2027 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, फरवरी-मार्च में मतदान के संकेत

उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में २०२७ के विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च में होने की संभावना है। जनगणना कार्यक्रम में बदलाव के बाद चुनावी तैयारी की तस्वीर अधिक स्पष्ट हुई है।

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नई दिल्ली

Date

7/9/26

By

Mohd Naved

2027 में देश की चुनावी सियासत का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और सियासी तैयारियां तेज हो गई हैं। मौजूदा सरकारी कार्यक्रम और विधानसभा के कार्यकाल की समयसीमा संकेत देती है कि इन पांच राज्यों में मतदान फरवरी से मार्च २०२७ के बीच कराया जा सकता है। हालांकि, मतदान की तारीखों का अंतिम ऐलान निर्वाचन आयोग ही करेगा।

जनगणना के कार्यक्रम में बदलाव के बाद चुनावी टाइमलाइन को लेकर तस्वीर पहले के मुकाबले अधिक स्पष्ट हुई है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले इलाकों में जनगणना का आबादी संबंधी चरण दिसंबर २०२६ से जनवरी २०२७ के बीच रखने की व्यवस्था की गई है। इसका मकसद चुनाव और जनगणना के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी में संभावित टकराव को कम करना भी है।

पांच राज्यों में क्यों महत्वपूर्ण है चुनावी टाइमलाइन

इन पांच राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल अलग-अलग तारीखों पर समाप्त होता है। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक गोवा विधानसभा का कार्यकाल १४ मार्च २०२७ तक, मणिपुर का १३ मार्च २०२७ तक, पंजाब का १६ मार्च २०२७ तक, उत्तराखंड का २८ मार्च २०२७ तक और उत्तर प्रदेश का २२ मई २०२७ तक है।

इनमें सबसे पहले मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होगा। इसलिए चुनाव आयोग के सामने पांचों राज्यों में चुनावी प्रक्रिया को संवैधानिक समयसीमा के भीतर पूरा करने की चुनौती रहेगी। यही वजह है कि फरवरी और मार्च का संभावित चुनावी विंडो राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से अहम माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में समय से पहले मतदान क्यों

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा विधानसभा चुनावी मैदान है। यहां मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल २२ मई २०२७ को समाप्त होना है। यदि मतदान फरवरी या मार्च में कराया जाता है तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति से काफी पहले पूरी हो सकती है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि उत्तर प्रदेश में मतदान की तारीख तय हो चुकी है। चुनाव आयोग को चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा करनी होगी। फिलहाल उपलब्ध प्रशासनिक टाइमलाइन से इतना संकेत मिलता है कि चुनाव प्रक्रिया को मई तक टालने के बजाय पहले पूरा करने की दिशा में तैयारी हो रही है।

जनगणना और चुनाव का क्या संबंध है

२०२७ की जनगणना देश की एक बड़ी प्रशासनिक कवायद है। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती होती है। चुनाव के दौरान भी मतदान केंद्रों, मतदाता सूची, सुरक्षा और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं के लिए सरकारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है।

इसी वजह से चुनाव वाले राज्यों में जनगणना की समयसारिणी का महत्व बढ़ गया है। केंद्र सरकार की संशोधित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले हिस्सों में आबादी संबंधी जनगणना चरण १ दिसंबर २०२६ से ४ जनवरी २०२७ के बीच रखा गया है। इसके बाद पुनरीक्षण चरण ५ से ९ जनवरी तक होना है।

जनगणना विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर २०२७ की जनगणना से जुड़े अधिसूचना और कार्यक्रम उपलब्ध हैं। बर्फीले क्षेत्रों के लिए अलग समयसारिणी निर्धारित की गई है।

मणिपुर की स्थिति अलग क्यों है

मणिपुर का मामला बाकी चार राज्यों से अलग है। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल १३ मार्च २०२७ को समाप्त होना है। निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड में मणिपुर की मौजूदा विधानसभा की अवधि मार्च २०२७ तक दर्ज है।

जनगणना के कार्यक्रम में मणिपुर से जुड़ी प्रक्रिया को अलग तरीके से संभाला गया है। इससे चुनावी तैयारी के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलग गुंजाइश बनती है। मणिपुर में चुनाव की तारीख और चरणों की घोषणा भी निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगी।

