डीआरआई की बड़ी कार्रवाई: पाकिस्तान से दुबई के रास्ते भारत लाई जा रही 3 करोड़ की छुहारे की खेप जब्त

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने कांडला बंदरगाह पर 364 टन छुहारे की खेप जब्त कर पाकिस्तान से प्रतिबंधित आयात के एक कथित नेटवर्क का खुलासा किया। जांच में दावा किया गया कि माल पहले पाकिस्तान से दुबई पहुंचा और वहां से नए दस्तावेजों के साथ भारत भेजा गया। कार्रवाई भारत की आयात नीति के सख्त अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

📍 Location: कांडला, गुजरात

📰 Date: 5 अगस्त 2026

✍️ Byline: Apurva Choudhary 

डीआरआई की बड़ी कार्रवाई, कांडला बंदरगाह पर पकड़ी गई करोड़ों की खेप

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने प्रतिबंधित पाकिस्तानी वस्तुओं के कथित अवैध आयात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात के कांडला बंदरगाह पर लगभग तीन करोड़ रुपये मूल्य के 364 टन छुहारे की खेप जब्त की है। अधिकारियों के अनुसार यह खेप संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आयातित दिखाई गई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में इसके पाकिस्तान मूल का होने के संकेत मिले हैं। इस कार्रवाई को भारत की आयात नीति के उल्लंघन के खिलाफ महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार डीआरआई को खुफिया सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से आने वाले कुछ उत्पादों को तीसरे देशों के माध्यम से भारत भेजने की कोशिश की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर अधिकारियों ने कांडला बंदरगाह पर पहुंची 13 कंटेनरों की खेप की विस्तृत जांच की।

जांच में कैसे सामने आया पूरा मामला

डीआरआई के अनुसार जब कंटेनरों के दस्तावेजों और सप्लाई चेन की जांच की गई तो कई महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आईं। प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले कि छुहारे पहले पाकिस्तान से दुबई भेजे गए और वहां उन्हें दूसरे कंटेनरों में स्थानांतरित कर नए दस्तावेजों के साथ भारत निर्यात किया गया।

अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य माल की वास्तविक उत्पत्ति छिपाना और भारत में लागू आयात प्रतिबंधों से बचना था। जांच के बाद पूरी खेप को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया गया।

विदेश व्यापार नीति के तहत लागू है प्रतिबंध

भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन करते हुए 2 मई 2025 से पाकिस्तान से उत्पन्न या पाकिस्तान से निर्यात होने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगाया था। डीजीएफटी की अधिसूचना संख्या 06/2025-26 के तहत यह व्यवस्था लागू की गई थी।

इसी नीति के आधार पर यदि कोई प्रतिबंधित उत्पाद किसी तीसरे देश के माध्यम से भी भारत लाया जाता है और उसकी वास्तविक उत्पत्ति पाकिस्तान पाई जाती है, तो वह नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला

डीआरआई ने बताया कि पिछले सप्ताह तमिलनाडु के तूतीकोरिन बंदरगाह पर भी इसी तरह का मामला सामने आया था। वहां लगभग 14 टन गुग्गुल राल की खेप जब्त की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.4 करोड़ रुपये बताई गई।

जांच में आरोप सामने आया कि उस खेप को सोमालिया से आया प्राकृतिक राल बताया गया था, जबकि वास्तविक स्रोत पाकिस्तान था। अधिकारियों ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया था और जांच अभी जारी है।

तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार क्यों चिंता का विषय

विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक व्यापार में कई बार उत्पाद एक देश से दूसरे देश होकर तीसरे देश तक पहुंचते हैं। हालांकि यदि किसी देश पर विशेष व्यापारिक प्रतिबंध लागू हों, तो उसकी वास्तविक उत्पत्ति छिपाकर आयात करना गंभीर कानूनी मामला बन सकता है।

सीमा शुल्क एजेंसियां ऐसे मामलों में केवल दस्तावेज ही नहीं बल्कि लॉजिस्टिक रिकॉर्ड, कंटेनर मूवमेंट, शिपिंग दस्तावेज और सप्लाई चेन का भी विश्लेषण करती हैं ताकि उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाया जा सके।

