छात्र प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

संसद में गूंजा छात्र आंदोलन, अखिलेश बोले, युवाओं की आवाज दबाई जा रही

NEET और छात्र आंदोलन पर गरमाई सियासत, अखिलेश ने सरकार को घेरा

संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छात्र आंदोलन और NEET विवाद को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को उठाया। सरकार और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव तेज होता दिखाई दे रहा है।

📍नई दिल्ली

📰 22 जुलाई 2026

✍️ Asif Khan

छात्र प्रदर्शन पर अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, संसद में उठाए गंभीर सवाल

संसद के मानसून सत्र के दौरान छात्र आंदोलन और NEET परीक्षा से जुड़े विवाद ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर छात्रों और युवाओं के साथ कठोर व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनके साथ समाजवादी पार्टी और विपक्ष के कई सांसद भी मौजूद रहे, जिन्होंने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया।

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज को दबाने के लिए बल प्रयोग किया गया और लोकतांत्रिक विरोध को उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार के प्रकाशन तक नहीं हो सकी है।

छात्र आंदोलन क्यों बना राष्ट्रीय बहस का विषय

हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, विशेषकर NEET, से जुड़े विवादों ने देशभर में छात्रों के बीच असंतोष पैदा किया। परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, कथित पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए। विपक्ष लगातार इन घटनाओं को युवाओं के भविष्य से जोड़ते हुए सरकार से जवाब मांग रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि छात्रों के साथ हुई कथित सख्ती लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों ने लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा कमजोर किया है। उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन

मंगलवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर समाजवादी पार्टी के सांसदों और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों ने छात्रों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने छात्र हितों की रक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि देश के छात्रों और युवाओं का मुद्दा है। उन्होंने दावा किया कि यदि युवाओं की समस्याओं का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो इसका असर देश के सामाजिक और आर्थिक भविष्य पर पड़ेगा।

NEET और पेपर लीक का राजनीतिक प्रभाव

NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। विपक्ष सरकार पर परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित रखने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि अनियमितताओं के मामलों में जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाएं अब युवाओं के बीच प्रमुख चुनावी मुद्दों में शामिल हो चुकी हैं। यही कारण है कि संसद से लेकर सड़कों तक इन विषयों पर राजनीतिक दल लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ता टकराव

अखिलेश यादव ने अपने बयान में यह भी कहा कि युवाओं की नाराजगी सरकार के खिलाफ बढ़ रही है। उन्होंने रोजगार, भर्ती और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के बजाय विरोध करने वाले छात्रों पर कार्रवाई की जा रही है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार पहले भी यह कह चुकी है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना रहा है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर जांच एजेंसियों के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

क्यों महत्वपूर्ण है यह विवाद

भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। हर वर्ष करोड़ों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और रोजगार के अवसर केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक महत्व के विषय भी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच, समयबद्ध कार्रवाई और संस्थागत सुधार आवश्यक हैं। साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी भी है कि वे छात्रों के मुद्दों को तथ्यों और समाधान आधारित दृष्टिकोण से उठाएं।

सम्पादकीय दृष्टिकोण 

संसद परिसर में हुआ यह विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया है। अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि सरकार पहले से इन मामलों में कार्रवाई और सुधार का दावा करती रही है। आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही, जांच एजेंसियों की प्रगति और सरकार की आगे की रणनीति यह तय करेगी कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक विमर्श तक सीमित रहता है या शिक्षा सुधार की दिशा में ठोस कदमों का कारण बनता है।