तलाक में गुजारा-भत्ता छोड़ने के बाद दोबारा दावा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तय की सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा-भत्ता दावे से जुड़े एक अहम विवाद में सेटलमेंट की कानूनी अहमियत स्पष्ट की। अदालत ने कहा कि पत्नी द्वारा स्वेच्छा से छोड़े गए पुराने मौद्रिक दावे को बाद में डीवी एक्ट के जरिए दोबारा नहीं उठाया जा सकता। हालांकि, समझौते की पक्षकार न रही बेटी के स्वतंत्र अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

📍 लोकेशन: नई दिल्ली

📰 डेट: 24 अगस्त 2026

✍️ Apurva Choudhary 

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद गुजारा-भत्ता और मौद्रिक राहत से जुड़े एक मामले में सेटलमेंट एग्रीमेंट की कानूनी अहमियत को रेखांकित किया है। अदालत के मुताबिक, अगर पत्नी ने तलाक के समझौते में अपने पुराने मौद्रिक दावों को स्वेच्छा से छोड़ दिया और बाद में फैमिली कोर्ट के समक्ष शपथपत्र देकर भी इस स्थिति की पुष्टि की, तो उन्हीं दावों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मामले में अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हर बाद का दावा अपने आप पुराने समझौते से खत्म नहीं हो जाता। निर्णायक सवाल यह है कि दावा किस अवधि और किन घटनाओं से संबंधित है तथा क्या वह पहले ही वैध समझौते के जरिए निपटाया जा चुका था।

मामला पति-पत्नी के बीच हुए एक सेटलमेंट एग्रीमेंट से जुड़ा था। उपलब्ध विवरण के मुताबिक दोनों के बीच 23 जुलाई 2016 को समझौता हुआ था, जिसमें पत्नी ने भविष्य में पति से मौद्रिक दावे और गुजारा-भत्ता मांगने से संबंधित अधिकार छोड़ने पर सहमति जताई थी।

इसके बाद दोनों ने तलाक के लिए संयुक्त रूप से अदालत का रुख किया। 2017 में तलाक की डिक्री पारित हुई और फैमिली कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पत्नी की ओर से ऐसा शपथपत्र भी दिया गया जिसमें दोनों पक्षों के बीच दावों और देनदारियों के निपटारे की बात कही गई थी।

तलाक के बाद पत्नी और बेटी की ओर से घरेलू हिंसा कानून के तहत मौद्रिक राहत की मांग करते हुए कार्यवाही शुरू की गई। पति ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या पहले से तय और स्वीकार किए गए सेटलमेंट के बावजूद उन्हीं पुराने घटनाक्रमों के आधार पर डीवी एक्ट के तहत आर्थिक राहत मांगी जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखते हुए पाया कि पत्नी ने केवल समझौते पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे, बल्कि फैमिली कोर्ट के समक्ष अपने दावों के निपटारे की पुष्टि भी की थी। अदालत के लिए यह तथ्य महत्वपूर्ण रहा कि समझौते और तलाक की डिक्री को अलग से कानूनी तौर पर रद्द कराने की कोई सफल कार्रवाई सामने नहीं थी।

अदालत ने इस स्थिति में पुराने दावों को नई कार्यवाही के जरिए फिर से जीवित करने को स्वीकार नहीं किया। फैसले का व्यापक असर यह है कि वैध और स्वेच्छिक सेटलमेंट को केवल बाद में दूसरी कानूनी प्रक्रिया शुरू करके दरकिनार नहीं किया जा सकता।

पत्नी की ओर से यह दलील दी गई कि समझौता दबाव या मजबूरी की स्थिति में किया गया था। लेकिन अदालत ने ऐसे आरोप को अपने आप पर्याप्त नहीं माना।

किसी सेटलमेंट को इस आधार पर चुनौती देने के लिए केवल सामान्य आरोप पर्याप्त नहीं होते। संबंधित पक्ष को समझौते या उससे जुड़ी डिक्री की वैधता को कानून के मुताबिक चुनौती देनी होती है और अदालत के सामने उसके समर्थन में ठोस आधार रखना होता है।

यह फैसला घरेलू हिंसा कानून के उद्देश्य को कमतर करने वाला सामान्य सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए। डीवी एक्ट महिलाओं को घरेलू हिंसा की परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की राहत उपलब्ध कराने वाला कानून है, लेकिन किसी मामले में पहले से वैध रूप से निपटाए जा चुके पुराने आर्थिक दावे और बाद में पैदा हुए स्वतंत्र कारणों के बीच फर्क करना जरूरी है।

यही अंतर इस मामले में महत्वपूर्ण बना। अदालत के सामने मौजूद दावे उन घटनाओं से जुड़े बताए गए जो सेटलमेंट से पहले की अवधि से संबंधित थे। तलाक के बाद किसी नए कारण या नई घटना के आधार पर अलग अधिकार पैदा होने का प्रश्न इस मामले में उसी तरह सामने नहीं था।

मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू बेटी से जुड़ा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी के दावे और बेटी के अधिकार को एक ही नजरिए से नहीं देखा।

अदालत ने ध्यान दिया कि बेटी सेटलमेंट एग्रीमेंट की पक्षकार नहीं थी। इसलिए मां द्वारा अपने अधिकारों से संबंधित किया गया समझौता अपने आप बेटी के स्वतंत्र मौद्रिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।

यही वजह रही कि बेटी के लिए कानूनी रास्ता खुला रखा गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह लागू कानून के मुताबिक अपने मौद्रिक अधिकारों के लिए अलग कार्यवाही कर सकती है।

इस फैसले की अहमियत केवल गुजारा-भत्ता विवाद तक सीमित नहीं है। यह तलाक के दौरान किए जाने वाले सेटलमेंट की विश्वसनीयता और उसकी कानूनी बाध्यता को लेकर भी महत्वपूर्ण नज़रिया देता है।

जब दो पक्ष अदालत के सामने किसी समझौते के आधार पर अपने वैवाहिक और आर्थिक विवाद समाप्त करते हैं, तो बाद की कार्यवाही में उसी विवाद को दोबारा उठाने के लिए मजबूत कानूनी आधार जरूरी होगा। वरना मुकदमेबाजी का सिलसिला अनिश्चित समय तक चलता रह सकता है।

फैसले को इस तरह पढ़ना सही नहीं होगा कि तलाक के बाद महिला किसी भी परिस्थिति में गुजारा-भत्ता या आर्थिक राहत नहीं मांग सकती। अदालत का निर्णय मामले के विशेष तथ्यों, समझौते की प्रकृति और पहले से छोड़े गए दावों से जुड़ा है।

अगर तलाक के बाद कोई नया कारण पैदा होता है, परिस्थितियां मौलिक रूप से बदलती हैं या कानून के तहत कोई स्वतंत्र अधिकार उत्पन्न होता है, तो उसका मूल्यांकन अलग कानूनी आधार पर किया जा सकता है। इसलिए इस फैसले को हर तलाकशुदा महिला के सभी भविष्य के अधिकार समाप्त करने वाला फैसला बताना गलत होगा।

इस मामले से यह संकेत मिलता है कि वैवाहिक विवादों में सेटलमेंट तैयार करते समय भाषा और प्रक्रिया दोनों महत्वपूर्ण हैं। किस दावे का निपटारा हुआ, किस अवधि से जुड़े दावे छोड़े गए और क्या पक्षकार ने अदालत के समक्ष उस समझौते की पुष्टि की—ये सभी बातें बाद की न्यायिक समीक्षा में अहम हो सकती हैं।

विशेष रूप से जब कोई पक्ष गुजारा-भत्ता या अन्य आर्थिक दावे छोड़ता है, तो अदालत यह देखती है  कि यह फैसला स्वैच्छिक था या नहीं और क्या संबंधित व्यक्ति ने बाद में भी उसी स्थिति की पुष्टि की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कलामस्सेरी की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित कार्यवाही को समाप्त करने का निर्देश दिया। इस तरह पति के खिलाफ उस विशेष कार्यवाही को आगे बढ़ाने का आधार समाप्त हो गया।

लेकिन बेटी के अधिकार को अलग रखते हुए अदालत ने उसके लिए कानून के मुताबिक नई कार्यवाही का रास्ता खुला रखा। इससे यह भी साफ होता है कि एक ही परिवार के अलग-अलग सदस्यों के अधिकारों का मूल्यांकन हमेशा एक जैसा नहीं किया जा सकता।

इस तरह के मामलों में दो अलग कानूनी उद्देश्यों के बीच संतुलन जरूरी होता है। एक तरफ घरेलू हिंसा कानून महिलाओं को आर्थिक और अन्य राहत देने का रास्ता उपलब्ध कराता है, वहीं दूसरी तरफ अदालत द्वारा मान्य समझौते की अंतिमता भी न्यायिक व्यवस्था का अहम हिस्सा है।

अगर हर अंतिम समझौते के बाद वही पुराना विवाद नए मुकदमे के रूप में वापस आ जाए, तो समझौते की उपयोगिता कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर, अगर किसी महिला से दबाव या धोखे से अधिकार छोड़े गए हों, तो ऐसे समझौते की वैधता को कानून के मुताबिक चुनौती देने का रास्ता बना रहना चाहिए।

यह फैसला वैवाहिक विवादों में अदालतों के सामने आने वाले सेटलमेंट की जांच के लिए एक उपयोगी संदर्भ बन सकता है। खासकर उन मामलों में जहां तलाक के समय आर्थिक दावों को पूरी तरह निपटाने का दावा किया गया हो।

फिर भी हर मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा। सेटलमेंट की भाषा, उसकी स्वैच्छिक प्रकृति, अदालत के सामने की गई स्वीकारोक्ति, दावे की अवधि और बाद में पैदा हुई परिस्थितियां—इन सभी का अलग-अलग जायज़ा लेना होगा।