योगी सरकार ने 31 अगस्त, 2024 तक सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति घोषित करने का आदेश दिया था। लापरवाही बरतने पर दो लाख 44 हजार 565 कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी गई। अब यूपी सरकार ने इन कर्मचारियों को एक और मौका दिया है।
लखनऊ: शाह टाइम्स। उत्तर प्रदेश के 2.45 लाख सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इन कर्मचारियों को शासन की तरफ से अपनी संपत्ति घोषित करने के लिए एक और मौका दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण जमा करने की अंतिम तिथि एक महीने के लिए बढ़ा दी गई है। अब तक 74% कर्मचारियों ने अपने विवरण जमा कर दिए हैं। शेष 26% कर्मचारियों को इस आवश्यकता का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। इससे पहले मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था। लापरवाही बरतने पर 2 लाख 44 हजार 565 कर्मचारियों की अगस्त महीने की सैलरी रोक दी गई थी।
आपको बता दें कि यूपी पुलिस के मुख्यालय ने पत्र लिखकर संपत्ति की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय मांगा था। डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र लिख पुलिसकर्मियों के लिए थोड़ा और समय मांगा। त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिसकर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए थे। इसके बाद गृह विभाग ने समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दिया है।
ये विभाग दे चुके हैं ब्यौरा
यूपी में आठ लाख 46 हजार 640 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें अभी तक 6 लाख दो हजार 75 ने ही अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। जिन विभागों ने ब्यौरा दिया है उसमें सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, टेक्सटाइल, महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व शामिल है।