सरकार की सख्त निगरानी जारी

हाल के महीनों में भारत ने प्रतिबंधित आयात पर निगरानी और सख्त कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक डेटा विश्लेषण, डिजिटल कार्गो ट्रैकिंग और अंतरराष्ट्रीय खुफिया सहयोग के जरिए संदिग्ध खेपों की पहचान पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से की जा रही है।

डीआरआई का कहना है कि यदि किसी भी आयातक द्वारा गलत घोषणा, जाली दस्तावेज या वास्तविक स्रोत छिपाने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ सीमा शुल्क कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

आर्थिक और व्यापारिक असर का व्यापक परिप्रेक्ष्य

यह मामला केवल एक खेप की जब्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की व्यापार सुरक्षा प्रणाली और आयात नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता से भी जुड़ा है। यदि किसी प्रतिबंधित देश के उत्पादों को तीसरे देश के माध्यम से नए दस्तावेजों के साथ भेजा जाता है, तो इससे न केवल सरकारी नीतियों का उल्लंघन होता है बल्कि वैध आयातकों के लिए भी असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों से सरकार को सीमा शुल्क निगरानी और मूल देश (Country of Origin) के सत्यापन तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता का संकेत मिलता है। वैश्विक व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयात दस्तावेजों की गहन जांच और अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कानूनी पहलू और जांच की दिशा

डीआरआई द्वारा जब्त की गई खेप पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। आगे की जांच में यह पता लगाया जाएगा कि दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी कैसे हुई, सप्लाई चेन में कौन-कौन शामिल था और क्या किसी स्तर पर जानबूझकर उत्पाद की वास्तविक उत्पत्ति छिपाई गई।

यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित आयातकों और अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और सक्षम प्राधिकरण की प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे।

भारत की आयात नीति और वर्तमान व्यवस्था

भारत ने मई 2025 से पाकिस्तान से उत्पन्न या वहां से निर्यात होने वाली वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लागू किया था। इस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों और व्यापारिक नियमों के अनुरूप आयात व्यवस्था को नियंत्रित करना है।

सरकार का कहना है कि किसी भी देश से आयातित वस्तु की वास्तविक उत्पत्ति छिपाकर नियमों से बचने का प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए सीमा शुल्क एजेंसियों को ऐसे मामलों की पहचान और कार्रवाई के लिए आधुनिक तकनीकी संसाधनों से भी सशक्त किया जा रहा है।

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

व्यापार और सीमा शुल्क मामलों के जानकारों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में "Country of Origin" की सही घोषणा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी उत्पाद का वास्तविक स्रोत छिपाया जाता है, तो यह केवल व्यापारिक नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि सीमा शुल्क कानूनों के तहत गंभीर मामला भी बन सकता है।

विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि डिजिटल ट्रैकिंग, कंटेनर मूवमेंट एनालिटिक्स और अंतरराष्ट्रीय कस्टम सहयोग भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही आयातकों के लिए अनुपालन (Compliance) की जिम्मेदारी पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

व्यापार जगत पर संभावित प्रभाव

इस कार्रवाई के बाद आयात कारोबार से जुड़े व्यवसायों के लिए दस्तावेजी पारदर्शिता और नियमों का पालन पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। आयातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके उत्पादों का मूल देश, परिवहन मार्ग और व्यापारिक दस्तावेज पूरी तरह सही और सत्यापित हों।

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वैध व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अवैध या भ्रामक आयात गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि इससे जांच प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन में समय बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।

आगे क्या होगा?

डीआरआई अब जब्त की गई खेप से जुड़े दस्तावेजों, आयातकों, लॉजिस्टिक नेटवर्क और सप्लाई चेन की विस्तृत जांच करेगा। यदि जांच में किसी संगठित नेटवर्क या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

इसके साथ ही आने वाले समय में भारत की सीमा शुल्क एजेंसियां ऐसे मामलों पर और अधिक तकनीकी निगरानी तथा जोखिम विश्लेषण प्रणाली का उपयोग कर सकती हैं, ताकि प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध आयात को रोका जा सके।

कांडला बंदरगाह पर 364 टन छुहारे की जब्ती भारत की सीमा शुल्क निगरानी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कार्रवाई मानी जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर डीआरआई अब पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। यह मामला केवल एक खेप की जब्ती नहीं, बल्कि व्यापारिक पारदर्शिता, आयात नियमों के पालन और राष्ट्रीय व्यापार सुरक्षा से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी सामने लाता है।