SIR प्रक्रिया पर ओवैसी की चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर असदुद्दीन ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं। उनके वकील ने प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए याचिका को संबंधित मामलों के साथ सुनवाई के लिए लगाने का अनुरोध किया।

📍 नई दिल्ली
🗓️ 14 अक्टूबर 2026
✍️ Wasi Siddiqui

एआईएमआईएम प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर, के अमल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 14 अक्टूबर को उनके वकील ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने याचिका सूचीबद्ध करने का अनुरोध रखा। 

वकील ने क्या मुद्दा उठाया

ओवैसी की ओर से अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच से मामला संबंधित याचिकाओं के साथ लगाने की माँग की।

उन्होंने अदालत को बताया कि आपत्ति एसआईआर लागू करने के तौर-तरीकों से जुड़ी है। वकील के मुताबिक़, सूचीबद्ध करने के अनुरोध के साथ दिए मेमो में संबंधित मामलों की पहचान की गई है।

अदालत की प्रतिक्रिया

उपलब्ध अदालती कार्यवाही की रिपोर्टों के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने अनुरोध और संबंधित मामलों को देखकर याचिका उनके साथ लगाने का संकेत दिया।

यह कार्यवाही मामला सूचीबद्ध करने से संबंधित थी। इससे याचिका में उठाई गई आपत्तियाँ सही साबित होने या एसआईआर पर रोक लगने का निष्कर्ष नहीं निकलता। मूल लिखित आदेश उपलब्ध नहीं होने के कारण ओवैसी की याचिका की निश्चित सुनवाई तारीख यहाँ दर्ज नहीं की गई है।

चुनाव आयोग का घोषित पक्ष

25 जुलाई 2026 की सरकारी जानकारी के मुताबिक़, चुनाव आयोग का घोषित उद्देश्य मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन रखना है। आयोग का कहना है कि अपात्र तथा दोहरी प्रविष्टियाँ हटाई जाएँ और कोई पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे।

उसी जानकारी में ड्राफ्ट सूची प्रकाशित करने, दावे और आपत्तियाँ लेने तथा अपील की व्यवस्था का उल्लेख है। यह एसआईआर पर आयोग का सामान्य पक्ष है। इसे ओवैसी की नई याचिका पर आयोग का जवाब नहीं समझा जाना चाहिए।

आगे क्या होगा

अगली कार्यवाही में याचिका की लिस्टिंग और संबंधित मामलों के साथ उसे जोड़ने की स्थिति स्पष्ट होगी। याचिका का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं होने से उसमें माँगी गई सभी राहतों का विवरण अभी पुष्ट नहीं है।

राष्ट्रीय पत्रकारिता मानक के तहत संपादकीय विश्लेषण

इस विवाद में मतदाता सूची की शुद्धता और प्रक्रिया की निष्पक्षता, दोनों अहम हैं। आयोग का घोषित उद्देश्य पात्र मतदाताओं को शामिल रखना है। ओवैसी की चुनौती प्रक्रिया के अमल पर केंद्रित बताई गई है।

याचिका और आयोग का जवाब सामने आने पर आपत्तियों का ठोस परीक्षण संभव होगा। फिलहाल किसी पक्ष के दावे को अंतिम न्यायिक निष्कर्ष की तरह पेश करना उचित नहीं है।