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच का रास्ता खुला।
मुख्यमंत्री पाती के पीछे क्या है उद्देश्य?
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, मुख्यमंत्री और प्रदेश की जनता के बीच संबंध केवल सरकारी सूचनाओं तक सीमित नहीं रहने चाहिए। संवाद में लोगों की अपेक्षाओं, सुझावों और समस्याओं को भी जगह मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री पाती को उन्होंने सरकार और समाज के बीच भरोसा कायम करने का माध्यम बताया। उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश को केवल प्रशासनिक इकाई के तौर पर नहीं, बल्कि एक परिवार के रूप में देखना चाहिए, जहां संवाद में आत्मीयता और सहभागिता हो।
50 सप्ताह पूरे होने के मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों से इस संवाद प्रक्रिया में अपनी भागीदारी बढ़ाने की अपील भी की।
इस पूरे प्रसंग का राजनीतिक और सामाजिक महत्व
योगी आदित्यनाथ के इस संस्मरण में दो महत्वपूर्ण पहलू सामने आते हैं। पहला, वनटांगिया बस्तियों में नक्सली गतिविधियों की आशंका और उससे निपटने के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर। दूसरा, मुसहर समुदाय की बदहाली और उनके अधिकारों को लेकर कुशीनगर में किया गया आंदोलन।
यह प्रसंग उत्तर प्रदेश की राजनीति में वंचित समुदायों, वन अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों को भी सामने लाता है।
हालांकि, किसी समुदाय के विकास का आकलन केवल राजनीतिक संस्मरणों या सरकारी दावों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए जमीन के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े वास्तविक आंकड़ों की भी पड़ताल जरूरी है।
फिलहाल मुख्यमंत्री के इस बयान ने उनके पुराने राजनीतिक सफर और वंचित समुदायों के अधिकारों से जुड़े संघर्ष को फिर चर्चा में ला दिया है।