Chenab River
डोडा (Shah Times): भारत ने Chenab River पर बने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोक दिया है और झेलम पर बनी किशनगंगा परियोजना से भी पानी के बहाव को कम करने की तैयारी कर रहा है। भारत ने सिंधु नदी से पड़ोसी देश को एक भी बूंद पानी नहीं जाने देने के अपने फैसले पर अमल किया है।
राष्ट्रीय जलविद्युत निगम के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि एक सप्ताह के विचार-विमर्श और जलविज्ञान संबंधी परीक्षण के बाद भारत ने बगलिहार बांध में गाद निकालने का काम शुरू कर दिया है और जलद्वारों को नीचे कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की ओर जाने वाले जलप्रवाह में 90% तक कमी आ गई है, जबकि किशनगंगा बांध के लिए भी इसी तरह के अभियान की योजना बनाई गई है।
नाम न बताने की शर्त पर एक दूसरे अधिकारी ने कहा, “हमने बगलिहार जल विद्युत परियोजना के गेट बंद कर दिए हैं। हमने जलाशय से गाद निकालने का काम किया था और इसे फिर से भरना है। यह प्रक्रिया शनिवार को शुरू हुई।”
भारत की यह कार्रवाई पाकिस्तान द्वारा शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के कुछ ही घंटों के भीतर हुई है, जिसमें देश के सभी बंदरगाहों पर पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के डॉकिंग पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है।
किशनगंगा बांध, जो कि उत्तर पश्चिमी हिमालय में गुरेज घाटी में स्थित पहला मेगा हाइड्रोपावर प्लांट है, पर भी “बहुत जल्द” बड़े पैमाने पर रखरखाव का काम किया जाएगा और इससे नीचे की ओर बहने वाले सभी पानी को रोक दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इन दोनों बांधों के डिजाइन पर आपत्ति जताई है।
भारत ने 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा दर्जनों पर्यटकों की हत्या के एक दिन बाद, पाकिस्तान के साथ छह दशक पुरानी सिंधु जल संधि को रोक दिया, जो पहले से ही लंबे समय से चल रहे विवादों से तनावपूर्ण है।
दूसरे अधिकारी ने कहा, “चूंकि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखा है, इसलिए हम अपने नागरिकों के लाभ के लिए अपनी नदी के पानी का उपयोग करने के सभी संभावित तरीकों की खोज कर रहे हैं”।
शनिवार को जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने सिंधु नदी प्रणाली से उत्तरी राज्यों को पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपायों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी। पहले अधिकारी ने कहा, “हम पाकिस्तान के खिलाफ सख्त दंडात्मक उपायों के साथ तैयार हैं और एनएचपीसी के लगभग 50 इंजीनियर पहले से ही जम्मू और कश्मीर में अभियान की निगरानी के लिए मौजूद हैं।”
इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारत ने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी और उसकी सहायक नदियों पर चल रही चार जल विद्युत परियोजनाओं पर लगातार प्रगति की है और इनके 2027-28 में चालू होने की संभावना है।
ये परियोजनाएं – पाकल दुल (1,000 मेगावाट), किरू (624 मेगावाट), क्वार (540 मेगावाट) और रतले (850 मेगावाट) – एनएचपीसी और जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रमशः 19 मई, 2018, 3 फरवरी, 2019 और 22 अप्रैल, 2022 को पाकल दुल, किरू और क्वार जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी।
उन्होंने कहा, “पाकल दुल परियोजना ने 66 प्रतिशत, किरू ने 55 प्रतिशत, क्वार ने 19 प्रतिशत और रतले ने 21 प्रतिशत प्रगति की है।” 930 मेगावाट की किरथाई परियोजना पर उन्होंने कहा कि जेकेएसपीडीसी और एनएचपीसी के बीच ज्ञापन के बाद लंबित मंजूरी प्रक्रियाधीन है।
रतले परियोजना पर उन्होंने कहा कि एक कॉफ़र डैम, एक प्री-डैम संरचना, पूरा होने के करीब है। उन्होंने कहा, “अब तक 21 प्रतिशत भौतिक प्रगति हुई है। हमें नवंबर 2028 तक इसे पूरा करने की उम्मीद है।” अधिकारी ने बताया कि रतले परियोजना पर काम 2023 के बाद गति पकड़ेगा।
निश्चित रूप से, पाकिस्तान ने रतले और किशनगंगा परियोजनाओं का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि उनके डिजाइन सिंधु जल संधि का उल्लंघन करते हैं। जून 2024 में, पांच सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ मिशेल लिनो ने किश्तवाड़ के द्राबशल्ला में रतले बिजली परियोजना का निरीक्षण किया।