क्या चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं

नहीं। यह अंतर समझना जरूरी है।

अभी उपलब्ध सूचनाएं संभावित टाइमलाइन की ओर इशारा करती हैं। फरवरी-मार्च २०२७ में चुनाव होने की संभावना मजबूत हुई है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने पांचों राज्यों के लिए अंतिम मतदान कार्यक्रम जारी नहीं किया है।

निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है और राज्य विधानसभा चुनावों की औपचारिक प्रक्रिया उसके कार्यक्रम के तहत चलती है। तारीखों की घोषणा के बाद नामांकन, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की विस्तृत समयसारिणी सामने आएगी।

पांच राज्यों में सियासी तस्वीर

उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अधिक राष्ट्रीय महत्व रखता है। राज्य में विधानसभा की कुल ४०३ सीटें हैं। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल मई २०२७ तक है।

पंजाब में ११७ विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च २०२७ में समाप्त होना है। गोवा में ४० सीटों वाली विधानसभा का कार्यकाल मार्च २०२७ में पूरा होगा। उत्तराखंड में ७० सीटें हैं और वहां भी मार्च २०२७ में कार्यकाल समाप्त होना है। मणिपुर में ६० सदस्यीय विधानसभा है।

इन राज्यों में स्थानीय मुद्दे अलग-अलग होंगे। रोजगार, महंगाई, किसान, कानून-व्यवस्था, विकास, बुनियादी ढांचा, क्षेत्रीय पहचान और सामाजिक समीकरण चुनावी बहस के अहम हिस्से बन सकते हैं। हालांकि, चुनावी मुद्दों और दलों की रणनीति पर अंतिम निष्कर्ष मतदान कार्यक्रम और राजनीतिक अभियान स्पष्ट होने के बाद ही निकाला जाना उचित होगा।

मतदाता सूची पर भी नजर

चुनावी तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मतदाता सूची है। उत्तर प्रदेश समेत संबंधित राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रशासनिक प्रक्रिया पर भी नजर रहेगी। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के मतदाता आंकड़ों में विशेष बदलाव का उल्लेख किया गया है, जबकि पंजाब और उत्तराखंड की अंतिम मतदाता सूची जारी होने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। इन आंकड़ों में बदलाव चुनावी प्रक्रिया के दौरान होने वाले सत्यापन और पुनरीक्षण से जुड़ा है।

मतदाता सूची किसी भी चुनाव की बुनियादी प्रशासनिक कड़ी होती है। इसलिए अंतिम सूची जारी होने के बाद ही प्रत्येक राज्य के मतदाताओं की संख्या का आधिकारिक और अद्यतन आकलन करना बेहतर होगा।

अब आगे क्या होगा

अगला बड़ा पड़ाव निर्वाचन आयोग की औपचारिक घोषणा होगी। इसके साथ पांचों राज्यों में चुनावी आचार संहिता लागू होने, नामांकन प्रक्रिया शुरू होने और मतदान के चरण तय होने की तस्वीर साफ होगी।

राजनीतिक दल भी इसी अवधि में उम्मीदवारों के चयन, गठबंधन, प्रचार रणनीति और क्षेत्रवार संगठन को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चुनावी तैयारी का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा, जबकि पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के नतीजे क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरणों के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

फिलहाल सबसे अहम तथ्य यही है कि पांच राज्यों में २०२७ का विधानसभा चुनावी चक्र करीब आ रहा है। जनगणना की संशोधित समयसारिणी और विधानसभाओं के कार्यकाल को देखते हुए फरवरी-मार्च की अवधि प्रमुख संभावित विंडो बनती दिख रही है। लेकिन अंतिम तारीखों पर फैसला निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ही माना जाएगा।

मतदाताओं के लिए इसका सीधा मतलब है कि अगले कुछ महीनों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी। दलों के उम्मीदवार, गठबंधन और चुनावी मुद्दे सामने आएंगे। इसके बाद आयोग की अधिसूचना चुनावी प्रक्रिया को औपचारिक रूप देगी। यही वह चरण होगा जब संभावित चुनावी टाइमलाइन वास्तविक कार्यक्रम में तब्दील होगी।