जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने तीन प्रमुख मांगों को दोहराते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बर्खास्तगी, छात्रों पर हुई कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और प्रधानमंत्री से सार्वजनिक माफी की मांग की। सरकार ने मंत्री के इस्तीफे या विभाग बदलने की अटकलों को खारिज करते हुए समाधान पर ध्यान देने की बात कही।

 स्थान: नई दिल्ली

 दिनांक: 25 जुलाई 2026

  Asif Khan

धर्मेंद्र प्रधान बर्खास्तगी पर सियासी टकराव, राहुल गांधी ने रखीं छात्रों की तीन प्रमुख मांगें

नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सियासी माहौल और गर्म हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को 10 जनपथ के बाहर पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाए और कहा कि छात्रों की तीन मांगें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने दावा किया कि देशभर के छात्रों की आवाज़ को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और सरकार को प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की है। उनका आरोप है कि यदि सरकार केवल मंत्रालय बदलकर उन्हें किसी अन्य विभाग में भेजती है, तो इससे छात्रों की नाराज़गी कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं बल्कि आंदोलन से जुड़े छात्रों की राय है।

छात्र आंदोलन के बीच तीन प्रमुख मांगें

राहुल गांधी के अनुसार पहली मांग शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी है। दूसरी मांग उन अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है जिन पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बल प्रयोग कराने का आरोप है। तीसरी मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी की है।

उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान कई छात्रों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। राहुल गांधी ने कुछ घायल छात्रों से मुलाकात का भी दावा किया और कहा कि इन मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों पर स्वतंत्र आधिकारिक जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

शिक्षा मंत्री पर राहुल गांधी के आरोप

राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को परीक्षा विवाद और छात्र असंतोष के लिए राजनीतिक रूप से जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि केवल विभाग बदलना समाधान नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जवाबदेही तय करने के बजाय राजनीतिक नुकसान को सीमित करने की कोशिश कर रही है।

इन आरोपों पर शिक्षा मंत्रालय की ओर से तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। वहीं सरकार से जुड़े सूत्रों ने ऐसी अटकलों को खारिज किया कि मंत्री का विभाग बदला जा रहा है।

सरकार का रुख क्या है

सरकारी सूत्रों के अनुसार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सूत्रों का कहना है कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार, जांच और संस्थागत बदलावों पर काम कर रही है। साथ ही मंत्रालय बदलने की खबरों को भी भ्रामक बताया गया है।

सरकार का पक्ष है कि किसी मंत्री का इस्तीफा समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। इसके बजाय प्रणालीगत सुधारों पर ध्यान दिया जा रहा है।

विवाद की पृष्ठभूमि

हाल के महीनों में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं और उनसे जुड़े विवादों ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। विपक्ष लगातार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठाता रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कई सुधारात्मक कदमों, जांच और संस्थागत बदलावों की घोषणा की है।

इसी पृष्ठभूमि में छात्र संगठनों के विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ी है। जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन इसी व्यापक असंतोष का हिस्सा माना जा रहा है।

अलग-अलग पक्ष क्या कह रहे हैं

विपक्ष का तर्क है कि जवाबदेही तय किए बिना छात्रों का विश्वास बहाल नहीं हो सकता। उनका कहना है कि राजनीतिक स्तर पर जिम्मेदारी स्वीकार करना आवश्यक है।

सरकार का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और प्रशासनिक बदलावों के जरिए समस्या का समाधान किया जा रहा है। सरकार यह भी कह रही है कि केवल राजनीतिक दबाव के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक मंत्री तक सीमित नहीं है बल्कि उच्च शिक्षा, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भरोसे से जुड़ा व्यापक मुद्दा बन चुका है।

आगे क्या

जंतर-मंतर पर छात्र संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत पर सभी की निगाहें टिकी हैं। यदि वार्ता से सहमति नहीं बनती है तो आंदोलन और राजनीतिक टकराव दोनों तेज हो सकते हैं।

दूसरी ओर सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि वह परीक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों के भरोसे की बहाली को लेकर ठोस कदमों को प्रभावी ढंग से सामने रखे। वहीं विपक्ष इस मुद्दे को संसद और सार्वजनिक मंचों पर लगातार उठाने के संकेत दे चुका है।

राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यह स्पष्ट है कि अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक फैसलों, जांच रिपोर्टों और सरकार तथा छात्र संगठनों के बीच होने वाली आगे की बातचीत पर निर्भर करेगा। फिलहाल राहुल गांधी के आरोप और सरकार के इनकार ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।